सभामुख आसनको आधारभूमि

काठमाडौँ । नैतिक चरित्र तथा देश र नागरिकप्रतिकको उत्तरदायित्व कुनै पनि औपचारिक जिम्मेवारीमा आसीन हुने व्यक्तिका लागि अत्यावश्यक योग्यता हुन् ।
बेलायतको हाउस अफ कमन्समा मात्र होइन, वेस्टमिन्सटर लोकतन्त्रको परम्परामा अघि बढेका अस्ट्रेलिया र क्यानडाजस्ता देशको तल्लो सदनमा पनि नवनिर्वाचित सभामुखलाई जबर्जस्ति तानेर, घिसारेर कुर्सीमा आसीन गराउने प्रचलन कायम छ । चौधौं शताब्दीको उत्तरार्धदेखि नै बेलायतमा स्पिकर अफ द हाउस अफ कमन्स नामको पद स्थापित भएको हो । तर अठारौं शताब्दीको तेस्रो दशकसम्मै त्यहाँ सभामुख राजदरबारको अलोकतान्त्रिक इच्छाको प्रतिकार गर्दा हिंसाको सिकार हुने वा मारिनै पनि बेर नलाग्ने अवस्था थियो ।

आजकोअन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - त्यसैले सभामुखको पदलाई नै जोखिमपूर्ण मानिन्थ्यो । सभामुखको आसनमा बस्न आनाकानी गर्ने हाउस अफ कमन्सको उबेलाको वास्तविकताको प्रतिविम्ब आज दुईचारजनाले तानेर कुर्सीसम्म पुर्‍याउने प्रथामा देख्न सकिन्छ । उतैको संसदीय ढाँचा अनुसरण गरिएको भए पनि हामी कहाँ नवनिर्वाचित सभामुखलाई तानेर, घिच्याएर कुर्सीमा बसाल्न लैजाने प्रथा छैन । तर अग्निप्रसाद सापकोटालाई जसरी पनि सभामुख बनाएरै छाड्ने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको सफलता अनि बौद्धिक जगत्को असन्तुष्टिले बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा कायम रहेको त्यही प्रचलनको स्मरण गराएको छ । कारण अलग होला, तर व्यवहार उही जबर्जस्तीको देखिन्छ । अर्थात सभामुख सापकोटालाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवासमेतको संलग्नतामा प्रचण्डले जसरी–तसरी कुर्सीमा पुर्‍याउनु भएको छ । त्यही कारण सभामुख हुने व्यक्तिका लागि आवश्यक कुनै योग्यताको ख्याल नगरिएको कुरा यति व्यापक रूपमा उठेको हो ।

चार महिनादेखि खाली कुर्सीमा न नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङको भव्य पुनरागमन भयो, न त उपसभामुख डा। शिवमाया तुम्बाहाम्फेको बढुवा नै । नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा अध्यक्ष प्रचण्डको रोजाइमा पर्नु भएका सापकोटा छयालीस सालपछिको संसदीय इतिहासका सातौं सभामुख बन्नु भएको छ । एक महिनादेखि नयाँ सभामुखका दाबेदारको नाम सतहमा आउँदै गर्दा नेकपाका दुई अध्यक्षले घोडा–दौडमा बाजी थापेजस्तो चर्चा–परिचर्चा भइरहेको थियो । बाजीमा दुईमध्ये एउटाले जित्ने पक्कै हुने नै भयो । सोही बमोजिम प्रचण्डको जित भएको ठान्न सकिन्छ । तर सभामुखको पदका लागि सम्भावित तेस्रो व्यक्ति अर्थात शिवमायाले उठाएका केही आधारभूत प्रश्नले अझै राष्ट्रको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । उनको अडान सार्वजनिक स्मृतिमा रहिरहने दुइटा कारण छन् ।

पहिलो, उहाँले नेकपा सचिवालयबाट आएको राजीनामा दिने आदेशको अवज्ञा गर्दा संविधानको पक्षमा प्रस्तुत गरेको अडान उल्लेखनीय थियो । साथै, महिला भएका कारण पार्टीमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोचले रोक्यो भन्नेमा सबैलाई सहमत गराउन उहाँ सफल हुनुभयो । राजनीतिमा चासो राख्नेहरूलाई लागेको छ, तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया सभामुखका लागि योग्य थिए । थप, स्पष्ट बहुमत भएको पार्टीले सभामुखको उम्मेदवार खडा गर्ने विषयमा निर्णय नै नगरिसकेको अवस्थामा उहाँले राजीनामा नदिएर देखाएको अडानको सरहाना गरियो । त्यस्तै उनले सभामुखको पद मैले किन नपाउने भन्ने सीधा प्रश्न अघि सारे ।

कुनै पनि दलले सभामुख पदका लागि उम्मेदवार अघि नसारेको परिप्रेक्ष्यमा उहाँले उपसभामुख पदबाट राजीनामा गर्दा प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने पद नै रिक्त हुन जाने थियो । त्यस सम्बन्धमा उनले देशलाई नै सहज बनाए । अनि उहाँले पहिले सभामुखको उम्मेदवारको नाम आओस् र निर्वाचन प्रक्रिया सुरु होस, म तुरुन्त राजीनामा दिन्छु भनेर आशंकाहरूलाई बेकार सावित गरिदिए । यसरी उहाँले जिम्मेवारी सम्हाल्न अग्रसर एक दृढनिश्चयी महिला र संविधान पालनाको चिन्ता गर्ने सांसदको छवि बनाउनुभयो ।

दोस्रो, त्यो भन्दा पनि बलियो कारण छ । प्रतिपक्षीहरूले समेत सुवासको हिजोको सफल कार्यकालको स्मरण गर्दै प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । त्यसैले सुवास वा शिवमायालाई सभामुख बन्न रोकिएको यस घडीमा नेकपा र कांग्रेसका समग्र नेतृत्व नयाँ विवादको सामना गर्दैछन् । नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलनको नयाँ अवस्थाले अध्यक्ष प्रचण्डलाई अति उत्साहित बनाएको छ । हिजोअस्तिको जस्तो अध्यक्ष मात्रै होइन, आजका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओलीका दुई वर्ष उत्साहवद्र्धक नभएको सार्वजनिक घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ । उन अब सत्ताले पार्टी चलाउने होइन भन्दै छन् । अब पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै उहाँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई आउने दिनहरूको परिकल्पना गर्ने खुराक प्रदान गर्दैछन् ।

अर्कोतिर आन्तरिक विवादले उत्तिक्कै जकडिएको प्रमुख प्रतिपक्षको देख्ने आँखा र बोल्ने जिब्रो हराउँदै गइरहेको छ । अघि–पछि कैयन् निर्वाचनमा पराजित हुने निश्चित भए पनि राजनीतिक असहमति र मुद्दाका लागि उम्मेद्वार खडा गर्ने कांग्रेसले यसपटक सभामुखको पदका लागि निर्विरोध वातावरण बनायो ।

यस परिप्रेक्ष्यमा प्रथमतः आफ्नो अडान र प्रष्ट दृष्टिकोणका कारण अनि दोस्रो, अहिले चयन भएका पात्रका कारण नेपाली राजनीतिका आउँदा दिनहरूमा पनि सभामुख पदको आकांक्षी शिवमायाको प्रसंग उठिरहनेछ । किनभने शिवमायाले उठाएको संविधानको अक्षरशः पालनाको सवाल अहिले झन् सान्दर्भिक ठहरिएको छ । नेकपा र कांग्रेसको साझा निर्णयबाट योग्य ठहरिनुभएका सापकोटालाई सभामुख चयन गर्ने प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली राजपासहितको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको निर्णयले उत्पन्न गरेको तरंगको मौन साक्षी बन्न पुग्नु भएको छ । तर जनमत शक्ति समीकरणको परवाह गर्न वाध्य हुँदैन । त्यसैले सापकोटाका विगतलाई न एमाले धारका वरिष्ठ नेताहरूले गरेको ढाकछोपले न त कांग्रेसको समर्थनले ओझेलमा पार्न सकेका छन् ।

काभ्रे छत्रेबाँझु–५ का अर्जुनबहादुर लामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन माओवादीबाट मारिने तत्कालीन एमालेका दुई सय कार्यकर्ता वा स्थानीय नेताहरूमध्ये एक थिए । लामाकी पत्नीले दिएको किटानी जाहेरीमा जुन अग्निप्रसाद सापकोटाको नाम उल्लेख गरिएको छ, अहिलेका चर्चित व्यक्तित्व उहाँ नै हुनुहुन्छ । केही वर्षअघि उनी मन्त्रीमा नियुक्त हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा उहाँको शपथ ग्रहण रोक्न रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले बहाल हुन रोक लगाउन अन्तरिम आदेश गर्न नपर्ने ठहर गर्‍यो। तर उहाँ मुछिएको घटनाका सम्बन्धमा पन्ध्र दिनभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्न प्रहरीका नाममा उहिल्यै आदेश जारी भएको हो । कुनैबेला मन्त्रिपरिषद्ले उहाँविरुद्धको जाहेरीलाई थन्क्याउने निर्णय पनि नगरेको होइन । तर त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो ।

यही सन्दर्भमा प्रहरीले मानहानिको मुद्दा पनि खेपेको छ । दस दिनपछि उहाँसम्बद्ध मुद्दा र रिटको समेत सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । उहिले लामाको अपहरणपछि हत्या गरिएको तीन वर्षपश्चात ०६५ साउन १० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले सिन्धुपाल्चोकको प्रहरी कार्यालयबाट प्रत्युत्तरपत्र प्राप्त गएको थियो, अग्नि सापकोटा नाम गरेको व्यक्ति उक्त जिल्लामा फेला परेनन् । वस्तुतः सापकोटा मुद्दा मामिलाले नराम्रोसँग बेरिएको नाम हो । सोही व्यक्तिलाई सत्य निरूपण र मेलमिलापको प्रक्रिया अगावै सभामुख बनाएर संक्रमणकालीन न्यायको बाटो साँघुरो बनाइएको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नेकपाको संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको प्रतिवद्धतामा प्रश्न गर्ने बाटो खुल्नु खेदजनक विषय हो ।

प्रचण्ड भन्नुहुन्छ, सापकोटाविरुद्धमा भएका मुद्दा द्वन्द्वकालीन हुन, त्यसको टुंगो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले लगाउनेछ । तर मुद्दामा उल्लिखित विषयको सत्यताको निरूपण हुनुअगाडि नै कसैलाई राज्यको उच्च निकायमा नियुक्त गरिसकिएको छ । त्यसैले पीडितका हकमा न्यायको ढोका आधा बन्द भइसक्यो भन्ने बुझ्न गाहो छैन ।

राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले यस्तो प्रवृत्तिप्रति असहमति जनाउँदै सुदृढ लोकतन्त्रका लागि कानुनका सामु सबैको समान हैसियत कायम गराउने आम नेपालीको आकांक्षाको उल्लेख गर्नु भएको छ । उहाँले सभामुखजस्तो गरिमामय पदको प्रभावकारिता एवं सम्मानको चिन्ता पनि गर्नु भएको छ । तर सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरूमा सुशासनका मूलभूत मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै उच्च लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र नैतिकता जगेर्नाको विषय अब झन् जटिल बन्न पुगेको छ । नैतिक चरित्र तथा देश र नागरिकप्रतिकको उत्तरदायित्व कुनै पनि औपचारिक जिम्मेवारीमा आसीन हुने व्यक्तिका लागि अत्यावश्यक योग्यता हुन् । तर एकातिर यति गहन प्रश्न उठाएर राष्ट्रपतिको सल्लाहकारको पदबाट राजीनामा दिएर नागरिक निगरानीको भूमिकालाई आत्मसात् गर्ने प्याकुरेल हुनुहुन्छ । अर्कोतिर अभियोगको सत्यताको निरूपणसमेत गर्न आवश्यक नठान्ने प्रवृत्ति ।

आधारभूत तहमा संकटपूर्ण घडीमा पार्टीको झन्डा बोक्न नछाडेकै कारण भीडन्तमा होइन, अनाहकमा मारिएका तत्कालीन एमालेका कार्यकर्ताप्रतिको त्यही धारका वरिष्ठ नेताहरू असंवेदनशील देखिनु दुखःद हो । आग्रह राजनीतिक बाटोमा हिँडेको कुनै पनि व्यक्तिले खास समयमा हिंसा अवलम्बन गरेकै कारण राजनीतिबाट उसलाई पूरै पन्छाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर रक्तपातपूर्ण विगत पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेका कतिपय व्यक्तित्वमाथि लगाइएको गम्भीर हिंसाको अभियोगउपर छानबिन भएर यथार्थ स्थापित हुनुपर्छ । कुनै पनि घटना कति राजनीतिक थियो र कति मानवीय कानुनको उल्लंघन थियो भन्ने विषयमा निक्र्योल गर्न आवश्यक छ । यो कुरा ती व्यक्तित्वहरूको भावी राजनीतिक भविष्यका क्रममा पनि सावित हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले चिन्हित गर्ने गम्भीर प्रकृतिका हिंसात्मक अपराधलाई राजनीतिको कुटिलताले लामो समय ढाकछोप गर्न सक्दैन । नेपालभित्र न्याय गर्न नसकिएको खण्डमा बाह्य जगत्को क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने खतरा सधैं रहन्छ ।

संसद्का काम कार्बाहीलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन, लिखित संसदीय नियम र अलिखित परम्पराको पालना गराउने मूल व्यक्ति सभामुख नै हो । संसद्का विधि–विधानलाई निष्पक्ष ढंगले व्याख्या गर्ने दायित्व पनि सभामुखकै हुन्छ । संसद् व्यवस्थित तुल्याउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत सांसदका अधिकार र सहुलियतको पक्षपोषण गर्ने दायित्व पनि सभामुखकै हो । संसद्को विश्वास र गरिमा कायम राख्न सभामुखका कार्यशैली भेदभावरहित हुनैपर्छ । सभामुखले कहिल्यै आफैं बहसमा ओर्लिंदैन, समान मत भएर अनिर्णयको अवस्था उत्पन्न भएमा मात्र मत जाहेर गर्छ । राजकाजका काम व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन पाउने सरकारको अधिकार र आफ्ना कुरा सरकारलाई सुनाउन पाउने प्रत्येक संसद् सदस्यको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गराउने गहन जिम्मेवारी पनि सभामुखकै हो । त्यसैले आमनेपाली कुनै कानुनले अयोग्य नठहर्‍याएको मात्र होइन, अभियोगरहित एवं प्रतिनिधिसभालाई कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्नसक्ने व्यक्तिलाई सभामुखका रूपमा देख्न चाहन्थे, त्यस्ता व्यक्तिलाई वधाइ तथा शुभकामना भन्न चाहन्थे ।