कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच सहमतिको प्रयास असफल

काठमाडौं, १८ साउन । प्रधानमन्त्री निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच लिखित सहमति गर्ने प्रयास असफल भएको छ । सहमतिको प्रयास असफल भएपछि बुधबार हुने प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मोर्चाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई मत दिने कि नदिने भन्ने अन्यौल बढेको छ ।

कांग्रेस र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरुले मंगलबार दिनभर मोर्चाका नेतासँग छलफल गरेका थिए ।

तीन दलीय कार्यदलले तयार पारेको तीन बुँदे सहमतिको मस्यौदामा मंगलबार नै हस्ताक्षर गर्ने र बुधबार हुने प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मोर्चाले प्रचण्डलाई मत दिने तयारी गरिएको थियो । तर, सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नभएपछि बुधबार बिहान पुनः सहमतिको प्रयास गर्ने सहमतिसहित नेताहरु वार्ताबाट उठेका छन् ।

किन भएन हस्ताक्षर ?

मंगलबार बिहानैदेखि तीन दलका नेताहरु संसद भवन नयाँबानेश्वरमा वार्तामा बसेका थिए । तीन दलीय कार्यदलले सुरुमा सहमतिको सात बुँदे मस्यौदा तयार पारेको थियो । कार्यदलको बैठक चलिरहेका बेला माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ टुप्लुक्कै पुगे । उनले सात बुँदे मस्यौदा भद्दा भएको भन्दै काँटछाट गरेर तीन बुँदामा झारिदिए ।

तीन बुँदे मस्यौदाको पहिलो नम्बरमा संघीय गठबन्धन÷मधेसी मोर्चाले उठाएका मागका सन्दर्भमा तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने मागहरु मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ ।

दोस्रो बुँदामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा जतिसक्यो छिटो सीमांकन लगायतका विषयमा संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउने र तेस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मोर्चाले प्रचण्डलाई मत दिने उल्लेख छ ।

यी तीन बुँदामा मोर्चाका नेताहरु सकारात्मक नै देखिएका थिए । त्यसैले प्रचण्डको मनोनयन दर्ताका लागि संसद सचिवालयमा उपेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल लगायतका नेताहरु पनि गएका थिए । उनीहरुले प्रचण्डको मनोनयन दर्तामा समर्थकमा हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् ।

तर दिउँसो एकाएक मोर्चाका नेताहरुको मनस्थिति फेरियो । शीर्ष नेताहरुलाई हस्ताक्षर गर्न ठिक्क पारिएको तीन बुँदे मस्यौदामा उपेन्द्र यादवले थप स्पष्टता खोजे । उनले संविधान संशोधनको मिति र प्रदेशको संख्या तोक्नुपर्ने लगायतका अडान राखे ।

यादवको मन बदलिएपछि पुनः नेपाली कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि, माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा र मधेसी मोर्चाका संयोजक एवम् संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बैठक बसे । तर, यादवले सहमति पत्रमै संविधान संशोधन गर्ने मिति र प्रदेश संख्या स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने अडान छाडेनन् । कुरा नमिलेपछि साँझ ६ बजे नेताहरु बैठकबाट उठे ।