ओली सरकारको दुईवर्ष, कामभन्दा गफ धेरै

सकारात्मक पक्ष

केपि शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै चीनसँग भएको समझदारीबाट मुलुक नयाँ कोर्षमा प्रवेश गरेको छ । भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको कारण खुम्चिएर बस्नुपर्ने बाध्यता र भोग्नुपर्ने नाकाबन्दी जस्ता समस्याबाट मुलुक बाहिर निस्किएको छ । तर, पछिल्लो समय एमसीसी सम्झौताप्रति सरकारले लिएको अडानसँगै चीनसँगको भूजडित सम्बन्धमा कतै चिसो पानी छर्किने त होइन् भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

सरकारले पूर्वाधार विकासको लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसलाई सरकारको सपना वा विपना जे भनेपनि सरकार अगाडि बढेको जस्तो देखिएको छ । तर, पटकै विच्छे बजेट संशोधन गर्नुपर्ने परम्परा भने कायम छ । त्यसले अलि जाँगर चलाउनु पर्ने ठाउँ छ जस्तो मलाई लागेको छ ।

अर्को, ओली सरकार बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले कुटनीतिक मिसनहरु धेरै ठाउँमा खोलिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको सम्बन्ध पनि बढ्दै गएको छ । यो सकारात्मक पाटो हो किनभने नेपाल ठुला मुलुकको बीचमा रहेकोले धेरै प्रचार प्रसारको कमि थियो । त्यसमा अहिले बृद्धि भइरहेको छ । वैदेशीक सम्बन्ध पनि अगाडि बढ्दै गइराखेको छ । यी विषयलाई ओली सरकारले गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ ।

नकारात्मक पक्ष

सरकार स्थायी भयो तर कर्मचारी तन्त्रमा अझै पनि स्थायीत्व छैन कि जस्तो देखिन्छ । कार्यसम्पादनको आधारमा कर्मचारीलाई करार गर्ने, अनि करार गरेको १५ दिनमा सरुवा गराइदिने प्रचलन अझैपनि रोकिएको छैन । त्यसले काम गर्न निकै जटिलता देखाएको छ । कर्मचारी सरुवामा अस्थिरता पैदा हुँदा हरेक पटक उसले नयाँ शिराबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले सरकारको मिसनलाई पुरा गर्न गाह्रो पर्छ । यिनै चक्रबाट समस्या आइराखेको हुनाले यी कमजोरीलाई हटाउनको निमित्त सरकारबाट प्रयत्न भयो भनेदेखि जाति हुन्छ ।

आर्थिक बृद्धिदरमा सकारात्मक सुधार देखिएपनि प्रदेशमा पूँजीगत खर्च गर्न केहि समस्या परेको कुराहरु आइराखेको छ । जे भएपनि आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको तथ्यले प्रमाणित गरिहेको छ । सरकारले यस पटक ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर कायम राख्ने जुन लक्ष्य लिएको थियो त्यसमा भने हम्मे पर्ने देखिन्छ । समग्रमा पूँजीगत खर्चमा केही समस्या देखिएपनि अहिलेको स्थितिमा आर्थिक बृद्धिदर सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।

चुनौति

यति होल्डिङसलाई नेपालभरको जग्गा बुझाउनु पर्ने बाध्यता के होला भन्ने प्रश्न विपक्षीबाट मात्र होइन सरकारकै शुभचिन्तकहरुबाट समेत उठेको छ । यो गम्भिर विषय हो । प्रधानमन्त्रीले त्यतिकै खेरजाने जग्गालाई सदुपयोग गरिएको भनिए पनि यति होल्डिङ्गसलाई काखि च्याप्नुपर्ने बाध्यता के हो, त्यसमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बचाउको पक्षमा जति तर्क गरेपनि यति होल्डिङसको विषयमा ओली सरकारले थप निर्णय गरेको हुनाले उसको निष्पक्षतामाथि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् ।

यस्तै, ओली सरकारको पालाको विभिन्न काण्डहरुमध्ये प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको निर्मला हत्याकाण्ड पनि हो । यसमा सरकार सफल भएको देखिएको छैन् । सरकारको त्यत्रो बलियो राज्यसंयन्त्र रहेको छ तर पनि अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लगाउन नसक्नु प्रमुख चुनौति हो । यस्तै, बालुवाटार जग्गा प्रकरण काण्ड, ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबडी काण्ड, नेपाल ट्रष्ट प्रकरण, यति काण्डमा सरकारले गम्भिर ध्यान नदिएको देखिन्छ ।

वाइडबडी काण्डमा सरकारले निष्पक्ष छानविन गर्छाैं भनेपनि त्यसले राम्रो काम गर्छ जस्तो लाग्दैन् । वाइडबडी काण्ड छानविन गर्न सरकारले निपक्ष छानविन समिति गठन गरेको भनिए पनि त्यसले नियुक्ति नै नपाई विघटन भएको छ । भन्न जति सजिलो भएपनि काम गर्न त्यति गाह्रो रहेछ यसबाट पुष्टि हुन्छ । वाइडबडी प्रकरणमा त प्रधानमन्त्री आफैंले फलानकोको संलग्नता छैन् भनेर फैसला नै गरिदिनुभयो । खासमा घोटलामा कसको सहभागिता रहेको छ÷छैन भन्ने कुराको निक्र्यौल प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन् ।

अर्को, पेचीलो विषय भनेको एमसीसी सम्झौता हो । यस विषयमा सरकारले जति नै तर्क पेश गरेपनि नेपाली जनता आस्वस्थ हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीकै पक्षमा लाबिङ गरिरहनुभएको छ । यो बुझिनसक्नु छ ।

यस्तै, सीमा विवाद ओली सरकारको अर्को प्रमुख चुनौति हो । भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गरी गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई ऐतिहासिक रुपमै अवसरसँगै चुनौति पनि छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग झण्डै दुईतिहाइको सरकार छ । भारतमा गाभिएको नेपालको भूमि फिर्ता गर्नको लागि सिंगो राष्ट्रले सरकारलाई साथ दिन्छ । उहाँले यो पहल कदमी लिनै पर्ने हुन्छ । हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले दाबी गरेको जग्गा नेपालकै भएको र हामी जसरी पनि फिर्ता गर्छाैं भनेर प्रतिबद्धता जायर गर्नुभएको छ । सीमाको विषय अहिलेको विषय पनि होइन । बर्षौदेखि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेका हुनाले समय लाग्न सक्छ । सरकारले कुटनीतिक पहल पनि गरिरहेको छ । छिट्टै समाधान होला भन्ने विश्वास लिएका छौं ।

त्यसकारण यस्ता कुरामा सरकारको ध्यान जति जान पर्ने हो त्यति नपुगेको हो कि जस्तो लाग्छ । यी मध्ये केहि विषयमा विगतको सरकारले गरेको कमजोरी अहिले सतहमा आएको छ । सतहमा आएकै विषयलाई सोलोडोलो रुपमा सबै ओली सरकारलाई दोषी करार गर्दा अन्याय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

समग्रमा सरकारको दुई बर्षीय कार्यकालको मुल्यांकन गर्दा सयमा ४५ प्रतिशतमात्र सफल भएको देखिन्छ । योबीचमा कामभन्दा अलि बढि गफ धेरै भए भन्ने लाग्छ । भूकम्प पीडितका विषयमा, संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयनका आश्रित कमजोरी छन् । त्यसकारण सरकारले अब एक बर्ष सक्रिय रुपले लागेर जसअपजस लिने काम गर्नुपर्छ । बाँकी दुई बर्ष सरकार साधु सन्त भएर देश र जनताको लागि लाग्न सकियो भने ओली सरकार सफल भएको ठहर्छ ।

(लेख दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग सरकारको समिक्षाबारे गरिएको कुराकानीमा आधारित छ ।)