३० दलीय मोर्चाले आन्दोलन गरे अपराध मुद्दा

काठमाडाैं, एमाओवादीले चैत ८ देखि घोषणा गरेको आन्दोलनमा राजधानीको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउने योजना रहेको ठहर गर्दै उच्च सुरक्षा बैठकले ‘लाइफ लाइन’ रोक्नेमाथि भविष्यसम्मै असर पुर्‍याउने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ–‘अति संवेदनशील सुरक्षा अवस्था’ आउनसक्ने भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा चैत २ र ३ गते लगातार बसेको सुरक्षा बैठकले सडक अवरुद्ध गर्ने, तोडफोड गर्ने र आगजनी गर्नेलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाउन सबै जिल्ला प्रहरी प्रमुख र सीडीओलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। विशेषतः युवा र विद्यार्थीलाई बढी निगरानीमा राख्ने योजना बनाएको सुरक्षा बैठकले पक्राउ परी सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा परेका युवाको रेकर्ड राखेर भविष्यमा सरकारी जागिर र विदेश अध्ययनमा जाँदा अनिवार्य हुने प्रहरी रिपोर्टमा समेत उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू, एआईजीहरू, उपत्यका प्रमुखहरूसमेत सम्‍मिलित बैठकमा राजमार्गमा अवरोध गरी काठमाडौंको जनजीवन अस्तव्यस्त पार्ने प्रयास गर्ने विपक्षीको तयारी सफल हुन नदिन दुवै प्रहरी र जासुसी निकायलाई उच्च सतर्क अवस्थामा राख्‍ने निर्णय पनि गरिएको छ। बैठकले पाँचै विकास क्षेत्रका सुरक्षा प्रमुखबाट विपक्षी आन्दोलनका बेलाको सुरक्षा अवस्थाबारे प्रतिवेदन माग्ने निर्णय गरेको छ। बन्दमा सरकारी कार्यालय नै धम्‍कीका भरमा बन्द गर्ने कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले विपक्षीका कार्यक्रमलाई सामान्य रूपमा नलिन बैठकमा सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए। उनले बैठकमा भने, ‘कति पक्राउ पर्छन्, अनुमान गर्नुस् र तिनलाई राख्ने ठाउँको पनि व्यवस्था मिलाउनुस्।’ उनले राजमार्गको सुरक्षा विशेष रूपमा मिलाउन र मुख्य व्यक्तिहरूको सुरक्षाव्यवस्थामा गल्ती नगर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री र मन्त्री बहिष्कार, सरकारी कार्यालयमा काम ठप्प पार्ने तथा कर उठाउन रोक्ने कार्यक्रम ल्याएर सरकार असफल बनाउन खोजेको विश्लेषण गर्दै तोडफोड र आगजनी भए पक्राउ गरेर मुद्दै चलाउने नीति बनाइएको हो। गृहसचिव सूर्य सिलवालले भने, ‘गृह मन्त्रालय शान्तिसुरक्षा कायम गर्न जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छ।’ ती कदम के हुन् त ? उनले भने, ‘विगतमा पनि शान्तिसुरक्षा कायम गर्न मन्त्रालयले विभिन्न कदम चालेकै हो। सुरक्षा खलबल्याउने काम हुन दिन्नौं।’