Khabar Dabali Logo
  October 1, Thu

महामारीको फ्रन्टलाइनमा खटिने नर्स अस्पतालबाटै उपेक्षित

काठमाडौं । कोरोना महामारीका बेला निजी र सरकारी अस्पतालमा फ्रन्टलाइनमा खटिने नर्सहरू आधारभूत सुरक्षा सामग्री र प्रोत्साहन भत्ता पाउनबाट वञ्चित छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – निजी र सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले आधारभूत सुविधा पाए पनि सबैभन्दा अग्रभागमा खटिने र ड्युटी अवधिभर बिरामीसँगै रहने नर्सहरूले भने अझै सुरक्षा सामग्री, न्यूनतम जोखिम भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।

नोबेल अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ जोखिम भत्ता दिनुपर्ने, इमर्जेन्सीमा खटिने नर्सलाई कोभिडमा खटिने सरह सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने, अस्पतालकै खर्चमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र कोरोना पोजेटिभ भए आइसोलेसनमा राख्ने र उपचार केन्द्रको सबै खर्च बेहोर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

१५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म मासिक पारिश्रमिक पाउँदै आएका नर्सहरूको मागलाई नोबेल प्रशासनले वास्ता गरेन । जसकारण सात वर्षदेखि काम गर्दै आएका ५५ जना नर्सले सामूहिक राजीनामा दिए । तर, अस्पताल प्रशासनले चार हजार रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिन तयार भए पनि एक हजारमा कुरो नमिल्दा नर्सहरू आफैले राजीनामा दिएको भनेर प्रचार गरिरहेको छ ।

‘हामीले तीन हजार रुपैयाँसम्म मासिक प्रोत्साहन भत्ता भए पनि हुन्छ भनेका थियौँ, तर अस्पताल प्रशासनले हाम्रो कुरा वास्तै नगरेपछि राजीनामा दिएका हौँ, अहिले प्रचार गरिए जस्तो होइन, त्यो झुटो हो,’ राजीनामा दिएकी एक नर्स भन्छिन् ।

उनका अनुसार एक जना नर्सले १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म तलब पाउँछन् । त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा काटिएर साढे १२ हजार रुपैयाँ जति मात्र हात पर्छ । एक जनाले न्यूनतम तीनदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म घरभाडा तिर्नुपर्छ । बचेको पैसाले खान पनि धौ–धौ हुन्छ । घर परिवार भएका नर्सहरूलाई त जीविका चलाउन झनै गाह्रो हुन्छ ।

उनीहरूले ओभरटाइम पनि पाउँदैनन् । महामारीका बेलामा त आफ्ना लागि सुरक्षा सामग्री आफैँले खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

धरानको बिपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा २० वर्षदेखि कार्यरत स्थायी, अस्थायी र करारका नयाँ नर्सहरूले पर्याप्त मास्क, स्यानिटाइजर र पिपिई उपलब्ध गराउनुपर्ने, बढेको तलब दिनुपर्ने, जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको धेरै भयो । तर, अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।

महामारीका बेला सधैँ फ्रन्टलाइनमा खटिने नर्सहरूले गरेका माग जायज भएको नर्स सफला बुढाथोकी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘पाँच दिनभित्र माग पूरा हुन्छ भनेपछि हामीले संघर्ष रोकेका हौँ, भएन भने फेरि संघर्ष थाल्छौँ ।’

अखिल नेपाल जनस्वास्थ्यकर्मी संघ प्रदेश १ इन्चार्ज अञ्जना पोखरेलका अनुसार निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू अझै चरम श्रमशोषणमा छन् । उनीहरूलाई अस्पतालहरूले विभिन्न बहानामा न्यूनतम तलब दिइरहेका छन् । पाउनुपर्ने तलब पनि समयमा पाउँदैनन् ।

कसैले दुई महिना त कसैले तीन महिनामा तलब पाउने गरेका छन् । जसकारण परिवारको गुजारा चलाउन धौ–धौ पर्ने गरेको छ । धेरै निजी अस्पतालले लकडाउनको बहाना बनाएर नर्सहरूलाई तलब नै दिएका छैनन् । कतिले आधा मात्र दिइरहेका छन् । ‘डाक्टरहरूको बारेमा बोलिदिने चिकित्सक संघ छ, तर नर्सहरूको बारेमा बोलिदिने संघसंस्था छैनन्, जसले गर्दा उनीहरू ज्यादती सहन बाध्य छन्,’ पोखरेलले भनिन् ।

नर्सहरूको अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएको एन्टिकरप्सन मुभमेन्ट नेपालका अध्यक्ष पारुल क्षेत्री महामारीमा दिनरात नभनी खटिएका नर्सहरूको ज्यान जोखिममा परेको बताउँछन् । एकातिर अस्पतालले शोषण गरेको र अर्कोतिर सामाजिक तिरस्कारको सामना गर्नुपरिरहेको उनको भनाइ छ ।

नर्सहरूले कोठाभाडा समेत पाउन छाडेको क्षेत्री बताउँछन् । ‘कोरोना सल्काउँछन् भनेर नर्सहरूले छिःछिः दुर्दुर्को व्यवहार भोग्नु परिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘महामारीका बेला नर्सहरूको पनि ज्यान जोखिममा छ, यसैले उनीहरूको आधारभूत मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ ।’

भदौ १४ गते, २०७७ - ०७:५३ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कोरियाली भाषा परीक्षा सन् २०२१ मा मात्रै

काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत सन् २०२० का लागि दक्षिण कोरिया जान लिइने कोरियाली भाषा...   

राहतमा कन्जुस्याइँ, भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थपिँदै

काठमाडौं । लकडाउनका कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत वितरण गर्ने प्रस्ताव गत चैत अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्मा...   

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको के-के जुट्यो प्रमाण ?

काठमाडौं। नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा प्रमाण जुटाउन...   

गोरखबहादुरको गुहार : निर्मलाको जस्तै नहोस् नातिनी सम्झनामाथिको अपराध

बझाङ । बझाङ चैनपुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मंगलबार सर्वपक्षीय छलफल हुँदै थियो, जहाँ सम्झनाका...   

अतिक्रमणविरुद्ध आक्रामक बन्दै काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरक्षेत्रका विभिन्न भागमा अतिक्रमण गरी बनाइएका विभिन्न संरचना...   

दसैं नजिकियो : व्यापारीले ठग्न थाले उपभोक्ता, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा व्यापारीको मनपरी मूल्य

काठमाडौं । दसैं नजिकिँदै गर्दा व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मनपरी मूल्य लिएर उपभोक्तालाई ठग्न...   

ओली-प्रचण्डका आ-आफ्नै दाउपेच

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल...   

कात्तिकदेखि विदेशी पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा, पिसिआर अनिवार्य

काठमाडौं । कात्तिकदेखि विदेशी पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा खुला गरेर सरकारले नेपालको पर्यटन क्षेत्र खुला...   

कोभिडमा फस्टाएको व्यापार

काठमाडौं। विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड-१९ महामारीबाट जोगिन सरकारले लकडाउन गरेपछि देशको समग्र अर्थतन्त्र...   

खोप आउने : सरकारले होइन, व्यापारीले ल्याउने

महामारीविरुद्धको खोप ल्याउने र निःशुल्क वितरण गर्ने आधारभूत जिम्मेवारीबाट पछि हट्यो सरकार काठमाडौं...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top