राजीनामा दिएका बाँस्कोटामाथि के हुनसक्छ कारबाही ? के छ कानूनी व्यवस्था ?

काठमाडौं । सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषयमा स्विस कम्पनीका प्रतिनिधिसँग गरेको कमिसन बार्गेनिङको अडियो सार्वजनिक भएसँगै गोकुल बाँस्कोटाले आफ्नो मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिए । घटना सार्वजनिक भएलगत्तै चौतर्फी रुपमा आलोचना भएसँगै बाँस्कोटाले सञ्चारमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएका हुन् ।

सार्वजनिक विवादास्पद अडियोमा बाँस्कोटाले सेक्यूरिटी प्रिन्टीङ प्रेसको खरिदका लागि स्विस कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्रसँग ७० करोडको कमिसनबारे बार्गेनिङ गरेका छन् । बाँस्कोटाले गरेको घुसको डिलिङ्ग विदेशी कम्पनीबाट सामान खरिदमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो घुस प्रकरण पनि हो । नीतिगत भ्रष्टाचारका विषय बाहिर आएको भएपनि मन्त्रीले नै बार्गेनिङ्ग गरेको विषय भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको थिएन् ।

कमिसन काण्ड प्रमाणित भए हुनसक्छ १० वर्षसम्मको सजायँ

मन्त्री बाँस्कोटाले कमिसन बार्गेनिङ्ग गरेको प्रकरणमा आवश्यक खोजी अनुसन्धान त अवश्य होला नै तथापि उनिमाथि कारबाही चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन् । नेपालको राजनीतिका इतिहासमा देखिएको यस प्रकारको घटनामाथि विद्यमान दुई कानुन आर्कषित हुनसक्ने कानून विद्हरु बताउँछन् ।

कानूनविद् उपेन्द्र पौडेल बाँस्कोटासँग जोडिएको कमिसन प्रकरणमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्वीकरण ऐन आर्कषित हुनसक्ने बताउँछन् । उनले जनाएअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसार उनिमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ मा र उपदफा १ बाँस्कोटाको हकमा आर्कषित हुने देखिन्छ । उक्त दफाअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नसक्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कसुर प्रमाणीत भए उनिमाथि दफा ३ को उपदफा (झ) अनुसार कमिसन काण्ड प्रमाणित भएमा आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र कमिसन लिइसकेको भए सो समेत जफत हुने व्यवस्था छ ।

यस्तो छ भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा व्यवस्था