राजनीतिको नयाँ कोर्षः यसरी कसिँदैछ तीन दलको गाँठो

काठमाडौं, ११ कात्तिक । डेढ वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पपछि उत्तर र दक्षिण ध्रुवमा देखिएका प्रमुख दलका नेताहरु एक ठाउँमा उभिए । प्राकृतिक विपत्ति परेका बेला एक हुनुपर्ने भन्दै पहल थालेका प्रमुख तीन दलका नेताहरु एक भएर संविधान जारी गर्ने तहसम्म आइपुगे । विनाशकारी भूकम्प विग्रिएको नेपाली राजनीतिका लागि अचुक अस्त्र बन्न पुग्यो । उनीहरुले संविधान जारी गर्दै आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने र भूकम्पले ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणमा एक हुने बाचा गरे । तर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी एक भएर संविधान जारी गरिएपछि शुरु भएको सत्ता राजनीतिमा फेरि बैमनस्यता चुलिन थाल्यो । एक भएर संविधान जारी गरिए पनि सरकार गठनमा एमाले र माओवादी एक ठाउँमा भए पनि कांग्रेस अलग भयो । ब्यवस्थापिका संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न पुग्यो भने मधेसवादी दलहरुले आन्दोलन चर्काइरहे । मधेसवादी दलहरुको आन्दोलनसँगै भारतीय नाकाबन्दीले अर्को संकट निम्त्यायो । लामो समयको मधेस आन्दोलन विस्तारै शिथिल हुँदै गयो । सरकारले मधेसको आन्दोलन टुंगिने गरी सहमति गर्न सकेन भने पुनःनिर्माणको कामले पनि गति लिन सकेन । एमाले–माओवादी गठबन्धन तोडियो, कांग्रेस–माओवादीको नयाँ गठबन्धन भयो । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनेर आफ्नो सरकार ढालेपछि रुष्ट भएका एमाले अध्यक्ष ओली फेरि नयाँ गठबन्धनसँग आक्रोशित हुन थाले । जसका कारण प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरु एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने वातावरणसमेत बनेन । अहिले पुनः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध एमाले–माओवादी सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि फेरि राजनीतिले नयाँ कोर्ष लिने संकेत गरेको छ । सत्ता साझेदार दलले एमालेसँग मिलेर महाभियोग लगेको भन्दै रुष्ट बनेको कांग्रेसलाई महाभियोगका विपक्षमा जान जनमतले दिएन । शंका, उपशंका र राजनीतिक प्रतिशोधका कारण सत्ता गठबन्धनमै दरार पैदा गर्दा कांग्रेसले गम्भीर क्षति ब्यहोर्ने मात्र होइन, नेपाली राजनीति फेरि संकटमा फस्ने भएपछि प्रमुख तीन दल एकतावद्ध हुने भएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनपछि संवादसमेत नगरेका प्रमुख तीन दलका नेताहरु बुधबार बालुवाटारमा छलफल गरे । महाभियोग प्रस्तावमा मात्र होइन, निर्वाचनसम्म नै संवाद जारी राख्दै एकतावद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने निश्कर्ष तीनै शीर्ष नेता पुगेका छन् । तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच झण्डै डेढ घण्टा भएको छलफल सकारात्मक बनेपछि नेताहरुमा राजनीतिक सुधारको आशा पलाएको छ । वैठकपछि बुधबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही सम्पादकहरुसँग कुरा गर्दै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरे । महाभियोग प्रस्तावदेखि निर्वाचनसम्म नै एकताबद्ध हुने सहमति भएको प्रचण्डले बताए । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने निश्कर्षमा तीन नेता पुगेका छन् । प्रदेशको सीमांकन, भाषा विवाद, नागरिकता र माथिल्लो सभाका सन्दर्भमा संविधान संशोधन गर्ने गरी दलहरुबीच छलफल चलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । उनले प्रदेश सीमाकंनमा झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई चलाउन नहुने तहमै छलफल केन्द्रित भएकोसमेत स्पष्ट गरे । यसले प्रमुख तीन दल फेरि एक भइ गाँठो कसेर अघि बढ्ने बाटोमा देखिएका छन् ।