प्रचण्ड कति सफल, कति असफल ?

काठमाण्डौं, २६ कात्तिक । गणतन्त्र घोषणापछि दोहा¥याएर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सय दिन पूरा भएको छ । प्रचण्डले २०७३ साउन २० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ ग्रहण गरेका थिए । राम्रो काम गर्दासमेत नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको बेला प्रचण्डले १ सय दिनमा गरेका कामकारवाहीको बारेमा हामीले केहि प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए लगत्तै गत बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पले घरबास ध्वस्त भएका पीडितहरुलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर प्रचण्डको यो घोषणा केबल घोषणामै सिमित भएको छ । विनाशकारी भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका पीडितहरु मध्ये करिब ९१ प्रतिशतले मात्र राहत पाएका छन् । ४ लाख ६२ हजार भूकम्प पीडित सम्झौता भएपनि हालसम्म ४ लाख २८ हजारको खातामा रकम निकासा गरेको छ । त्यस्तैफ छुट भएर गुनासो दर्ता गरेका १ लाख भन्दा माथिका गुनासोको अहिले पनि छानविन गर्न सकेको छैन् । त्यस्तै मुलुकको विकास निर्माण र भूकम्प पश्चात्को पुनःनिर्माणका लागि क्रसर उद्योगका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारी प्रचण्ड सरकारले गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ मापदण्ड नबनुञ्जेल तत्कालका लागि ढुंगा, गिटी, बालुवालाई सहज बनाइएको छ । सरकारले प्यूठान जिल्लाका गएको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरिक्षण गरी नेपालीहरुको महान चाड दसैं मनाउनका लागि प्रतिपरिवार १५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराइएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्व सरकारकै पालामा प्राकृतिक प्रकोपबाट मृतकका परिवारलाई दिने राहत रकम ४० हजारबाट बढाएर १ लाख पु¥याइएको हो । सरकारले उच्च अदालत स्थापना गरेको छ । संविधान जारी भएको दिन अर्थात असोज ३ गते सरकारले अदालतको स्थापना गरेको थियो । त्यस्तै संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ । त्यस्तै संघीयतामा पुनः संरचनाका काम संविधानको भावना अनुरुप अगाडी बढाई प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको काम छिटो सम्पन्न गर्ने कार्यको सहजीकरण गरेको छ । मधेशी जनजाति लगायत संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षसंग सार्थक संम्वाद र संविधान कार्यान्वयनका लागि वातावरण तयार गर्न सम्वद्ध सबै पक्षबीच दूरी घटाई सहकार्यको आधार तयार सरकारले गरेको छ । नेपालको संविधानप्रति रुष्ट रहेका मधेशी दलसंग अहिले पनि प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले स्पष्ट गर्न सकेको छैन् । संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एउटै धारबाट जाँदा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले आलटाल गरिहेको छ । विशेषत एमालेको संशोधन के का लागि गर्ने ? किन गर्ने जस्ता अविव्यत्ति दिदैं आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले सहमतिमै संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा छन् । तर एमालेको कारण संशोधनमा ढिलाई भइरहेको छ । १० बर्षे जनयुद्धको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को पहिलो संशोधन मस्यौदा तयार सरकारले तयार पारिसकेको छ । सरकारले सेवाग्राहीको चापलाई मध्येनजर गर्दै कलंकी, चावहील र सल्लाघारी गरी उपत्यकाका थप तीन स्थानमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरेको छ । त्यस्तै यातायात व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन साझा यातायातमा तीस वटा साझा बस थपिएका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अनुगमन गरेको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी, सिक्टा सिंचाई, रानीजमरा सिंचाई, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कोशी लोकमार्ग आयोजनालगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रधानमन्त्रीले आफैंले अनुगमन गरेका थिए । अनुगन गर्ने क्रममा प्रचण्डले तोकिएको समयभन्दा पहिला र उच्च गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सात वटै प्रदेशमा सुपरजोन कार्यालय स्थापना गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताईएको छ । औद्यौगिक उत्पादनले गति लिन लिएको बताईएको छ । कृषि बालीहरुको उत्पादन उत्साहजनक रुपमा अगाडी बढेको जनाएको छ ।नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने कार्य अगाडी बढाइएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यातायातलगायत सबै क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त गर्ने घोषणा अनुरुप सिण्डिकेट र कार्टेलिङ विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ । केहि महिना अघि काभ्रे, धादिङ लगायतका जिल्लामा भएका ठूला सडक दुर्घटनामा परेकाहरुको हेलिकप्टर र एम्बुलेन्स परिचालन गरी तत्काल उद्धार गरी उपचारको प्रबन्ध गरेको थियो । त्यस्तै नक्कली डाक्टरलाई काम गर्न नदिन र मेडिकल काउन्सिलबाट निलम्वन गर्ने कार्य अगाडी बढाएको छ । जनताको स्वास्थ्यलाई मध्ये नजर गरी बजार अनुगमनलाई आम उपभोक्ताले अनूभूत गर्ने गरी प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाइएको, उपभोक्ता ठग्ने, कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्ने कार्यलाई तीब्र रुपमा सरकार अघि बढेको छ । संयुक्त बजार अनुगमनका लागि दू्रतकार्यटोली गठन गरी बजारमा उपभोग्य बस्तुको आपूर्ति सहज र नियमित बनाइएको, कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरिएको छ । त्रिभूवन विमास्थलको सुरक्षा व्यवस्था, सेवाको गुणस्तर र भन्सार प्रक्रियामा सुधार गरी छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाएको छ । खाडी मलुकका कारागारमा रहेका र कामबिहीन अवस्थामा रहेका नेपालीहरुको तथ्याङ्क संकलन गरिएको गर्ने कार्य सरकारले थालेको छ । त्यस्तै साउदी र श्रीलंकामा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई उद्दार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई सडक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्दै सर्वसाधारणको आवातजावतलाई सहज तुल्याइएको छ । जनता पेन्सन कार्यक्रमको वृहद् छाताभित्र कृषक सामाजिक सुरक्षाको पाइलोटिङ गर्ने कार्यको तयारी सरकारले गरिरहेको छ । यसका लागि सातवटा प्रदेशका न्यून मानव विकास सूचांङक भएका १/१ वटा जिल्लाका १/१ वटा गाविसमा यो कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गरिबका लागि सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कार्ययोजना तर्जुमा गरी स्वीकृत गरिएको छ । गरिब घर परिवारका लागि मंसीर १ गतेदेखि परिचयपत्र वितरण शुरु गरी पौष मसान्तसम्म सक्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यस्तै निजामती सेवा ऐन नियमावली बमोजिम नेतृत्व मूल्यांकन समितिलाई क्रियाशील बनाई उच्च तहको नेतृत्वमा गतिशील, व्यवसायिक र क्षमतायूक्त नेतृत्व सुनिश्चित गर्न नेतृत्व मूल्यांकन समिति गठन गरेको छ । छिमेकी मुलुक चीन भ्रमण नगरेका प्रचण्डले एक सय दिनको कार्यकालमा भारतको दुई पटक भ्रमण गरिसकेका छन् ।