अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि विधेयक स्वीकृत

काठमाडौँ, २ कात्तिक । व्यवस्थापिका– संसद्को आजको बैठकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक,२०७२ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवम् महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अजयशङ्कर नायकले सो विधेयक सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । अपाङ्गता सम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भाग लिँदै नेकपा ९एमाले०का डा वङ्शीधर मिश्रले अपाङ्गताको परिभाषालाई अझ व्यापक बनाई विधेयकलाई परिमार्जन गरी पेस गर्न सुझाव दिए । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका डा सुबोध पोखरेल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वर्गीकरण र उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण गर्दा विधेयकमा ध्यान नदिइएको बताए । नेकपा एमालेका रेवतीरमण भण्डारीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विधेयक आउनु सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै सङ्घीयतामा प्रवेश गर्नलाग्दा विधेयकमा केही प्रावधान सङ्घीयता विपरित रहेको बताउनुभयो । सोही दलका गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा अपाङ्गताको परिभाषा अस्पष्ट रहेको हुँदा विधेयकमा यसलाई सम्बोधन गर्न माग गरे। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले अपाङ्गता हुन नै नदिन सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र अपाङ्गतासम्बन्धी काम स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कुन्तीकुमारी शाहीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा सम्मानजनक रुपमा जिउने वातावरण बनाउन विधेयकमा आउनुपर्ने बताउँदै यसका लागि उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी निःशुल्क रुपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन । नेकपा माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिंडारीले विधेयक परिमार्जन नगरी पास गर्न नहुने धारणा राखे । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार बलियो बनाउन विधेयक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री नायकले अपाङ्गता भएकामाथिको भेदभाव अन्त्य गर्न र उनीहरुलाई सशक्तीकरण गर्न विधेयक आएको बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई बलियो बनाउन अपाङ्गतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिलाई समायोजन गरी विधेयक आएको जानकारी उनले दिए । रासस