Khabar Dabali Logo
  January 18, Mon

सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा रोजगारदाता इमान्दार बनेनन्

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ–नेपाल आबद्ध परिषद्ले अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न माग गरेको छ । परिषद् आबद्ध नेपालका तीन ठूला ट्रेड युनियन नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै असङ्गठित तथा स्वरोजगारमा संलग्न श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक श्रम कानूनअनुसार सामाजिक सुरक्षाबाट संरक्षित भए पनि सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र नभएको अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा योजना आम श्रमजीवीको आकर्षण बन्न नसकेको परिषद्ले जनाएको छ ।

परिषद्ले श्रमिकको रोजगारीको सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार बेरोजगार बीमा योजना तत्काल शुरु गर्न अनुरोध गरेको छ । यस्तै योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई समेत समेट्ने गरी स्वास्थ्य तथा उपचार सुविधामा परिमार्जन गर्न आग्रह गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा उपदान वा अवकास कोषकै रूपमा स्वेच्छिकरूपले तोकिएभन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै परिषद्ले सञ्चयकोष तथा उपदान व्यवस्थापन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनसँग बाझिएका कानून परिमार्जन गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसका सन्दर्भ पारेर बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिषद् एवं जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले मुख्य योजनामा देखिएको कमीकमजोरी हटाई श्रमजीवीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । “सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक जो, कुनै न कुनैरूपमा सीमित भए पनि श्रम कानूनअनुसार सामाजिक सुरक्षाबाट संरक्षित थिए, तिनलाई नै सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ योजना सञ्चालन गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका र सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र नभएको अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्न नसक्दा आम श्रमजीवीको आकर्षणको विषय बन्न सकेन”, उनले भने, “सङ्गठित क्षेत्रका लागि यो नौलो विषय बन्न सकेन जसका लागि नौलो र राहतयोग्य कुन हुनसक्थ्यो, त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले कुनै प्रभाव पारेन ।”

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको दुई वर्ष पुगे पनि रोजगारदाताको न्यून सहभागिताले श्रमजीवीप्रति रोजगारदाताले बेइमानी गरेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ । बुधबारसम्म कोषमा १२ हजार ९१५ रोजगारदाता र एक लाख ७९ हजार ७९१ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । “सूचीकरण र योगदानको अवस्थाका आधारमा योजनासम्बन्धी नीति तथा योजना निर्माणमा सहभागी रोजगारदाता सङ्गठनका नेतृत्वले समेत आफ्ना प्रतिष्ठान सूचीकृत नगर्नुले रोजगारदाता इमान्दार नबनेको पुष्टि हुन्छ”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “श्रमिक सङ्गठन र रोजगारदाता सङ्गठनको सहमतिमा सरकारले योजना लागू गरेको भए पनि योजना कार्यान्वयनमा न सरकार गम्भीर बन्न सक्यो न रोजगारदाता इमान्दार बने ।”

मंसिर ११ गते, २०७७ - ११:५९ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रान्तिकारीहरुको मुटु हल्लिने आन्दोलन चाहिन्छ, म कार्यकर्तालाई जोगाउन आफ्नो टाउको फुटाउन पनि तयार छु : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल¬नेपाल समुहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री...   

सडकका विषयमा विवाद चर्किएपछि वडाध्यक्षमाथी ढुङ्गा प्रहार

हुम्ला । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्षमाथि हातपात हुँदा उहाँ सख्त घाइते हुनुभएको छ...   

अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा संसद विघटनको सिफारिस गरेको हुँः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७, धारा ८५ एवं...   

तत्कालीन प्रम कोइरालालाई जस्तो विघटनको अधिकार वर्तमान प्रमलाई नभएको जिकिर

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा...   
संविधानविद् आचार्य र न्यायाधीशहरूबीच सवाल-जवाफ: ओलीलाई संसद् विघटनको ‘व’ उच्चारण गर्ने अधिकार छैन

संविधानविद् आचार्य र न्यायाधीशहरूबीच सवाल-जवाफ: ओलीलाई संसद् विघटनको ‘व’ उच्चारण गर्ने अधिकार छैन

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ। विघटनविरूद्ध...   

ओलीलाई प्रचण्डले भने : तपाई जनताले बनाएको प्रधानमन्त्री हैन

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षका अध्यक्ष प्रचण्डले...   

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटे

काठमाडौं । आइतबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेटेका...   

मौसम सफा हुन अझै केही दिन लाग्ने

काठमाडौं । मौसम सफा हुन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ । देशका पूर्वी भूभागमा उत्तरी बङ्गलादेश र आसपासमा...   

प्रधानन्यायाधीशले भने- आवश्यक परे संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउँछौं

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर...   

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चमा बहस सुरु

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ । सर्वोच्चको...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top