Khabar Dabali Logo
  October 24, Sat

रेडक्रसले गर्यो राज्यलाई छलेर ५ अर्ब खर्च

काठमाडाैं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले राज्यको नीतिनियम लत्याउँदै अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । परोपकारी संस्था रेडक्रसले समाजकल्याण परिषद्को स्वीकृति नलिई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यस्तै रेडक्रसका पदाधिकारीहरुले राजनीतिक प्रभावका आधारमा कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी संस्था नवीकरण गरको पाइएको छ। रेडक्रसका यस्ता कार्यले सामाजिक संस्थाको पारदर्शितामा प्रश्न खडा भएको छ।

आजको नागरिकमा खबर छ-यसअघि रेडक्रसमाथि भूकम्पपीडितका नाममा आएको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो।  समाजकल्याण परिषद्को कार्यविधिअनुसार गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजिओ) ले विदेशी राष्ट्र, दाता अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आर्थिक, प्राविधिक तथा अन्य सहयोग लिनुअघि परिषद्बाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी गैरसरकारी संस्थाले संस्था नवीकरणका लागि परिषद्बाट सिफारिस लिएर जिल्लाका प्रशासनिक संरचनामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।परिषद्का एक उच्च अधिकारीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले गत वर्ष कुनै पनि कानुनी प्रावधान पूरा नगरी तीन वर्षका लागि संस्था नवीकरण गराएको जानकारी दिए।

ती अधिकारीले भने, ‘परिषद्को सिफारिस भएपछि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लाइसेन्स नवीकरण गर्छ। तर, रेडक्रस सिफारिसका लागि परिषद्मा आएकै छैन।’ कांग्रेस निकट रहेका रेडक्रसका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले आफ्नो राजनीतिक पहुँचको प्रभावमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको आदेशमा संस्था नवीकरण गराएको ती अधिकारीले नागरिकसँग बताए।

उनका अनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परिषद्को सिफारिसबिना संस्था नवीकरण गर्न नमानेपछि रेडक्रसका अधिकारीले गृहमन्त्री गुहारेका थिए। त्यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयले ५ अर्ब हाराहारीको ९८ वटा आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। तर, रेडक्रसले कुनै पनि परियोजनाबारे परिषद्लाई जानकारी गराएको छैन। अघिल्ला वर्षमा पनि रेडक्रसले यसरी नै जानकारी नदिई आयोजना सम्पन्न गरेको थियो।

परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बरालले सरकारको नीतिनियममा रही कार्यक्रम गर्न बारम्बार आग्रह गरिरहँदा पनि रेडक्रसले अटेरी गरेको बताए।‘हामीले रेडक्रसलाई बारम्बार आफूखुसी काम नगर्न अनुरोध गरेका छौं। उनीहरू हुन्छ भन्छन् तर कहिलै परिषद्मा आउँदैनन्,’ उनले भने।

परिषद्को अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाका नायब उपनिर्देशक हरि तिवारीले रेडक्रस परिषद्मा नआएकाले उसले कहाँबाट कति पैसा सहयोग लिएको र कहाँ खर्च गरेको भन्ने विषयमा सरकारलाई केही जानकारी नभएको बताए। ‘पारदर्शिताका विषयमा पटकपटक प्रश्न उठिरहँदा पनि रेडक्रस सरकारको नीतिनियममा बस्न अनिच्छुक देखिएको छ,’ उनले भने।

सञ्चारमाध्यममा रेडक्रसले अनियमितता गरेको समाचार आएपछि परिषद्ले रेडक्रसलाई आयोजनाको मूल्यांकनका लागि सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। परिषद्को आग्रहलाई रेडक्रसले सकारात्मक लिएको बताए पनि अहिलेसम्म आयोजनाको विवरण उपलब्ध नगराएको जानकारी तिवारीले दिए।‘रेडक्रसले ७७ वटा आयोजनाका कागजपत्र बुझाएको थियो। हामीले मूल्यांकनका लागि बारम्बार आग्रह गर्यौं,’ तिवारीले भने, ‘ परिषद्ले आइतबार पनि सरकारको नीतिनियममा रहेर काम गर्न पत्राचार गरेको छ।’

उपाध्यक्ष बरालले परिषद्ले कानुनी कारबाहीमा जानुको साटो जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन अवसर दिएको बताए। ‘हामी रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई लिएर थोरै नरम भएका हौं। तर, उसले देशको कानुन मान्नुपर्छ। त्यसैले हामीले सरकारी नियम मान्न आग्रह गरेका हौं,’ उनले भने। बरालले रेडक्रसले परिषद्को आग्रहलाई बेवास्ता गरिरहे कानुनी उपचारको बाटो खोज्न बाध्य हुने बताए।

रेडक्रसका कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधानले परिषद्लाई बुझाउनुपर्ने निश्चित रकम बुझाउने विषयमा दाताहरू राजी नभएका कारण आयोजनाको विवरण नबुझाइएको बताए।

‘रेडक्रसले बन्न लागेका आयोजनाको अनुगमनका लागि बनेको समूहको खर्च  बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आयोजनाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर सारा प्रक्रिया पूरा गर्दा कतिपय परोपकारी काममा बाधा हुन जान्छ।’उनले रेडक्रसका पदाधिकारीलाई चाँडै नै परिषद्मा पठाएर विवाद साम्य पार्ने बताए।‘हामी सोमबार परिषद्का पदाधिकारीलाई भेटेर समस्या समाधान गर्छाैं,’ प्रधानले भने।

माघ २९ गते, २०७४ - ०६:५० मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कर्णाली विवादबारे ओलीले एकलौटी निर्देशन दिएपछि प्रचण्डले दिए अर्को निर्देशन !

कर्णाली विवादबारे ओलीले एकलौटी निर्देशन दिएपछि प्रचण्डले दिए अर्को निर्देशन !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको सचेतकसम्बन्धि दिएको...   
१० वर्षदेखि बलात्कृत हुँदै आएका एक पुरुषको बयान

१० वर्षदेखि बलात्कृत हुँदै आएका एक पुरुषको बयान

बीबीसी। सामान्यतः घरेलु हिंसाको पीडित महिलाहरु हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको आंकडाअनुसार विश्वका...   

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव फेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन २५ असोजमा...   
कोरोनाका कारण बेल्जियमकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री गम्भीर अवस्थामा

कोरोनाका कारण बेल्जियमकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री गम्भीर अवस्थामा

ब्रसेल्स । बेिल्जयममा पहिलो तथा एक मात्र पूर्व महिला प्रधानमन्त्री सोफिया विल्मेसको स्वास्थ्य अवस्था...   

मास्क र सामाजिक दूरीले सङ्क्रमण नियन्त्रण हुन्छ : डा. पाण्डे

काठमाडाै‌ । काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिरहेकाले उपत्यकावासीले सकेसम्म टीका लगाउन...   
सोलुको विकट क्षेत्र ताक्सिन्दु र जुभुमा नेपाल टेलिकमको जिएसएम सेवा सुरु

सोलुको विकट क्षेत्र ताक्सिन्दु र जुभुमा नेपाल टेलिकमको जिएसएम सेवा सुरु

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले सोलुखुम्बुको विकट स्थान ताक्सिन्दु र जुभुमा जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनमा...   
यस्तो आयो एप्पलको ५ जी आइफोन १२

यस्तो आयो एप्पलको ५ जी आइफोन १२

काठमाडौं । अमेरिकी टेक कम्पनीले एप्पले आइफोन १२ सिरिज लन्च गरेको छ । पहिलो चरणमा यो सिरिजका ४ वटा मोडलको...   

कर्णालीमा आफैले खनेको खाल्डोमा ओली पक्ष, नेपालीद्वारा संसदिय दलको बैठक आव्हान

काठमाडौं । मंगलबारका दिन नवनियुक्त कर्णाली प्रदेश सभाकी सचेतक सीता नेपालीलाई हटाएको सहमति भएको दावी...   

कर्णाली समस्याबारे बालुवाटारमा कुनै सहमति भएको छैन –प्रचण्ड सचिवालय

काठमाडौं । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले कर्णाली सरकारको विवादबारे...   
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यक्रममा प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बोधन –कसले के भने !

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यक्रममा प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बोधन –कसले के भने !

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top