भारतीय माओवादीसँग शान्ति वार्ताको पहल गर्न सुप्रिम कोर्टको निर्देशन

छत्तिसगढ, ६ कात्तिक । भारतीय माओवादीसँग शान्ति वार्ताको पहल गर्न भारतको सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । छत्तिसगढमा विशेष प्रहरी अधिकारीद्वारा आदिवासीमाथि गरेको हमलाका मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीस मदन भीमराव लोकुर तथा आदर्शकुमार गोयलको संयुक्त इजसासले यस मुद्दामा कोलम्बिया, मिजोरम तथा नागाल्याण्डको पनि उल्लेख गरेको छ । गएको सन् २०११ मर्चमा भारतको सुकमा जिलको ताडमेटला, मोरपल्ली तथा तिम्मापुरमा आसिबासीको २५२ घर जलाईएको थियो भने तीन आदिवासीको हत्या समेत गरिएको थियो । उक्त गाउँमा केही महिलाहरुलाई बलात्कार गरिएको घटना पनि आएको थियो । सन् २०११ मार्च २६ मा भएको उक्त घटना अनुगमनका लागि गएका स्वामी अग्निवेशमाथि पनि प्रहरी संरक्षणबाट चलाइएको सलवा जुडुमका ब्यक्तिले हमला गरेका थिए । तर उक्त घटनामा तत्कालिन प्रहरी अधिकारीले उक्त घटनाका लागि माओवादी जिम्मेवार रहेको ठहर गरेका थिए । दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नन्दिनी सुन्दर तथा सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश दुवैजनाले घटनामा प्रहरी नै जिम्मेवार रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उसको निर्देशनपछि सीबीआइले जाँच शुरु गरेको थियो । शुक्रबार यस मुद्दाको सुनुवाइपछि उजुरीकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश तथा नन्दिनी सुन्दरले हत्या तथा बलात्कारको घटना छत्तिसगढ प्रहरीले दबाएको दाबी गरे । अहिले भएको सर्वोच्च अदालतमा सीबीआईको अनुसन्धान रिपोर्टलाई लिएर अदालतले दिएको जुनसुकै निर्देशन पनि पालना गर्ने भारतीय जनता पार्टीले जनाएको छ । माओवादीका विरुद्ध छत्तिगढ सरकारको अभियानबाट माओवादी कमजोर भएकै कारण सुरक्षा बललाई लिएर दुश्प्रचार गरिएको भारतीय जनता पार्टीका छत्तिसगढका प्रवक्ता तथा विधायक श्रीचन्द सुन्दरानीको दाबी छ । छत्तिसगढ कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञानेश शर्माले भने आफूहरुले गरेको आरोपको सीबीआई रिपोर्टले पुष्टी गरेको बताए । माओवादी उन्मुलन गर्ने नाममा निर्देशन आदिवासीको हत्या तथा प्रहरी आतंकको स्वीकार गरिएको छैन । रायपुरमा सीबीआईको विशेष अदालतमा पेश गरिएको आफ्नो रिपोर्टमा सिबीआईले भनेको छ– सन् २०११ म सुकमा जिल्लाको ताडमेटला, मोरपल्ली तथा तिम्मापुरमा ३२३ विशेष प्रहरी अधिकारी, प्रहरीकर्मी, कोबरा बटालियन ११४ तथा सीआरपीएफका ३० जवानले अपरेशन चलाएका थिए । (बीबीसी हिन्दीबाट)