Khabar Dabali Logo
  January 21, Thu

कोरोनाले ल्याएको अभूतपूर्व संकट सम्बोधन गर्न न नीति न कार्यक्रम

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणले दुनियाँ र देशको वित्तीय प्रणाली, उत्पादन, रोजगारी र जीविकोपार्जनमा अभूतपूर्व संकट ल्याएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ -यो वर्ष साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा डेढ प्रतिशत मात्र हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । तर, पुनरुत्थानका लागि कुनै नीति र कार्यक्रमविना सरकारले परम्परागत दस्ताबेज प्रस्तुत गरेको छ ।

कोभिड– १९ का कारण दुनियाँ र देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुन लागेका वेला सरकारले भने नियमित शैलीको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

भाइरस संक्रमणले दुनियाँभरको वित्तीय प्रणाली, उत्पादन, रोजगारी र जीविकोपार्जनमा अभूतपूर्व संकट ल्याएपछि विश्वभरका सरकारले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । तर, संयोगले यही वेला नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाएको नेपाल सरकारले भने कोरोना भाइरसको प्रभाव थाहै नपाएजस्तो गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धिदर साढे आठ प्रतिशत हुने सरकारको प्रक्षेपण थियो, तर वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा नै आर्थिक वृद्धिदर निराशाजनक रह्यो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४।५५ र दोस्रो त्रैमासमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर थियो ।

सरकारको कार्यप्रणालीले आफैँ दबाबमा परेको अर्थतन्त्र कोरोनाका कारण अभूतपूर्व संकटमा परेको छ । आर्थिक वृद्धिदर अब डेढ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । तर, शुक्रबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले अहिले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न विशेष योजना प्रस्तुत गरेको छैन ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘यतिवेला विशिष्ट अवस्था हो, एकातिर कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक संकट ल्याएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र करिब–करिब तहसनहस नै हुने अवस्थामा छ । यस्तो वेलामा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विशिष्ट किसिमको हुनुपर्छ । यो त परम्परावादी ढंगले यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्ने तरिकाले आयो ।’

होटेल, रेस्टुराँलगायत पर्यटन उद्योग, व्यापार, निर्माण र सेवा उद्योग ऋणात्मक ९माइनस० हुँदै छन् । तर, नेपालको इतिहासकै सम्भवतः सबैभन्दा लामो नीति तथा कार्यक्रममा परम्परागत कार्यक्रम र आयोजनाको सूची छ, संकटमा परेका क्षेत्रलाई उकास्ने कुनै नीति छैन । कतिसम्म भने सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिन ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउने घोषणा पनि नीति कार्यक्रममा गरिएको छैन ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा। रामशरण महत भन्छन्, ‘तुरुन्तै कोरोना प्रभावको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छैन । अर्थतन्त्र जसरी क्षति भएको छ, बिस्तारै यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने भन्नेमा प्राथमिकता देखिँदैन । पछाडि लगानी वृद्धि गर्ने जस्ता कुरा छन् । तर, एक वर्षमा सुरुदेखि नै देखिएका संकटलाई कसरी पार लगाउँदै जाने भन्ने नीतिगत विषयमा नीति कार्यक्रमले जोड दिएन ।’

संसारका धेरै देशले कोरोनाका कारण आम्दानी गुमाएका मजदुर, स्वरोजगार तथा अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई जोगाउन आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज ल्याइसकेका छन् । हालै मात्रै भारत सरकारले दुई सय खर्ब भारुको पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ । यसअघि नै उसले १७ खर्ब भारुको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको थियो ।

अमेरिकाले यसअघि नै २२ खर्ब अमेरिकी डलरको स्टिमुलस कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा अमेरिका छ । अस्ट्रेलिया, बेलायत तथा युरोपेली संघका मुलुकले समेत विभिन्न चरणमा आर्थिक स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरेका छन् । नेपाल सरकारले लकडाउन सुरु भएको दुई महिनासम्म त्यस्तो प्याकेज घोषणा गरेको छैन ।

कोरोना महामारीले मुलुकको आर्थिक, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन भइरहेको र त्यसका आधारमा आन्तरिक आवागमन र आपूर्ति सहज गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्ने घोषणा नीति कार्यक्रममा गरिएको छ । तर, कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने संकटमोचन कसरी गर्ने भन्ने नीति कार्यक्रममा कतै उल्लेख छैन ।

चालू अवस्थामा रहेका आयोजना नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुनरुत्थानका लागि ध्यान दिनुपर्नेमा परम्परागत कार्यक्रमको सूची बनाइएको छ, । तर, आयोजनाको कुनै तयारी नै नभएका रेलदेखि र पानीजहाजलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘चालू अवस्थामा रहेका सबै आयोजनालाई स्रोत छुट्याउने, नयाँ आयोजना पनि सुरु गर्ने भनिएको छ । त्यसो गर्न सकिन्न । त्यसमा स्रोतको अभाव हुन्छ । त्यसो हुँदा यसलाई बजेट विशिष्टीकृत गर्दै स्रोत छुट्याउनु पर्छ ।’

होटेल–रेस्टुरेन्टलगायत पर्यटन क्षेत्र १६ प्रतिशतले माइनसमा जाने तथ्यांक विभागले जनाएको छ । पर्यटन क्षेत्र बन्द हुँदा ११ लाखभन्दा बढी कामदार रोजगारविहीन बन्दै छन्न् । कोभिड–१९ का कारण मारमा परेको पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छैन ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कोभिड–१९ को महामारीका कारण स्थगित गर्नुपरेको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, पर्यटन क्षेत्रमा अब के गर्ने भन्ने विषय भने कार्यक्रममा उल्लेख छैन । बरु काभ्रेको कुनै स्थानमा र तेह्रथुमको चुहानडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । काभ्रेमा विमानस्थल अध्ययन सम्भाव्य नरहेको प्रतिवेदन नै आइसकेको छ ।

कोरोनाका कारण स्वदेशको रोजगारी संकुचन हुने र विदेशबाट समेत कामदार फर्कने सम्भाव्यतालाई औंल्याइएको छ । ती जनशक्तिलाई व्यावसायिक कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, उद्योग व्यापारलगायतमा लगाउने घोषणा छ ।

तर, ती क्षेत्रमा कसरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने योजना नीति कार्यक्रममा छैन । ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने आकर्षक नारा दिएको सरकारले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर भोकभोकै महिनौँ सडकमा पैदल हिँडी गाउँ पुगेका मजदुरका विषयमा भने केही पनि राहतको कुरा गरेको छैन ।

कृषिलाई आधुनिक र आकर्षक पेसा बनाउने घोषणा गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै लामालामा घोषणा पुनः दोहो¥याइएका छन् । तर, आफ्ना आधारभूत आवश्यकता नै पूरा गर्न नसकी कृषिबाट विस्थापित भएर सहर पसेका वा विदेश पुगेका जनशक्तिलाई कसरी पुनः कृषिमा पुनस्र्थापित गर्ने भन्ने विषयमा भने नीति तथा कार्यक्रम मौन छ ।

‘उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि, हुन्छ नेपालको समृद्धि’ भन्ने नारा ल्याएको सरकारले कोरोनाका कारण थलिएको औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयमा केही पनि भनेको छैन । विगतमै भनिए जस्तो औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउने भनेर दोहोर्‍याइएको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानको साटो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका सपनाका रूपमा रहेका जलमार्ग तथा रेलमार्गजस्ता परियोजनाका लागि भने प्रशस्तै शब्द खर्च भएका छन् । तीन वर्षभित्र गण्डकी नदीमा जलयातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतको आन्तरिक जलमार्गमा नेपाली झन्डा भएको पानीजहाज पनि चलाउने घोषणा छ । जब कि तत्काल नेपालमा जलमार्ग सञ्चालनको अध्ययन समेत भएको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगन्ज काठमाडौं रेलमार्ग निमार्णको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने उल्लेख छ । तर, यी दुवै आयोजनाको डिपिआर निर्माण सुरु समेत भएको छैन, डिपिआर तयार हुन नै कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ ।

निर्माणको मोडालिटी नै तय नभएको बुढीगण्डकी, पश्चिम सेतीजस्ता आयोजना पञ्चेश्वरजस्ता आयोजना अघि बढाइने भन्ने कार्यक्रम पनि राष्ट्रपति भण्डारीले घोषणा गरेकी छिन् ।

जेठ ३ गते, २०७७ - ०८:११ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

बहस गर्ने वकिलको नाम नथप्न आदेश

न्यायाधीश भन्छन्, ‘बहस चुनावसम्म नलम्बियोस्’ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको...   
सिरियामा माइनस २० डिग्रीमा गस्ती गर्दै नेपाली सेना

सिरियामा माइनस २० डिग्रीमा गस्ती गर्दै नेपाली सेना

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत कार्यरत नेपाली शान्ति सैनिकहरूले मध्यपूर्वी...   

आर्थिक अभाव झेल्दै बलात्कार पीडित परिवार

बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा–१५ की पाँच वर्षीया बालिका ६ दिनदेखि काठमाडौंस्थित शिक्षण अस्पतालको...   

भारतले रोकेन महाकालीमा एकतर्फी तटबन्ध

दार्चुला । काम रोक्न नेपाली पक्षले गरेको आग्रहलाई उपेक्षा गर्दै भारतले महाकालीमा एकतर्फी रुपमा तटबन्ध...   
शुरू भयो किसान क्रेडिट कार्ड, किसानलाई के फाइदा ?

शुरू भयो किसान क्रेडिट कार्ड, किसानलाई के फाइदा ?

काठमाडौं । कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्‍याउन पहिलो पटक ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ जारी गरिएको छ । कृषि विकास...   

खाँचो परेका बेला राष्ट्रियसभा झनै निष्क्रिय

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक महिना पूरा भएको छ । यसबीचमा संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रियसभा...   

पाँच दिनभित्र कोरोनाविरुद्धको खोप जिल्लामा पुग्ने

काठमाडौं । सरकारले भारतले उपलब्ध गराएको खोप पाँच दिनभित्र जिल्लाका भण्डारणसम्म पुर्‍याइसक्ने...   
भुइँको टिप्दा न बादल, न वामदेव

भुइँको टिप्दा न बादल, न वामदेव

काठमाडौं । ‘भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको झर्ने’ यो उखान नेपाली राजनीतिमा बढी नै चरितार्थ हुन थालेको...   

नेपाल प्रहरीले माग्यो १२ अर्ब, सशस्त्र खाका बनाउँदै

काठमाडौं । सरकारले १७ र २७ वैशाखमा गर्ने गरी घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबै सुरक्षा...   

आयोगले दलको आधिकारिकता आफूहरुलाई दिने प्रधानमन्त्रीको रिडिङ

काठमाडौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय कमिटी...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top