राष्ट्रपतिलाई एमाले, सभामुखलाई माओवादी, प्रधानन्यायाधीसलाई के भन्ने ?

काठमाडौं, ४ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपालको राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ । माओवादीको समर्थन फिर्तापछि एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा नदिएपछि राजनीतिक संक्रमण झनै बढेको छ । आफू अल्पमतमा परेर पनि राजिनामा नदिने अडानपछि कांग्रेस माओवादीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे । फेरि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मैले राजिनामा दिन्थेँ किन अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको भन्दै भाषणबाजी गर्दै हिँडेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचको यहि रस्साकस्सीका कारण आर्थिक विधेयकहरु पारित हुन सकेको छैन । अविश्वासको प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल शुरु नभएसम्म बजेटसम्बन्धि विधेयकहरु पास नगर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्णय गर्यो । आफू अल्पमतमा परे पनि राजिनामा नदिने प्रधानमन्त्रीको अडान र अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल शुरु नगरिए विधेयकहरु पास हुन नदिने दलहरुको अडानपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले साउन १ गते डाकिएको बैठक स्थगित गरी साउन ६ गते अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिन् । सभामुखले आर्थिक विधेयकमाथिको छलफल रोकेर अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न लागेको भन्दै सत्तारुढ दल सभामुखप्रति रुष्ट बनेको छ । सभामुखको यो निर्णयलाई लिएर सत्तारुढ दलहरुले सभामुख दल केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् । आफूमाथि दलीय राजनीतिक गरेको आरोप लागेपछि सभामुख घर्तीले उक्त आरोपको अस्वीकार गरेकी छन् । आफूले आर्थिक विधेयक पारित गर्नका लागि असार २९, ३० र ३१ गते तीन दिन प्रयत्न गरे पनि सफल नभएपछि कार्यसूची बदलेको प्रष्ट्याएकी छन् । मंगलबार सभामुख निवास बालुवाटारमा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा उनले आफूमाथि दलीय राजनीतिको आरोप लागेको गुनासो पोखिन् । ‘मैले संसदीय मूल्य मान्यताअनुसार नै काम गरेकी छु, परम्परागत शैलीहरुलाई अपनाउनुपर्ने हुन्छ,’ सभामुख घर्तीको प्रश्न थियो, ‘राष्ट्रपतिलाई एमाले, सभामुखलाई माओवादी र प्रधानन्यायाधीसलाई के भन्ने ?’ आफू सहमतिमा नै अघि बढ्न चाहेको उल्लेख गर्दै उनले सहमतिका लागि अझै दुई दिन बाँकी रहेको बताइन् । राजनीतिक सहमतिमा नै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि आफू खुल्ला रहेको बताइन् ।