नेपाली कांग्रेसको यस्ताे सुझाब : १३ खर्बको बजेट साढे २ खर्बको कोरोना केन्द्रित प्याकेज

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७–७८ का लागि १३ खर्बको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, तर खर्च गर्न नसक्ने स्थिति दोहोरिन नदिन भन्दै कांग्रेसले सुझाब दिएको हो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - आगामी आर्थिक वर्ष ८ खर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालनबाट २ खर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब रुपैयाँको विदेशी सहायता तथा ऋणका रूपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कांग्रेसको सुझाव

कांग्रेसले गठन गरेको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार स् दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजनामा केन्द्रित विशेष समिति’ले गत वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउन सुझाब दिएको हो ।

‘१५ खर्बभन्दा ठूलो बजेट बनाउँदा १२ खर्ब पनि खर्च हुन नसक्ने भयो, ११ खर्बको राजस्वको अनुमान गरिए पनि ८ खर्बभन्दा बढ्न नसक्ने आशंका छ,’ सुझाबमा भनिएको छ, ‘यो स्थिति नदोहोरिन आगामी वर्षका लागि सरकारले करिब १३ खर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’

कोभिड–१९ का कारण आगामी वर्ष ८ खर्ब रुपैयाँको राजस्वको अनुमान, २ खर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब रुपैयाँको विदेशी सहायता तथा ऋणका रूपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समितिले उल्लेख गरेको छ । सरकारले बजेट बनाउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई चाप पर्न नदिन आगामी वर्ष विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाउनुपर्ने समितिको सुझाब छ ।

विशेष समितिका संयोजक सांसद विनोद चौधरीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थतन्त्रकेन्द्रित विशेष समितिका संयोजक डा। रामशरण महतसमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको अर्थतन्त्रकेन्द्रित विशेष समितिले पनि १४ खर्बसम्मको मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने औँल्याएको छ।

साढे २ खर्बको कोरोनाकेन्द्रित प्याकेज ल्याउनुपर्ने

कांग्रेसको विशेष समितिले कोरोना महामारी तथा लकडाउनबाट प्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित २ खर्ब ५० अर्बबराबरको ‘वित्तीय स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउन सुझाब दिएको छ ।

‘यो प्याकेजका लागि दातृ निकायहरूसँग अलग सहायता लिन सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसका अतिरिक्त सरकारले प्रशासनिक खर्चमा केही मात्र नियन्त्रण गरे यो रकम बच्न सक्छ, यसका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदनमा औँल्याइएका उचित सुधारहरू कार्यान्वयन गर्ने कार्य थालिहाल्नु पर्छ ।’

यसका साथै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधा कटौती गरेर रकम जुटाउन समितिले सुझाब दिएको छ ।

आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर, जलविद्युतको म्याद थप

समितिले पूर्वाधार निर्माणतर्फ आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर बजेट विनियोजन गर्न सुझाएको छ । उत्पादनमा तुरुन्त सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने रोजगार र उत्पादनमा केन्द्रित आयोजनाहरू मात्र घोषणा गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।

त्यस्तै, जलविद्युत्सँग सम्बन्धित सबै प्रकारका इजाजतपत्रको म्याद कम्तीमा दुई वर्ष बढाउन तथा उत्पादनपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने म्याद ३० वर्षबाट बढाएर कम्तीमा ४५ वर्ष पु९याउनसमेत सुझाब दिएको छ ।

आर्थिक वृद्धि एक प्रतिशतमा खुम्चिन सक्ने

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतसम्ममा खुम्चिन सक्ने एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपाली कांग्रेसको अर्थतन्त्रकेन्द्रित विशेष समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले लकडाउन लम्बिँदै गए आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशत मात्रै हुन सक्ने औँल्याएको हो ।

लकडाउनले कृषि व्यवसाय, उद्योग, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, यातायात, पर्यटन, भौतिक निर्माण तथा ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई शिथिल बनाएको छ । यसले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कतिपय क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अवस्था सिर्जना भएको समितिले जनाएको छ ।

‘चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा देशको आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वृद्धि १.५ र २.८ प्रतिशतको बीचमा रहने विश्व बैंकको अनुमानमा छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तथ्यांक विभागले यो वर्षको समग्र आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत रहने भएता पनि लकडाउन लम्बिएका कारण लगभग १ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान हुन थालेको छ ।’

पूर्व अर्थमन्त्री डा। रामशरण महत सयोजकत्वको समितिले अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा परेका नकारात्मक असरका कारण विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तथा मध्यम आयको स्तरमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्य अनिश्चित भएको समेत आँंल्याएको छ ।

‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा हाल परेका नकारात्मक असरका कारण सन् २०२१ मा नेपालले अल्पविकसित मुलुकको तहबाट विकासोन्मुख तहमा स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० मा मध्यम आयस्तरको श्रेणीमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पूरा हुने सम्भावना अनिश्चित हुन पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिमा महेश आचार्य, डा। नारायण खड्का, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा। मीनेन्द्र रिजाल, चिनकाजी श्रेष्ठ, दीपकुमार उपाध्याय, भरत शाह, उदयशमशेर राणा, पृथ्वीराज लिगल, डा. शंकर शर्मा, डा। जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा। गोविन्दराज पोखरेल र डा। स्वर्णिम वाग्ले सदस्य रहेका छन् ।