रूकुममा निषेधित क्षेत्र कायमै

रुकुम। जिल्लामा दुई थरीको आन्दोलन जारीसँगै निषेधित क्षेत्र कायमै छ । स्थायी सदरमुकाम कायमको माग गर्दै रुकुमकोट सदरमुकाम पक्षधर आन्दोलनमा उत्रिएको छ भने तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै गोलखाँडा सदरमुकाम पक्षधरले आन्दोलन गरिरहेका छन् । सर्वसाधारण त्रसित छन् । गोलखाँडा सरोकार समितिले माघ २२ गते रुकुमकोटमा आएर शान्तिपूर्ण ¥याली निकाल्ने तयारी गरेको थियो । रुकुमकोट सदरमुकाम पक्षधरले आन्दोलन भइरहेको ठाउँमा अर्को टोली आएर आन्दोलन गर्न नपाइने भन्दै आफ्नो अडान नछाडेपछि तत्कालीन सरकारले सदरमुकाम तोकेको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका १२ को गोलखाँडामा गोलखाँडा पक्षधरले ¥याली निकालेको थियोे । उक्त ¥याली आज रुकुमकोट नजिकैसम्म पुग्ने आन्दोलनका अगुवा पुणीराज घर्तीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आन्दोलनका केही नेतृत्वकर्ताले रुकुमकोटमा पुगेर प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने छन् । अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोटमा भने आइतबार साँझ ७ बजेदेखि चार किल्ला तोकेर अनिश्चितकालका लागि गरिएको निषेधित क्षेत्र घोषणा जारी छ । रुकुमकोटको चार किल्लाभित्र कुनै पनि किसिमका सभा, जुलुस, भेला तथा प्रदर्शनका कार्यक्रम गर्न गराउन निषेध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले बताउनुभयो । रुकुमकोट पक्षधरका आन्दोलनकारीले सिङ्गो रुकुम जिल्ला हुँदा पहिले पनि एक पटक रुकुमकोटबाट सदरमुकाम खोसिएका कारण यसपाली मुखैमा आएको गाँस कसैले खोस्न नपाइने र खोसेमा कुनै पनि हालतमा चुप लागेर नबस्ने बताएका छन् । पहिले पनि एक पटक सदरमुकाम गुमाउँदाको पीडा महसुस गरिसकेका रुकुमकोटवासीले फेरि पनि आफुमाथि त्यही अन्याय नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । यता गोलखाँडा सदरमुकाम पक्षधरका आन्दोलनकारीले पनि सदियौंदेखि पछाडि पार्दै आएको ठाउँमा सदरमुकाम तोकेर तत्कालीन सरकाले न्याय दिलाएको बताएका छन् । कुनै पनि हालतमा सदरमुकाम गोलखाँडामा लगेरै छोड्ने उनीहरु बताउँछन् । रुकुमकोटमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ११ गते पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको १२ गोलखाँडामा राख्ने निर्णय गरेसँगै रुकुमकोट र त्यस आसपासका नागरिक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । देउवा नेतृत्व सरकारको त्यस निर्णय विरुद्ध २०७४ माघ १७ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल सदरमुकाम नसार्न अन्तरिम आदेश दिएपछि मत्थर भएको आन्दोलन पुनःमाघ १४ गतेबाट रुकुमकोट सदरमुकाम पक्षधर र गोलखाँडा पक्षधरले सशक्त बनाएका हुन । रिट दर्ता भएको एक वर्षसम्ममा पनि सर्वोच्चले सरकार र रिट निवेदकलाई पटक÷पटक पेसी र साधारण तारिखमा बोलाए पनि अहिलेसम्म कुनै फैसला भएको छैन । सदरमुकाम विवादको विषयमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई सर्वोच्चले आगामी २७ गते बोलाएको छ ।