फास्ट ट्रयाकको काम ढिलो नगर्न सांसदको माग

काठमाडौँ, ११ फागुन । काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्गको काम छिटो हुनुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा सांसदले ‘फास्ट ट्रयाक’ को काम ‘स्लो’ नगर्न माग गरे । द्रुत मार्गमा यस वर्ष छुट्याएको बजेट समेत अहिलेसम्म खर्च हुन नसकेको भन्दै सांसदले नामअनुरुप द्रुत रुपमा काम गरिनुपर्नेमा जोड दिए। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले भारतीय कम्पनीले बनाएको विस्तृत परियोजना प्रस्तावअनुसार छिटो काम सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाए । “कम्पनीसँग प्रस्ताव लिएर कुनै संयन्त्र बनाएर काम गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्व गठित समितिले दिएको सुझावअनुसार प्रस्ताव बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ”– उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय र समितिले दिने निर्देशनअनुसार छिटो काम अघि बढाइने मन्त्री लेखकले बताए । समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले छलफलपछि द्रुत मार्गका विषयमा अर्को बैठकमा फेरि छलफल गरेर ठोस निर्णय गरिने जानकारी गराए । सांसद विष्णु पौडेलले यसअघि संसद्ले पारित गरेको नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यअनुसार काम अघि बढ्नुपर्ने बताए । “परियोजना प्रस्ताव नै ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै हामी छलफल गर्दैछौँ, इपिसी ढाँचामा जाने हो भने भारतीय कम्पनीको प्रस्ताव किन कुर्ने रु विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गराई इपिसी ढाँचामा जाने गरी छिटो ठेक्का गरिनुपर्छ”– उनले भने । आयोजनाको लागत मूल्याङ्कन बढी भएको विषयमा कुरा उठिरहेकाले यसतर्फ गम्भीर हुन पौडेलले सरकारसँग माग गरे । सांसद राजन केसीले मार्गको बजेट रु ९६ अर्बबाट रु एक खर्ब १२ अर्ब बनाइनु आपत्तीजनक भएको बताउँदै “उपत्यकाबाट तराई जोड्ने मार्ग धेरै भएकाले सबै आवश्यक हो, होइन भन्नेमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । सांसद भरत साहले पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद रामहरि खतिवडाले नेपालका राजमार्गलाई प्रयोगशाला बनाएर बिपी राजमार्ग जस्तो द्रुत मार्गको अवस्था आउन नहुने बताए । सांसद धनराज गुरुङले यो मार्गको लागत घटाउन सकिन्छ भन्ने सूचना प्राप्त भएकाले त्यसको गृहकार्य गर्न सरकारसँग माग गरे । सांसदहरु डिम्पलकुमारी झा, एकनाथ ढकाल, विकास लम्सालले द्रुत मार्गको कामभन्दा चर्चा धेरै भएकाले अब काममा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले नाम द्रुत मार्ग भए पनि त्यसको काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै विस्तृत प्रस्तावलाई विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनले सुधार्ने बताए । “भारत र चीनलाई द्रुत मार्ग र रेलका माध्यमले जोड्ने उद्देश्य अनुरुप अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एक्सप्रेस मार्ग बनाउने अवधारणाअनुरुप काम भएकाले तराई जोड्ने धेरै मार्ग भएका हुन्, यसले देशलाई फाइदा पु¥याउँछ, बेफाइदा छैन”– उनले बताए । सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने छोटो मार्ग भएकाले द्रुत मार्गको पक्ष र विपक्षमा तर्क गरेर आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) सडक आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले तीन वर्षअघि सरकारले बुट प्रणालीअन्तर्गत बनाउने निर्णय गरी काम अघि बढेकोमा हालै सरकार आफैँले बनाउने निर्णय भएकाले काममा ढिलाइ भएको स्पष्ट पारे । “जग्गा अधिग्रहणमा ललितपुरको सैँबु, खोकना, बुङमती र डुकुछाप क्षेत्रमा समस्या भएकाले पनि काममा ढिलाइ भएको छ, मुआब्जा वितरणका लागि जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापीलगायतका कार्यालयले प्राथमिकता नदिँदा सोचेको गतिमा काम हुन सकेको छैन”– उनले भने । सरकारले आव २०६५÷०६६ देखि राष्ट्रिय गौरवको उच्च प्राथमिकता प्राप्त (पि१) आयोजनाका रुपमा द्रुत मार्गको काम अघि बढाएको थियो । हालसम्म नेपाली सेनाले ११० किमी ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न गरेको छ । भारतीय कम्पनीले विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पनि तयार पारेको छ । चालु आवको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आबदेखि आफ्नै लगानीमा काम सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि बजेट वक्तव्यमा रु १० अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको छ । समितिको आजको बैठकमा सांसदले बजेट वक्तव्यबाहेकमा रकमान्तर गर्ने क्रम तीव्र भएकाले यसबारे समितिको अर्को बैठकमा छलफल गराउन सभापतिसँग माग गरेका छन्  । रासस