‘एमसीसी सच्याउनैपर्छ’

काठमाडाैं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे अध्ययन गर्न सत्तारुढ दल नेकपाले बनाएको कार्यदलले यथास्थितीमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको छ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्व तीन सदस्यीय उक्त टोलीले अध्यक्ष द्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाउँदै जस्ताको तस्तै संसदबाट उक्त सम्झौता पारित नै हुन नसक्ने उल्लेख गरेका हुन।

नेपालको कानुनसँग बाझिने गरि गरिएको त्यस्तो सम्झौता प्रस्तुत आधारमा नै पारित हुन नसक्ने हुनाले केही बुदाँहरू सच्चाएर पारित गर्न सुझाव दिइएको कार्यदल संयोजक एवं नेकपा वरिष्ठ नेता खनालले जानकारी दिए ।

‘यहाँ अनेक अफवा फैलाइएको छ। भएका सम्झौतामा बाझिएका विषय अमेरिकीलाई राखेर छलफल गरे समाधान हुन्छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘बाइबल हो र? बुँदा नै परिवर्तन गर्न नहुने? सन्धि सम्झौता विधिसंवत ढंगले सुधार गर्दै लैजान मिल्छ। हामीले सुधार गर्ने बुँदा केलाएर त्यसको विकल्प र उपायसहित सुझाव दिएका छौं।’

यसबारेमा अध्यक्षद्वयले अध्ययन गरेपछि सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरेर यहाँहरूलाई दुई/तीन दिनभित्र जानकारी आउने पनि उनले प्रष्ट्याए।

अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित गरिए संविधान र कानुनलाई सिरानी हाले हुन्छ भन्दै खनालले भने, ‘हामीले स्पष्ट कुरा गर्न सक्नुपर्छ। यस्ता सम्झौता गर्दा कर्मचारी र कूटनीतिज्ञले पनि अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। एमसीसीको सम्झौतासँगै अन्य दर्जन बढी सहायक सम्झौता रहेकाले त्यसलाई अधिक सच्याउन पर्ने देखिन्छ। हामीले औंल्याएका विषयलाई हेरै स्पष्ट हुन्छ।’

यहाँ त सम्झौतामा परिवर्तन भए रद्द हुने के के भनेर हल्ला गराइएको भन्दै कार्यदल संयोजक खनालले भने, ‘सबै हल्ला वाइयात हुन। यो सहजै रद्द पनि हुँदैन र छलफल गरेर केही बाझिएका स्वार्थ रहेको विषय संसोधन गरेर पारित गर्न मिल्छ। यथास्थितीमा मिल्दैन, त्यही सुझाव दिएका छौं। यो सर्वसहमतिको सुझाव हो।’

सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसीसीका विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि नेकपा केन्द्रीय कमिटीले १९ माघमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलाई १० दिनको समय दिएको त्यसपछि नपुगेको भन्दै १० दिन थप गर्दै परराष्ट्रबाट सबै कागजात मगाएर विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। खनाल कार्यदलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र एमसीसीका आलोचक छवि बनाएका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सदस्य रहेर काम गरे। हुन त यो प्रतिवेदन बुझाउने समयमा धेरै छलफल हुन सकेन प्रधानमन्त्री अस्पताल जानुपर्ने थियो भने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली युरोप भ्रमणमा।

शुक्रबार बसेको कार्यदलको पछिल्लो बैठकले केही बुँदाहरू सुझावसहित उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिँदै बुझाएको हो। सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता र इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) का सम्बन्धमा आवश्यक तथ्यहरूको अध्ययन गर्दै आईपीएससँग एमसीसी नजोडिएमा र झण्डै एक दर्जन बुँदाका केही भाषा तथा दाताहरू नै हाबी हुने कैयन लाइनहरूमा सच्चाएपछि मात्र सहयोग अघि बढाउन सुझाव दिएको यसमा संलग्नले स्पष्ट पारे।

करिब ५७ अर्बको अमेरिकी अनुदानमा थप १३ अर्व नेपालको बजेटसमेत रहेर करिव ७० अर्बको परियोजना अडिट, कर्मचारी भर्ना, परामर्श दाता नियुक्ति, अमेरिकीको भ्रमण टोली र अध्ययनको खर्चसमेत त्यही परियोजनाबाट पर्ने जस्ता विषयहरू रहेकाले यस्तो कुरालाई सुधार गर्न जोड दिइएको हो। नेपालकै कर्मचारी र सम्झौतामा तत्कालिन नेतृत्व चुकेको भन्दै यसमा सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, संलग्न एक अधिकारीले बताए।

कतिपय विषयमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर मात्र यसलाई अघि बढाउन पर्ने बीचको बाटो अपनाएको पनि उल्लेख छ। संसदबाट पारित गर्ने विषयमा उनीहरूले श्रीलंका र अन्य मुलुकमा पनि यसमा परेको समस्या स्पष्ट राखेर त्यसमा छलफल आवश्यक हुने बताइएको छ। आगामी दिनमा यस्ता सहयोग संसदबाट पारित गराउने गरि लिन नुहने पनि सुझावमा उल्लेख छ। अर्का सदस्य रावलले प्रतिवेदन सहमत तयार पारिएको बताउँदै भने, ‘हामीले अध्ययन गरेर सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएका छौं। अन्य पाटो सरकारको हो। यस विषयमा अध्यक्षद्वयले सबैलाई स्पष्ट पार्ने र केही सुधारसहित प्रक्रियामा लैजाने बताउनु भएको छ।’ रावलले आरम्भदेखि नै अहिलेको अवस्थामा एमसीसी परित गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए।

‘गहन विश्लेषण र विस्तृत अध्ययन पश्चात प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भएको हो, ’ रावलले भने ‘तयार प्रतिवेदनको मस्यौदालाई हामीले बुझाई सक्यौं। यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टी नेतृत्वले छलफल गरेपछि जानकारी होला।’

नेतृत्वको अध्ययन बाँकी नै रहेकाले प्रतिवेदनबारे औपचारिक धारणा अहिले नै बाहिर नल्याएको पनि उनले बताए। एमसीसीसँग सम्बन्धित एक दर्जन बढी सम्झौता अध्ययन गर्दा त्यस्ता विषयमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको अर्का सदस्य रावलले बताए।

एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न सतारूढ दल नेकपाले बनाएको कार्यदलका सदस्यहरूकै फरक-फरक मत बाहिर आइरहेको भए पनि अहिले सुधारको विषयमा सर्वसहमत बुझाइएको हो।