Khabar Dabali Logo
  August 15, Sat

युवाको सवालमा बजेट पुरै माैन

आजपनि प्रत्येक दिन १५ सयभन्दा बढी युवा युवतीहरु खाडी मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि जान वाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विकृती र अस्थव्यस्थता चरम छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा हरेक दिन २ देखि ३ वटा नेपालीको शव आउँछन् । यसप्रति सरकार गम्भीर देखिएको छैन् ।

अहिले सरकारले शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने सम्झौता गरेको छ । तर, हजारौं मजदुरलाई ठगी गर्ने कम्पनी विरुद्ध कुनै कारवाही भएको छैन । सरकारले १० हजारको भरपाई दिएर २ लाख रुपैयाँसम्म लिने एजेन्सीलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन् ।

नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । तर आज संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । आन्तरिक रुपमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा वर्षेनी लाखौं युवाशक्ति विदेशनु परिरहेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा पनि सरकारले लक्ष्य बमोजिम रोजगार सिर्जना गर्न सकेन् । नेपालमा बर्षेनी पाँच लाख युवाहरु श्रम बजारमा आउने अनुमान गरिएको छ तर, देशभित्र रोजगारीका अवसर भने नगन्य छन् । सरकारले गत बर्ष ३५ हजार युवाले देशभित्र रोजगारी पाएको जनाएको छ । जुन निकै कम छ । निजी क्षेत्रको साथ र सहभागिता बिना रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव छैन् ।

बजेटमा उल्लेखित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारलाई आफ्नै उद्योग खोल्न सिड मनी दिने भनिएको छ तर त्यसको स्पष्ट खाका बनाइएको छैन् । जसको कारण बेरोजगारको लागि खोल्ने भनिएको सिड मनी पनि कार्यकर्ता पोस्ने बहाना मात्रै देखिन्छ । उद्योग धन्दा, कलकारखाना र रोजगारका अन्य बिकल्पहरु सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । विदेशमा रोजगारीका लागि कडा श्रम गरिरहेका नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गराउने वातावरण सरकारले बनाउन सकेको छैन् । न त लगानी गर्ने प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम नै ल्याएको छ ।

बजेटले विदेशमा रोजगारीमा संलग्न नेपाली युवाहरुको हितको संरक्षण पनि गर्न सकेको छैन । आजपनि प्रत्येक दिन १५ सयभन्दा बढी युवा युवतीहरु खाडी मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि जान वाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विकृती र अस्थव्यस्थता चरम छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा हरेक दिन २ देखि ३ वटा नेपालीको शव आउँछन् । यसप्रति सरकार गम्भीर देखिएको छैन् ।

वैदेशिक रोजगार वोर्डको तथ्याङकअनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको ज्यान गुमाउनेको संख्या उच्च छ । मलेसिया, साउदी अरेयिबा र कतारलगायतका देशमा पछिल्लो ११ महिनामा श्रमको सिलसिलामा ५ सय २ जनाले ज्यान गुमाएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेसिएको कुल संख्या ८६.४२% छ । आर्थिक बर्ष ०७५/७६ को जेठ महिनासम्म मात्रै ज्यान गुमाउनेको संख्या ६ सय ६६ छ । तर यस्तो भयावहक अवस्थालाई रोक्न सरकारको ध्यान जान किन सकेन् ।

सरकारले केहि समय अगाडी सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७५/७६ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार मध्ये ७५ प्रतिशत युवाहरु अदक्ष छन् । कुनै सिप नहुँदा उनीहरु थोरै पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउन बाध्य छन् । त्यसैले विदेश जानु अघि राम्रोसँग स्वास्थ्य परिक्षण, सिप र तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्दछ तर अहिलेको बजेटले सामाजिक न्यायको आधारमा देशलाई उच्च आर्थिक बृद्धितर्फ डोराउने मौका पनि गुमाएको छ ।

बजेटमा सबै स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र खोल्ने कुरा उल्लेख छ । तर रोजगार केन्द्रमा गइसकेपछि उनीहरुलाई रोजगार दातासम्म कसरी पुर्याउने ? सिप, तालिम र पुँजीसम्म कसरी पहुँच पुर्याउने र निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने बारे यो बजेटमा कुनै योजना देखिदैन् । यस्तो अवस्थामा रोजगार केन्द्र सत्तारुढ दल निकटका कार्यकर्ताका लागि मात्रै रोजगार पाउने थलो बन्ने देखिन्छ ।

श्रम क्षेत्रमा धेरै विकृती र विसङगतीहरु देखिन्छन् । नेपालको एक प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसिया जान रोकिएसँगै लाखौं नेपाली युवाहरु अलपत्र परेका छन् । तर, श्रम मन्त्री भने अफ्रिकी मुलुक मरिससँग श्रम सम्झौता गरी हस्ताक्षर गर्नमा व्यस्त छन । के श्रम सम्झौताको खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्दैमा रोजगारीको ढोका खुल्न सक्छ ?

नेपाली काँग्रेसको पालामा वैदेशिक रोजगारमा जानलाई फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको कुरा लागू भएको हो । अहिले सरकारले शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने सम्झौता गरेको छ । तर, हजारौं मजदुरलाई ठगी गर्ने कम्पनी विरुद्ध कुनै कारवाही भएको छैन । सरकारले १० हजारको भरपाई दिएर २ लाख रुपैयाँसम्म लिने एजेन्सीलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन् ।

सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन् । किनभने सामाजिक सुरक्षा योजनाको लागि रोजगारदाता र श्रमिकहरुको सूचीकरण हुन सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा श्रमिकहरुले विगतमा पाइरहेको सुरक्षा योजना पनि नपाउने र नयाँ योजनामा पनि जाने नसक्ने अवस्थाले थप जटिलता सृजना भएको छ ।

यस विषयमा यो बजेटले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सुरक्षा योजनाले केवल संगठित योजनालाई मात्रै समेट्दछ । कुनै पनि सुरक्षा योजनाको छाता भित्र नरहेको अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकहरुको लागि सरकार के गर्दैछ ? सरकारले गरेको न्यूनतम ज्याला निजी क्षेत्रका विद्यालय, नर्सिङहोमलगायत थुप्रै कलकारखाना तथा उद्योगहरुमा लागू नभएको अवस्था छ ।

सरकारले जेष्ठ नागरिक भत्ता वितरणको कुरा गरेको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालिएको पनि २५ बर्ष पुरा भईसक्यो । आर्थिक अवस्था हेरिकन गरिब तथा असाहयलाई भत्ता वितरण गर्ने हो भने अरबाैं रुपियाँ बचत हुन सक्छ । त्यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताले विपन्न वर्गमा खासै असर पुर्याएको देखिदैँन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन जेष्ठ नागरिकको संरक्षण र सम्बद्र्धनको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।

(प्रतिनिधि सभाको बुधबारको वैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेटबारे कांग्रेस नेतृ तथा सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले गरेको सम्बोधनको सार)

असार ४ गते, २०७६ - १५:०८ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

नेपाल कसरी अपमानित हुँदै आयो ?

नेपाल कसरी अपमानित हुँदै आयो ?

नेपाल एकपछि अर्का घटनाबाट अपमानित हुँदै आएको छ । यो अपमान सत्तामा रहने शासकले आफ्नो सत्ता जोगाउन गरेका...   
पाकिस्तानमा ९८ जना सवार जहाज दुर्घटना

पाकिस्तानमा ९८ जना सवार जहाज दुर्घटना

काठमाडौं । पाकिस्तानको कराँची विमानस्थलनजिकै पाकिस्तान इन्टरनेशनल एइरलाइन्स (पीआईए)को यात्रुवाहक...   

थप २० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ५०७ पुग्यो

काठमाडौं । नेपालमा थप २० जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण पुष्टि भएको छ । शुक्रबार स्वास्थ्य...   

थप ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ४५३ पुग्यो

काठमाडौं । झापामा ८ सहित थप ९ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या...   

कोरोना संक्रमितको संख्या डरलाग्दो बढेकाे भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनायाे चिन्ता

काठमाडाैं । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाभाइरसबाट संक्रमितको संख्या एकै दिन ठूलो संख्यामा भेटिएको...   

कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक तयारी, मुख्यमन्त्रीसहित १६४ को स्वाब सङ्कलन गरियाे

काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, मन्त्रीहरु तथा प्रदेशसभा सदस्यसहित...   
उपत्यकाका सबै नाका शिल गर्न गृहमन्त्रालयको परिपत्र, काठमाडौं छिर्न कोरोना परिक्षण रिपोर्ट हुनुपर्ने

उपत्यकाका सबै नाका शिल गर्न गृहमन्त्रालयको परिपत्र, काठमाडौं छिर्न कोरोना परिक्षण रिपोर्ट हुनुपर्ने

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकाका सबै...   
चिनियाँ वैज्ञानिकको दाबी : भेटियो कोरोनाको औषधी, अब उपचार गर्न भ्याक्सिन नचाहिने

चिनियाँ वैज्ञानिकको दाबी : भेटियो कोरोनाको औषधी, अब उपचार गर्न भ्याक्सिन नचाहिने

काठमाडौं । कोरोना महामारीको प्रकोपका बीच चीनबाट एक सुखद खबर बाहिरिएको छ । चिनियाँ वैज्ञानिकहरुबाट...   
अमेरिकामा कोरोनाबाट धनीभन्दा गरिबहरुको मृत्यु बढि

अमेरिकामा कोरोनाबाट धनीभन्दा गरिबहरुको मृत्यु बढि

काठमाडौं । अमेरिकामा कोरोना संक्रमणको असर आय, नस्ल र उमेरको आधारमा भएको देखिएको छ । संक्रमित तथा संक्रमणबाट...   

क्वारेन्टिनको सुरक्षाकाे जिम्मा नेपाली सेनालाई

जुम्ला । जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गास्थित कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा निर्माण गरिएको जिल्लास्तरीय...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top