अख्तियारका दुई सदस्यको संसदीय सुनुवाइ

काठमाडौँ,  संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सदस्यमा प्रस्तावित सदस्यहरूको सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्द्वारा आयोग सदस्यमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित पूर्व सचिवद्वय नवीनकुमार घिमिरे र दीप बस्न्यातमाथिको सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

उनिहरूले समितिको आजको बैठकमा उपस्थित भएर आफूमाथि परेका उजुरी र सदस्यहरुले राख्नु भएको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

निजामती सेवामा तीन दशकभन्दा बढी काम गरेको आफ्नो अनुभव आयोगका कामकारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुने दलील उनिहरूले समितिसमक्ष प्रस्तुत थिए । आयोग सदस्यमा प्रस्तावित बस्न्यातविरुद्ध ४ वटा उजुरी परेको र घिमिरेविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेका समितिले जनाएको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले अख्तियारमा ‘सेटिङ’ जोडिएका कुरा आइरहेको, आयोग नै भष्टाचारको केन्द्र बन्दै गएको, आयोगको पछिल्लो गतिविधिले भ्रष्टाचारीलाई नभै निर्दाेष व्यक्तिलाई आतङ्कित तुल्याउने काम भइरहेको भनी गरेकाेको गुनासोको जवाफमा उनिहरूले नियत र नीतिबीचको द्वन्द्वका परिणामस्वरुप त्यस्ता विषय आएका बताए । आयोगले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कार्यकारी बन्न खोजेको विषयमा समितिमा व्यापक छलफल भएकोे थियो ।

समितिका केही सदस्यले आयोग सदस्यको प्रस्ताव कुन आधारमा सरकारले गरेको हो भन्ने प्रश्न गर्दै अबदेखि नाम सिफारिस गर्ने राजनीतिक दल र सरकारलाई समेत सुनुवाइको दायरामा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

निजामती सेवामा रहँदा पदोन्नतिका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको, श्रम मन्त्रालयमा रहँदा नेपाली कामदार कोरिया पठाए वापत एकसयभन्दा बढी व्यक्तिबाट पैसा लिएको, अर्थमन्त्रालयमा रहँदा सरकारलाई नोक्सान र व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने काम गरेको उजुरीबारे बस्न्यातले जवाफ दिएका थिए ।

सरकारले निजामती सेवाका विभिन्न तहमा दिएको जिम्मेवारीमा रहेर ३५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेको हुँदा आफूमाथि लगाइएका आरोपमा कुनै सत्यता नभएको र ती आरोप चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर लगाइएको स्पष्टीकरण उनले दिए ।

आयोगको सदस्यमा आफ्नो नाम अनुमोदन भएमा आयोगलाई जनमैत्री बनाउने तथा त्यसका गतिविधि जनताभन्दा टाढा पारेर आतङ्क फैलाउने खालको हुन नदिने प्रतिवद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।

आयोगको सदस्यका लागि प्रस्तावित अर्का व्यक्तित्व घिमिरेले मुलुकलाई समृद्धिको कोटीमा पुर्याउन सुशासन अपरिहार्य भएपनि एउटा विधि र प्रणाली स्थापना गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सार्न खोज्दा नीति र नियतबीचको द्वन्द्वको चपेटामा जनता पर्दै आएको धारणा व्यक्त गरे ।

अनुसन्धान प्रणालीमा सुधार ल्याउने र आम जनतामा न्यायको अनुभूत गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने – “निजामती सेवामा रहँदा आफूले आर्जन गरेको प्रतिष्ठामा कुनै आँच आउने काम गर्ने छैन ।”  समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको उक्त सुनुवाइमा सभासद्हरु डा प्रकाशशरण महत, भीम रावल, चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवाललगायतले प्रश्न गरेका थिए ।