Khabar Dabali Logo
  October 20, Tue

पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकार एेन र मिडिया संचालक

लेखक

नेपालमा सञ्चारमाध्यम जसरी फस्टाएका छन्‍ा, त्यत्तीकै मात्रामा श्रमजीवि पत्रकारहरुको संख्यामा वृद्धी पनि भएको छ । जति संख्यात्मक रुपमा पत्रकारको वृद्धी भएको छ, गुणात्मक संख्या भने कम छ । श्रमजीवी पत्रकार एेनले पत्रकारको निश्चित तलब तोकेको छ । तर, त्यति तलब पाउन पत्रकारले के सम्म गर्न जान्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छैन्‍ा ।

जसकारण श्रमजीवी पत्रकार एेन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा कतिपयले मिडिया सञ्चालकको बदमासी भन्छन् । तर, कुरा त्यसो मात्रै हैन । यसमा पत्रकारको पनि कमजोरी हो । तीन दिने पत्रकारिता तालिम लिएको भरमा पत्रकार हुने? खोजी पत्रकारीता गर्नुको सट्टा आैपचारिक कार्यक्रममा सीमित रहेर राज्यले तोकेको तलब दावी गर्न मिल्दैन ।

सञ्चालक स्वयं पत्रकारले मैले तलब तोकीएजति पाउनु पर्छ भनेर दावी गर्न सक्दैन भने सञ्चालकले पनि चित्त बुझ्दाे काम गर्न नसक्नेलार्इ तोकीएको तलब दिन सक्दैन । यसो भन्दा कतिपयले त्यासो भए चित्त बुझ्दाे काम गर्न सक्ने मान्छे खोज्नु पर्याे भन्लान । तर, त्यो सम्भव छैन ।

हाम्रै जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने दक्ष पत्रकारको अभाव नै छ भन्दा गलत भइदैन । किनकी यहाँ केही बाहेक पत्रकारीता पढेका र दीर्घकालिन पत्रकारिता गर्ने लक्ष्य बोकेका पत्रकारको संख्या न्यून छ । जसका कारण यहाँका सञ्चार माध्यमका सञ्चालकहरु सञ्चार संस्था चलाउनकै लागि मात्रै भएपनि थोरै सक्षम र धेरै कमजोर जनशक्तिबाट काम गरिरहेको अवस्था हो ।

यहाँका सञ्चार माध्यममा आउने सामाग्री हेर्ने हो भने जनताले तपार्इको पत्रिका किन पढ्ने र ? रेडियो किन सुन्ने ? भन्ने सञ्चालकलार्इ सोधे भने चित्त बुझ्दाे उत्तर दिन नसक्ने अवस्था छ । थोरै पैसा दिएर काम गराउनेमा मात्रै हैन । तोकीएको तलब दिने सञ्चार माध्यमका सञ्चालकले पनि त्यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने अपस्था छैन ।

तोकीएको तलब पाउन तोकीएको काम पनि गर्न सक्नुपर्छ । यदि सम्पादकले कुनै एउटा विषयमा समाचार संकलन गर्न भन्यो भने त्यस विषयमा गहन अध्ययन नगरी सतहि तरिकाले मात्रै समाचार लेख्यो भने उसको क्षेमता माथी प्रश्न उठाउनेकी नउठाउने ? समाचार खोजी नभएर कसैलार्इ रिझाउने खालका मात्रै लेख्यो भने कसरी बिज्ञापन आउँछ र पत्रकारले तोकीएको तलब पाउँछ ?

तलव त सञ्चालकले घरबाट ल्याएर दिने त होइन ? सञ्चार माध्ययमको आम्दानी भनेको बिज्ञापन हो । बिज्ञापन आउन राम्रा सामग्री हुनु पर्योए । त्यो संकलन गर्ने पत्रकारले हो । यदि पत्रकारले राम्रा समाचार खोज्न सकेन भने कसरी बिज्ञापन आउँछ र उसले तलब पाउँछ ? यस विषयमा सबैले सोच्न जरुरी छ ।

त्यसैले राज्यले तलब तोक्ने मात्रै भन्दा पनि तलब पाउन यति सम्म मापदण्ड पुरा गर्नु पर्छ भन्ने र त्यति तलब पाउन योग्य बनाउनका लागि पत्रकारलार्इ प्रशिक्षण दिएर क्षमता विकासमा जाेड दिन अन्त्यन्तै आवश्यक छ । यसो गरियो भने श्रमजीवी पत्रकार एेन कार्यान्वय हुन सक्छ ।

यदि त्योसो गरिएन भने पत्रकारका लागि श्रमजीवी पत्रकार एेन कालान्तरसम्म आँकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने उखान जस्तै हुनेछ । त्यत्तीकै कम मात्रामा अवस्था दयनीय देखिएको छ । बाहिर जसरी पत्रकारको जिवन हार्इ फार्इको भित्र त्यत्तीकै दर्दनाक छ । सबै सञ्चारमाध्यम, मिडिया संचालक, पत्रकार र श्रमजीवी पत्रकार एेन नेपालमा सञ्चारमाध्यम जसरी फस्टाएका छन्‍ा, त्यत्तीकै मात्रामा श्रमजीवि पत्रकारहरुको संख्यामा वृद्धी पनि भएको छ ।

सबै सञ्चारमाध्यमहरु पनि सोचे जतिकै आर्थिकरुपले बलियो हुन सकेका छैनन् । राज्यले सञ्चारमाध्यमहरु आर्थिक रुपले बलियो गराउने ठोस कार्यक्रम पनि ल्याउन सकेको अवस्था छैन । नेपालमा भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले महत्पूर्ण भूमिका खेले ता पनि अहिले त्यसको सहीरुपमा मूल्यांकन हुन सकेको छैन ।

पत्रकारीतामा लगानी पनि राजनैतिक दलका पदाधिकारीहरुको हुने भएका कारण नेपाली सञ्चारमाध्यमहरु राजनीति देखि अछुतो हुन सकेका छैनन् । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भए यता तीब्ररुपमा सञ्चार–माध्यमहरु खुलेका छन् । अहिले सञ्चारमाध्यमहरुको सङ्ख्या सङ्ख्यात्मक रुपले बृद्धि भए पनि गुणात्मक भने कम देखिएको छ ।

सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवि पत्रकारहरु माथि हुने सांघातिक आक्रमण भने अझै रोकिन सकेको छैन । राज्यले दण्डहीनतालार्इ प्रश्रय दिन थालेपछि निरन्तररुपमा नेपाली प्रेस माथिको अाक्रमण राेकिएकाे छैन । निरन्तर हुने यस्ता खालका आक्रमणकाे बिरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ सक्रियताका साथ लागि परे पनि अहिले भने मौन बसेको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा पत्रकारहरुको साझा संगठन पत्रकार महासंघले पत्रकाहरुलार्इ आक्रमण गर्ने अाक्रमणकारीलार्इ पहिचान गरी कारर्वाही गर्न राज्यलार्इ आन्दोलन माफत दवाव दिनु पर्ने थियो वा महासंघले आफ्ना र मातहतका शाखा कार्यालयहरुलार्इ दवाव दिनका लागि निर्देशन खै ?

त्यसकारण राज्यले नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले हालसम्म पुर्याएको योगदानको मूल्यांकन गरी श्रमजीवि पत्रकार र नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुको वर्तमान अवस्थाका बारेमा बुझ्न जरुरी छ । सञ्चारमाध्यमहरुले प्रकाशन गरेका सामाग्रीहरुको आधारमा बर्गीकरण गरी समानुपातिक दरले विज्ञापन वितरण गर्दै आर्थिक पाटोमा बलियो बनाउनुु पर्दछ । त्यसका लागि ठोस योजनाहरु अघि सार्नु राज्यको मुख्य कदम हुनेछ । विषय साेचनिय छ ।

माघ १४ गते, २०७४ - १०:१२ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंकका कारण मुस्लिम समुदायले मस्जिद जान छोडि...   

कोरोना उच्चजोखिम न्युनिकरण गर्न चीन र नेपालबीच भिडियो सम्मेलन हुँदै

काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड–१९)को उच्च जोखिमबाट भर्खरै त्राण पाएको चीनले कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनिकरणमा...   

राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चिकालको लागि स्थगित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार सरकारले गरेको निर्णय अबज्ञा...   

निश्चित क्षेत्रलाई ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गदै सरकारले ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीसाथ...   

कोरोनाकाे त्रास : सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरु पूर्वनिधारित कार्यक्रम रद्द गरी घरमा बस्न थाले

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले भेटघाट बन्द गरेका छन् । ...   
कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित उच्च संक्रमण रोकथाम गर्न बुधबार २५ जना भन्दा बढी भेला...   

मालपोत, विद्युत, यातायातलगायतमा जरिवाना लाग्ने भए सरकारले मिनाह गर्ने

काठमाडौं । सरकारले सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मालपोत, विद्युत, र यातायातमा...   

चितवनको भरतपुरमा बन्यो ७२ घण्टामा ७० शैयाको कोरोना विशेष अस्पताल

भरतपुर । सम्भावित कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गर्दै चितवनको भरतपुरमा ७२ घण्टामै ७० शैयाको कोरोना विशेष...   
परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

काठमाडौं । सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मुल्याङकन गर्दै लोक सेवा आयोगले चैत ८ गतेपछिका सबै...   

कैदी बन्दी संख्या घटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । कारागारमा कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रहन सक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top