सरकार पहिले कि संसद् भन्नेमा कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच विवाद

राष्ट्रिय सभा गठनपछि मात्रै नयाँ सरकार बन्न सक्ने कांग्रेसको तर्क, पहिले सरकार बन्नुपर्ने एमाले–माओवादीको जिकिर नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रियाबारे सत्तारुढ कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच नयाँ विवाद सुरु भएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रिय सभा गठन अघि कि पछि भन्नेमा दलहरूबीच विवाद देखिएको हो । कांग्रेस राष्ट्रिय सभा गठनअघि नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अडानमा छ भने एमाले–माओवादी नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)को पहिलो संयुक्त बैठक राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । संविधानविद् र कानुन व्यवसायी पनि यो विवादमा दुई खेमामा बाँडिएका छन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमै अड्किएको छ । सरकारको सल्लाह र सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश छिटो जारी गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ । तर, माओवादी नेता रामनारायण बिडारीले भने राष्ट्रिय सभाको गठनअगावै संविधानको धारा ७६(१) र २ अनुसार तत्काल सरकार गठन गर्न सकिने बताए । ‘संसद्को संयुक्त बैठक पहिलेजस्तै नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा बोलाउने हो, त्यसैले सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ बिडारीले भने । सरकार गठनबारे संविधानको चार व्यवस्था  बहुमत ल्याउने संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन् । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्तिअघि बहुमत ल्याउने दलले संसदीय दलको नेता चुनिसक्नुपर्नेछ । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अन्तिम परिणाम आउँदासम्म एमालेको बहुमत आउने देखिँदैन । एमाले र माओवादी दुवैले तत्काल एकता टुंग्याएको अवस्थामा मात्र यो व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री चुनिन सक्ने अवस्था हुन्छ । गठबन्धन सरकार  धारा ७६ को उपधारा (२) मा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ । एमाले, माओवादी केन्द्रको गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा रहेकाले यो व्यवस्थाअनुसार गठबन्धन सरकार बन्न सक्नेछ । ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यो विकल्पबाट सरकार गठन हुने सम्भावना अहिलेलाई न्यून देखिन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच धेरै ठूलो खटपट भएको अवस्थामा मात्र यो विकल्पबाट सरकार गठन हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ । विश्वास प्राप्त नगरे ६ महिनाभित्र निर्वाचन संविधानमा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा भने प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नेगरी संसद् विघटन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नेबारे आयोग अस्पष्ट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ मतगणनाको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि समानुपातिकतर्फको परिणाम तत्काल सार्वजनिक गर्ने कि नगर्नेबारे निर्वाचन आयोग द्विविधामा देखिएको छ । ‘शुक्रबारसम्म समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘तर, तत्काल परिणाम सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने आयोगलाई प्रक्रियागत समस्या भएको छ ।’ उनले अन्तिम परिणाम कहिले सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट रूपमा खुलाउन चाहेनन् । यस्ता छन् संवैधानिक जटिलता संविधानको धारा ८३ मा संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा भएको उल्लेख छ । धारा ९३ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को बैठक आह्वान गर्ने र ९५ मा संघीय संसद्को पहिलो बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । तर, राष्ट्रिय सभा गठनविना संघीय संसद्ले पूर्णता नपाउने र सांसदको सपथग्रहणविनै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । त्यस्तै, धारा ८४(८) मा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेकाले राष्ट्रिय सभा गठनविना मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने अर्को संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ । मतपरिणाम सार्वजनिक नभएसम्म संविधानमा जे–जस्तो व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् बैठक डाक्नेलगायतका कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । प्रचण्डले संकेत गरे पनि छलफल भएको छैन  विष्णु रिमाल प्रवक्ता, एमाले गठबन्धनको एउटा प्रमुख नेताले उहाँ (ओली)लाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा संकेत गर्नुभएको छ । तर, एमालेले औपचारिक निर्णय गरिनसकेकाले को प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने वेला भइसकेको छैन माओवादी प्रस्ताव: एकता र सरकार प्याकेजमा  माओवादी नेताहरूले पार्टी एकता र सरकार सँगसँगै प्याकेजमा लैजानुपर्ने बताएका छन् । पार्टी एकता गर्ने विषय जनताबाट समेत अनुमोदित भइसकेकाले सरकार र एकता प्याकेजमा अगाडि बढाउनुपर्ने सो पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ । माओवादी सचिवालय सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टी एकता संयोजन समितिमा छलफल गरी एउटा विधि प्रक्रिया बनाएपछि सरकार एकता प्याकेजको रूपमा एकैपटक अगाडि बढ्ने बताए । ‘पार्टी एकता गर्ने विषय स्वाभाविकै रूपमा सरकार गठन गरेपछि नै हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, एकता गर्ने भनेपछि विधि प्रक्रियालगायत सबै तयार भइसकेपछि सोहीअनुसार सरकार बन्न सुरु हुन्छ ।’ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड काठमाडौं फर्किसकेकाले केही दिनभित्र पार्टी एकता र सरकारको विषयमा छलफल सुरु हुने सापकोटाले बताए । कांग्रेसको चासो राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व  सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था छ । यो अध्यादेश जस्ताको तस्तै जारी हुँदा मात्र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका तर्फबाट केही सदस्यको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सभामा गठबन्धनको बहुमत रहेकाले बहुमतीय प्रक्रियाबाट कांग्रेसको सहभागिता लगभग शून्यको अवस्थामा पुग्न सक्छ । तर, बहुमतीय प्रक्रियाको पक्षमा रहेका एमाले र माओवादी कांग्रेसको प्रस्तावको विपक्षमा छन् । संविधानअनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नै नमिल्ने भएकाले कांग्रेस गलाउने रणनीतिमा छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति  संघीय संसद्मध्ये तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएकाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराउने दायित्व पनि वर्तमान सरकारकै भएको कांग्रेसको तर्क छ । तत्काल निर्वाचन नहुँदा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिलगायतमा पार्टीको हिस्सेदारी हुन सक्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । वाम गठबन्धनमा झमेला  सरकार गठन प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सरकार गठन र वाम गठबन्धनको पार्टी एकता प्रक्रियामा हुन सक्ने झमेलाले दूरी बढ्ने र त्यसको फाइदा लिने दाउमा कांग्रेस छ । वाम गठबन्धनको चासो नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् ताजा जनादेशपछि संसदीय परम्पराअनुसार विगतमा झैँ नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को बैठक आह्वान गर्नुपर्ने वाम गठबन्धनको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिपछि दुवै संसद्को बैठक बस्ने, सांसदहरूको शपथ हुने र सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नुपर्ने एमाले–माओवादीको माग छ । अनुकूल राष्ट्रिय सभा नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै उसैले सिफारिस गर्ने अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सभा बन्ने भएकाले बहुमतीय प्रक्रियाबाट गठन गर्नुपर्ने अडान पूरा हुने गठबन्धनको बुझाइ छ । यो प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको उपस्थिति शून्यबराबर हुनेछ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति कामचलाउ सरकारले गर्ने प्रदेश प्रमुखलगायतको नियुक्ति नमान्ने अडानमा रहेको वाम गठबन्धन नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिलगत्तै त्यो काम होस् भन्ने चाहन्छ । प्रमुखमा भागबन्डाबाट नियुक्ति गर्न सकिने गठबन्धनको स्वार्थ छ । सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको सुझाब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिदेखि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियासम्मका अन्योल छिटो टुंग्याउने काममा सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । राष्ट्रिय सभा गठन, प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिदेखि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालगायत विषयमा संवैधानिक बहस सुरु भइरहेका वेला राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सहजीकरणका लागि सक्रियता देखाउन सुझाब दिएकी हुन् । ‘अहिले पनि तपाईं प्रधानमन्त्री हो, तपाईंको काँधमा अझै ठूलो जिम्मेवारी छ । भोलि सरकारको नेतृत्व गर्नेको पनि चित्त बुझ्ने गरी सबै विषयमा सहजीकरण गर्नुस्,’ देउवासँगको भनाइ उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले देखिएका जटिलताका विषयमा सबै प्रमुख दलका नेतालाई छलफलमा राखेर सहमतिमा पुग्ने गरी छिटो निकास खोज्नुस् ।’ दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न भएपछि पहिलोपटक राष्ट्रपति भेट्न देउवा बिहीबार शीतलनिवास पुगेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले विगतकै निरन्तरताका रूपमा औपचारिक भेटवार्ता गर्नुभएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले भने, ‘दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि उहाँहरूबीच भेटवार्ता भएको थिएन, त्यसैले पछिल्लो परिस्थितिको अपडेटका लागि पनि भेटवार्ता भएको हो ।’ भेटवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले सफलतापूर्वक प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएकोमा प्रधानमन्त्री देउवालाई धन्यवाद दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय सभाको अध्यादेश विवाद छिटो टुंग्याउनुस् राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने सरकारको तयारी, राष्ट्रिय सभा गठनका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेशमा दलहरूबीच देखिएको असमझदारी तत्काल अन्त्यका लागि पहल लिन देउवाको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । दलहरूबीच सहमति हुनेबित्तिकै अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न आफू तयार रहेको जनाउ दिँदै राष्ट्रपतिले तत्काल एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग छलफल गर्न सुझाएकी थिइन् । समझदारीविनै निर्णय हुँदा एउटा सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने अर्कोले हटाउने स्थिति आउन नहुने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । वक्तव्यबाजीप्रति राष्ट्रपति असन्तुष्ट दलहरूले मिलेर प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा सत्तारुढ र विपक्षी दलप्रति असमझदारी बढ्ने गरी वक्तव्यबाजीसमेत भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष राष्ट्रपतिले असन्तुष्टि राखेकी थिइन् । ‘एउटाले नियुक्तिलगायत काम भटाभट गर्ने, अर्कोले यसो गर, उसो नगर भन्दै चेतावनीयुक्त वक्तव्य निकाल्ने, असमझदारी बढाउने काम ठीक भएन,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन सम्पन्न भएको अहिलेको परिस्थितिमा सबैले लोकतान्त्रिक संस्कार देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’