प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारत भ्रमणबारे १२ नेता र विज्ञका सुझाव

मुलुकको ३९ औं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकार प्रमुखका हैसियतले दोस्रो पटक भदौ ३० गते छिमेकी राष्ट्र भारतको भ्रमणमा जाँदैछन् । उनले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०६३ मा पनि भारतको भ्रमण गरेका थिए । तर यसपटक उनको यो भ्रमणलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विशेष अर्थमा हेरिएको छ । जनहित विपरीत कुनै सम्झौता हुन्छ कि भन्ने चिन्ता र आशंकाहरु पनि बाहिर आएका छन् । यतिबेला उनको भ्रमण र त्यहाँ हुने गतिविधि सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । यस सन्दर्भमा हामीले छुट्टाछुट्टै समयमा विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरुले उनलाई दिएको सुझाव सल्लाह संकलन गरेका छौं । प्रस्तुत छ, खबरडबलीका लागि लोकराज जैसीले तयार पारेको सामग्री ।   असमान सन्धि पुनरावलोकनको माग गर्नुपर्छ नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री, माओवादी केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकासका लागि अवसरको रुपमा लिनुपर्दछ । हामीले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुगाउनु जरुरी छ । हामी भारत र चीनसँग त्रिपक्षीय सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौं, यो कुनै छलछाम होइन, अनिवार्य आवश्यकता हो । भम्रमा भारतीय पक्षबाट भएको समस्या, जनताको माग र नयाँ सम्बन्धका आधारहरु प्रधानमन्त्रीले स्पष्टरुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतले सुक्ष्म ढंगले हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ, उसलाई त्यो रोक्न पनि विशेष छलफल गर्नु जरुरी छ । उसले आफ्नो विदेश नीति नसुधारेसम्म सम्बन्ध सुधार पनि हुँदैन, कुनै सहकार्य पनि हुँदैन, नेपाली जनताले त्यो स्वीकार पनि गर्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले १९५० को सन्धि असमान, अपमानजनक र अस्वीकार्य भएकाले त्यसको पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु पर्छ । कालापानी, सुस्ताको खोजी गरिनु पर्दछ, वास्तवमा सम्बन्ध त्यसरी मात्र सुधार हुन्छ । नेपालको अखण्डतामाथि प्रहार भइ राख्दासम्म कुनै सम्बन्ध विकास हुँदैन, जनताले विरोध गरिरहन्छन् । भारतले आर्थिक सहयोग गरेको छ, व्यापारीक सम्बन्ध बनेको छ, त्यो राम्रो छ । तर नेपालको श्रोत साधनमाथि आशा लाउने र हाम्रो हित विपरित प्रयोग गर्ने नीति उसले छोड्ने कि नछोड्ने ? हामीले गम्भीरतापूर्वक उसलाई सोध्न जरुरी छ । देशलाई अहित हुने कुनै सन्धि, सम्झौता नगरुन् प्रदीप ज्ञवाली , एमाले सचिव  हामीले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणले नयाँ खालका कुनै सन्धि सम्झौता गर्ने भन्दा पनि विगतमा भएका सहमतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन विशेष पहल गरोस् भन्ने चाहेका छांै । पहिले भारतसँग भएका सम्झौताहरुको भारतीय पक्षबाट कार्यान्वयन भएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले पञ्चेश्वर आयोजनाको काम टुंग्याउन पहल गरोस्, पानीको बाँडफाँड सहि ढंगले गरोस्, भन्ने हाम्रो उहाँसँग आग्रह रहेको छ । १९५० को सुगौली सन्धि होस् वा अन्य विगतमा भएका असमान सन्धि सम्झौताहरु नै किन नहुन्, त्यसको पुनरावलोकनका लागि उहाँले प्रस्ताव राख्नुपर्दछ । यतिबेला राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुदैन, सम्झौता गर्नु परेमा राजनीतिक दलहरुसँग सल्लाह गरेर मात्र कदम चाल्न हाम्रो अनुरोध छ ।   राष्ट्र हित विपरीत सम्झौता नहोस् सुजाता कोइराला, पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री, कांग्रेस अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख हिजोको १९५० को नेपाल होइन, हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं । हामी अब गरीब भएर, मागेर काम चलाउन चाहदैनौँ यो कुराको सन्देश दिनु पर्छ । हामीले नजिकको छिमेकी बदल्न सक्दैनौ तर सोच र दृष्टिकोण जरुर बदल्न सक्छौं । हामीले जनता र राष्ट्रियताको भावनालाई कुल्चिएर कुनैपनि सम्झौता गर्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ । राजनीतिक दलसँग सल्लाह नगरी कुनैपनि सम्झौता नगर्न आग्रह गर्दछु । जनभावनाको सम्मान गर्ने हो भने अधिकांश जनता भारतीय पक्षसँग यतिबेला कुनै सम्झौता नहोस् भन्ने चाहिराखेका छन् । हामीसँग पैसा छैन तर प्राकृतिक श्रोत साधन छ । हामीसँग टेक्नोलोजी छैन त्यसैले छिमेकी देशसँग विकास निर्माणको लागि सहयोग लिनै पर्दछ । हामी अरुण, पश्चिम सेती, बुढि गण्डकी जस्ता परियोजनामार्फत विकास गर्न सक्छौं । त्यसका लागि भारतको लगानीमा सञ्चालन गर्न दिने कुरा देश बेचेको होइन । तर यो भ्रमणबाट प्रधानमन्त्रीले पुराना प्रोजेक्ट पूरा गर्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्नु उचित हुन्छ, थप कुनै प्रकारको सम्झौता गर्नुहुदैन ।   मुलुकको समस्या हल गरेर विदेश जाँदा राम्रो उपेन्द्र यादव ,  संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री हामीसँग भएको प्रतिवद्धता अनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र भारत भ्रमणमा जान सुझाव दिन्छौं । भ्रमणमा जाने विषयमा पनि उहाँले हामीसँग कुनै छलफल गर्नु भएको छैन । मुलुकको समस्या हल गरेर भ्रमणमा जाँदा राम्रो हुन्छ । राष्ट्रिय हितको आधारमा सम्बन्ध जोड्नु पर्दछ ।   तराईको विकासबारे पनि छलफल होस् राजेन्द्र महतो , सद्भावना पार्टी अध्यक्ष भारतसँग चिसिएको राजनीतिक, कुटनीतिक सम्बन्ध सुधार गराउने र आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रुपमा पछाडि परेका मधेसी युवालाई स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । तराईमा हुलाकी राजमार्ग, दु्रतमार्ग, निजगढ विमानस्थल र रेलमार्गबारे सहयोगको लागि कुरा उठाउन आग्रह गछौृं । देश र जनताको हितमा रहेर सम्बन्ध सुधार गर्न सल्लाह दिन्छौं । दुई देशबीचका असहजता र असमानतामा खुलेर छलफल गर्नुपर्दछ भेषबहादुर थापा, प्रवद्ध समूह संयोजक, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम् परराष्ट्रविद् हामीहरु विदेश नीतिको विषयमा आफै विभाजित देखिन्छौं, त्यसको फाइदा छिमेकीले उठाउने स्थिति बनेको छ । खासगरी जनभावनालाई बुझेर प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा उचित होला । भारत भ्रमणले उहाँको अगाडि केही अवसर र केही चुनौतिहरु खडा गरेको देखिन्छ । ७० वर्षको इतिहासमा हामीले भारतीय पक्षबाट केही उपलब्धि र धेरै पीडा, थुप्रै उतारचढावहरु भोग्नु परेको छ । भारतले अपनाएको विदेश नीति र छिमेकीप्रतिको दृष्टिकोणले हामीलाई पीडित बनाएको छ । दुई देशबीच राम्रो सम्बन्धका लागि उसले आफ्नो नीतिमा सुधार गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीले दुई छिमेकी देशमा आफ्नो विशेष दूतको रुपमा उपप्रधानमन्त्रीलाई पठाएर समान सम्बन्धका लागि आफ्नो तर्फबाट कोशिस गरेका छन्, यो राम्रो कुरा हो । छिमेकीले पनि हामीप्रतिको समान दृष्टिकोण अगाडि ल्याउनुपर्दछ । लामो समयको अन्तरालपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणले, छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने कामको सुरुवात भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । अरु खालका सम्झौता गर्ने भन्दा पनि दुई देशबीचका असहजता र असमानताका विषयमा उहाँले खुलेर छलफल गर्नुपर्दछ, र त्यसको निकास खोज्न सके मात्र भम्रणको सार्थकता हुन्छ । भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सहमति हटाउन माग गर्नुपर्छ  विष्णुहरी नेपाल , पूर्व राजदुत  प्रधानमन्त्रीले अपनाएको त्रिपक्षीय सम्बन्ध सुधारको सिद्धान्त ठीक छ । यसैका आधारमा भारतसँग सम्बन्ध विकास गर्नु उचित हुन्छ । जलश्रोत सम्बन्धि पञ्चेश्वरबाहेक अरु कुनैपनि सम्झौता भारतसँग गरिनु हुदैन । उत्तराखण्डको लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको सहमति र नक्सा हटाउन माग गर्नुपर्दछ । बुद्धलाई ब्रम्हाण्डको ज्योति बनाउनेबारे छलफल गर्नका लागि अनुरोध छ । समानताको आधारमा नयाँ सम्बन्ध बनाउन पहल गर्नुपर्छ  बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद् सन् १८१६ भन्दा पहिलेको नेपाल पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काँगडासम्म थियो । गण्डक र गंगासम्म थियो । सुगौली सन्धिको ४४ वर्षसम्म ती भूभागहरु कहिले नेपालले लिने त कहिले भारतले खोसेर त्यहाँका नेपालीलाई भारतीय बनाउने काम गरेको देखिन्छ । भारत र नेपालबीच प्राकृतिक स्रोत साधन, नदीनाला र डुबानको सम्बन्ध छ । भारतीय बाँधका कारण नेपाल वर्सेनि डुबेको हुन्छ, तर भारत सुरक्षित निदाएको देखिन्छ । कोशी व्यारेजको ५६ ढोकामध्ये आजसम्म २७ भन्दा बढि ढोका खोलिएको छैन, जबकि हाम्रो २७ किलोमिटर भू–भाग डुबानमा परेको हुन्छ । हाम्रो सरकार फेरि पनि सहयोगका लागि उसैसँग अपेक्षा गरिरहन्छ । हामीबीच रोजगारीको सम्बन्ध छ । नेपालीहरु मात्र भारतमा रोजगार रोजगार गर्न गएका छैनन्, ५० लाख बढी भारतीयहरु अहिले पनि नेपालमा रोजगारी गरिरहेका छन् । हाम्रो खुल्ला सीमाको दुरुपयोग भएको छ, यता आएर आतङ्क मच्चाउने र सुरक्षाको लागि सीमा पारी लुक्न जान्छन्, तर भारतीय पक्षले त्यसलाई कुनै चासो दिएको देखिन्न । तसर्थ दुइ देशबीच समानताको आधारमा नयाँ सम्बन्ध बनाउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले काम गर्नुपर्दछ । खुल्ला सीमानाको कारण अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीको लुक्ने ठाउँ बन्ने खतरा भएको विषयसहित प्रधानमन्त्रीले भारतीय पक्षसँग छलफल गरेर सीमा सुरक्षामा नयाँ प्रवन्ध मिलाउनु पर्दछ । सीमामा परिचयपत्र, सीसी क्यामेरा जस्ता कुराको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । दुबै देशको सम्मानपूर्ण र सहिष्णुतापूर्ण सम्बन्ध बनाउन पर्छ, जनताको भावना विपरीत कुनै प्रकारका सन्धि सम्झौताहरु गरिनु हुँदैन ।   पुराना सम्झौता पुनरावलोकनको प्रस्ताव राख्नु पर्छ युवनाथ लम्साल, कार्य समिति सदस्य एनआईआईआर नेपाल र भारतबीच भएका सबै सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्दछ । यस विषयमा प्रवद्ध समूहले काम गरिरहेको छ,अब राज्यले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । पाकिस्तानको एक कि.मि. सीमा सुरक्षाको लागि भारतले अरबौं रकम खर्च गर्छ, सानो कुरामा हतियारको भाषा प्रयोग गर्छ, तर हामीले सीमाना मिच्दा, पिल्लरहरु सार्दा, नेपालीलाई दुःख दिँदा पनि छिमेकी भनेर कहिलेसम्म सहने ? भारत र नेपाल दुवै देश सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाले समान दृष्टिकोण र सम्बन्ध विकसित हनुपर्दछ । दुवै राष्ट्रले समान छिमेकी राष्ट्रको सम्मान गर्नुपर्दछ । यस पटकको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रघाती कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरु गरेर आम नेपालीको भावनामा ठेस पुगाउने काम नगरुन् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ । जनभावना विपरित सम्झौता स्वीकार्य हुदैन महेन्द्र सिंह, प्रोफेसर सम्बन्ध विकासको आधार जनहित, राष्ट्रियहित हुनु पर्दछ । भारतीय पक्षबाट आएका समस्या र निकासको विषयमा प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ । देशलाई निकास दिने उद्देश्य भ्रमणको बनोस्, कुनै सन्धि सम्झौता गर्नका लागि नहोस् । जनभावना विपरीत कुनै सम्झौता भएमा त्यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन, देशमा जनविरोधी अभियान चल्छन् । जनभावना विपरित कुनै सम्झौता नहोस् प्रेमसिँह बस्नेत , प्राध्यापक हामी गोली बिनाको बन्दुक जस्तो अवस्थामा छौं, सीमाको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गर्दै खुल्ला सीमा बन्द गर्न पहल गर्नुपर्छ । १९५० को असमान सन्धि खारेजीको माग राख्नुपर्दछ । पुरानो नेपालका भूभागहरु कालापानी सुस्ताको खोजीका लागि दुई देशीय समन्वयन समितिको माग गर्नुपर्छ । भ्रमण जनभावना विपरीत कुनै सम्झौता गर्ने खालको नबनोस् ।