पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकार एेन र मिडिया संचालक

[caption id=\"attachment_173186\" align=\"alignleft\" width=\"250\"] लेखक[/caption] नेपालमा सञ्चारमाध्यम जसरी फस्टाएका छन्‍ा, त्यत्तीकै मात्रामा श्रमजीवि पत्रकारहरुको संख्यामा वृद्धी पनि भएको छ । जति संख्यात्मक रुपमा पत्रकारको वृद्धी भएको छ, गुणात्मक संख्या भने कम छ । श्रमजीवी पत्रकार एेनले पत्रकारको निश्चित तलब तोकेको छ । तर, त्यति तलब पाउन पत्रकारले के सम्म गर्न जान्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छैन्‍ा । जसकारण श्रमजीवी पत्रकार एेन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा कतिपयले मिडिया सञ्चालकको बदमासी भन्छन् । तर, कुरा त्यसो मात्रै हैन । यसमा पत्रकारको पनि कमजोरी हो । तीन दिने पत्रकारिता तालिम लिएको भरमा पत्रकार हुने? खोजी पत्रकारीता गर्नुको सट्टा आैपचारिक कार्यक्रममा सीमित रहेर राज्यले तोकेको तलब दावी गर्न मिल्दैन । सञ्चालक स्वयं पत्रकारले मैले तलब तोकीएजति पाउनु पर्छ भनेर दावी गर्न सक्दैन भने सञ्चालकले पनि चित्त बुझ्दाे काम गर्न नसक्नेलार्इ तोकीएको तलब दिन सक्दैन । यसो भन्दा कतिपयले त्यासो भए चित्त बुझ्दाे काम गर्न सक्ने मान्छे खोज्नु पर्याे भन्लान । तर, त्यो सम्भव छैन । हाम्रै जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने दक्ष पत्रकारको अभाव नै छ भन्दा गलत भइदैन । किनकी यहाँ केही बाहेक पत्रकारीता पढेका र दीर्घकालिन पत्रकारिता गर्ने लक्ष्य बोकेका पत्रकारको संख्या न्यून छ । जसका कारण यहाँका सञ्चार माध्यमका सञ्चालकहरु सञ्चार संस्था चलाउनकै लागि मात्रै भएपनि थोरै सक्षम र धेरै कमजोर जनशक्तिबाट काम गरिरहेको अवस्था हो । यहाँका सञ्चार माध्यममा आउने सामाग्री हेर्ने हो भने जनताले तपार्इको पत्रिका किन पढ्ने र ? रेडियो किन सुन्ने ? भन्ने सञ्चालकलार्इ सोधे भने चित्त बुझ्दाे उत्तर दिन नसक्ने अवस्था छ । थोरै पैसा दिएर काम गराउनेमा मात्रै हैन । तोकीएको तलब दिने सञ्चार माध्यमका सञ्चालकले पनि त्यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने अपस्था छैन । तोकीएको तलब पाउन तोकीएको काम पनि गर्न सक्नुपर्छ । यदि सम्पादकले कुनै एउटा विषयमा समाचार संकलन गर्न भन्यो भने त्यस विषयमा गहन अध्ययन नगरी सतहि तरिकाले मात्रै समाचार लेख्यो भने उसको क्षेमता माथी प्रश्न उठाउनेकी नउठाउने ? समाचार खोजी नभएर कसैलार्इ रिझाउने खालका मात्रै लेख्यो भने कसरी बिज्ञापन आउँछ र पत्रकारले तोकीएको तलब पाउँछ ? तलव त सञ्चालकले घरबाट ल्याएर दिने त होइन ? सञ्चार माध्ययमको आम्दानी भनेको बिज्ञापन हो । बिज्ञापन आउन राम्रा सामग्री हुनु पर्योए । त्यो संकलन गर्ने पत्रकारले हो । यदि पत्रकारले राम्रा समाचार खोज्न सकेन भने कसरी बिज्ञापन आउँछ र उसले तलब पाउँछ ? यस विषयमा सबैले सोच्न जरुरी छ । त्यसैले राज्यले तलब तोक्ने मात्रै भन्दा पनि तलब पाउन यति सम्म मापदण्ड पुरा गर्नु पर्छ भन्ने र त्यति तलब पाउन योग्य बनाउनका लागि पत्रकारलार्इ प्रशिक्षण दिएर क्षमता विकासमा जाेड दिन अन्त्यन्तै आवश्यक छ । यसो गरियो भने श्रमजीवी पत्रकार एेन कार्यान्वय हुन सक्छ । यदि त्योसो गरिएन भने पत्रकारका लागि श्रमजीवी पत्रकार एेन कालान्तरसम्म आँकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने उखान जस्तै हुनेछ । त्यत्तीकै कम मात्रामा अवस्था दयनीय देखिएको छ । बाहिर जसरी पत्रकारको जिवन हार्इ फार्इको भित्र त्यत्तीकै दर्दनाक छ । सबै सञ्चारमाध्यम, मिडिया संचालक, पत्रकार र श्रमजीवी पत्रकार एेन नेपालमा सञ्चारमाध्यम जसरी फस्टाएका छन्‍ा, त्यत्तीकै मात्रामा श्रमजीवि पत्रकारहरुको संख्यामा वृद्धी पनि भएको छ । सबै सञ्चारमाध्यमहरु पनि सोचे जतिकै आर्थिकरुपले बलियो हुन सकेका छैनन् । राज्यले सञ्चारमाध्यमहरु आर्थिक रुपले बलियो गराउने ठोस कार्यक्रम पनि ल्याउन सकेको अवस्था छैन । नेपालमा भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले महत्पूर्ण भूमिका खेले ता पनि अहिले त्यसको सहीरुपमा मूल्यांकन हुन सकेको छैन । पत्रकारीतामा लगानी पनि राजनैतिक दलका पदाधिकारीहरुको हुने भएका कारण नेपाली सञ्चारमाध्यमहरु राजनीति देखि अछुतो हुन सकेका छैनन् । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भए यता तीब्ररुपमा सञ्चार–माध्यमहरु खुलेका छन् । अहिले सञ्चारमाध्यमहरुको सङ्ख्या सङ्ख्यात्मक रुपले बृद्धि भए पनि गुणात्मक भने कम देखिएको छ । सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवि पत्रकारहरु माथि हुने सांघातिक आक्रमण भने अझै रोकिन सकेको छैन । राज्यले दण्डहीनतालार्इ प्रश्रय दिन थालेपछि निरन्तररुपमा नेपाली प्रेस माथिको अाक्रमण राेकिएकाे छैन । निरन्तर हुने यस्ता खालका आक्रमणकाे बिरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ सक्रियताका साथ लागि परे पनि अहिले भने मौन बसेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारहरुको साझा संगठन पत्रकार महासंघले पत्रकाहरुलार्इ आक्रमण गर्ने अाक्रमणकारीलार्इ पहिचान गरी कारर्वाही गर्न राज्यलार्इ आन्दोलन माफत दवाव दिनु पर्ने थियो वा महासंघले आफ्ना र मातहतका शाखा कार्यालयहरुलार्इ दवाव दिनका लागि निर्देशन खै ? त्यसकारण राज्यले नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले हालसम्म पुर्याएको योगदानको मूल्यांकन गरी श्रमजीवि पत्रकार र नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुको वर्तमान अवस्थाका बारेमा बुझ्न जरुरी छ । सञ्चारमाध्यमहरुले प्रकाशन गरेका सामाग्रीहरुको आधारमा बर्गीकरण गरी समानुपातिक दरले विज्ञापन वितरण गर्दै आर्थिक पाटोमा बलियो बनाउनुु पर्दछ । त्यसका लागि ठोस योजनाहरु अघि सार्नु राज्यको मुख्य कदम हुनेछ । विषय साेचनिय छ ।