विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपचार खर्चबारे नयाँ निर्देशिका बनाउन माग

काठमाडौं, २९ भदौ । विशिष्ट व्यक्तिको लागि राज्यले दिदै आएको उपचार खर्चबारे नयां निर्देशिका बनाउन आवश्य रहेको अर्थ समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिद्धारा आयोजित विशिष्ट व्यक्तिकोहरुको लागि उपचार खर्च बारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले उक्त विषयमा जोड दिएका हुन् । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष सम्बन्धि निर्देशिका संशोधन सहित २०७१ आएपछि आज सम्म अर्को निर्देशिका नआएको भन्दै संसदहरुले राज्य व्यवस्थामा आएको परिवर्तन सँगै राज्यबाट प्रदान गरिने उपचार खर्च सम्बन्धि निर्देशिका पनि नयाँ बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् । अधिकांश संसदहरुले नेपालमै उपचार सम्भव भएको रोगको पनि विदेशमा गएर उपचार गर्ने प्रवृति नेता र वरिष्ठ व्यक्तिमा बढेको भन्दै त्यो रोक्नु पर्ने सुझाव राखे । नेपालमै उपचार सम्भव भएको अवस्थामा विदेश गएर उपचार गर्ने जो सुकै होस् राज्यले रकम निकासा गर्न नहुने उनीहरुको तर्क थियो । संसदरुले सारै समस्यामा परेका मानिसहरुको लागि राज्यले सहयोग सहज बनाउनुपर्ने,औषधि वितरण सम्बन्धि नयाँ निति ल्याउनुपर्ने र सबैलाई रोग अनुसार समान आर्थीक सहयोग गर्नुपर्ने विषयलाई जोडदार रुपमा उठाएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले आर्थिक नियमावली २०७४ अनुसार उपचार खर्चको व्यवस्था सरकारले गरिरहेको बताए । अर्थमन्त्री महराले राज्यले विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषा सहित रोगको प्रकृति र रोगिको अवस्थाका आधारमा उपचार सहयोग गर्ने निती ल्याउनु पर्ने धारणा राखें । उपचार रकमको हकमा अर्थमन्त्रालयको सहमती बेगर रकम निकासा गर्न नपाइने व्यवस्था भएपनि कतिपय अवस्थामा सहमति नगरिकनै मन्त्रीहरुले खर्च दिने गरेको र त्यसको विल पछि बुझाउने गरेको आफुले थाहापाएको मन्त्री महराले बताए । उनले उपचार खर्च वितरण प्रकृयालाई व्यवस्थीत र पारर्दसी बनाउनु पर्ने र त्यसकालागी यस्ता खालका छलफलहरु आवश्यक रहेको समेत बताए । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै सभाषद् गोपाल दहितले निर्देशिकामा उपचार खर्च कस्लाई दिने, त्यसको विधी र प्रकृया समेत स्पष्ट हुनु पर्ने बताए । बजेटलाई जथाभावि प्रयोग गर्ने प्रवृति गलत हो , भन्दै यसलाई सिस्टमा लिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । त्यसैगरि संसद कमला पन्तले स्पष्ट निर्देशिका ल्याउनु पर्ने भन्दै विगतमा कस्ले कति रकम उपचारको लागि लगेको छ, त्यस्को विवरण सुनाउन अर्थमन्त्री समक्ष माग गरिन् । उनले विशिष्ट व्यक्ति होस वा नागरिक नेपालमै उपचार हुने अवस्था भएमा विदेशमा उपचारका लागि जान रोक्नुपर्ने बताइन् । उनले उपचारका लागि राज्यले नगद बाड्ने भन्दा सबैको लागि स्वस्थ्य विमा योजना संचालन गर्नु राम्रो हुने विचार प्रस्तुत गरिन् । त्यसैगरि संसद मोहन वरालले राज्यको उपचार खर्च असहाय,गरीबको पहुँचमा नभएको बताउँदै विशिष्ट व्यक्तिको नाममा रकम दुरुपयोग भएको बताए । उनले विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषा समेत किटान हुन आवश्यक रहेको भन्दै रोगको प्रकृति अनसार उपचारको लागि सहयोग गर्न माग गरे ।