१ लाख ७१ हजार भूकम्प पीडितलाई अनुदान बाड्ने तयारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले एक लाख ७१ हजार ६७७ घरधनीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान बैंकमार्फत वितरण गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई आज निर्देशन दिएको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । “प्राधिकरणले जेठ १४ गते नेपाल बैंकर्स एसोसियसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसन र नेपाल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एसोसियसनसँग गरेको समझदारीअनुसार इकाइलाई जिल्ला विकास समितिमार्फत सेवा प्रदायक बैंकसँग समन्वय गरी अनुदान वितरणको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो”– उनले भने । प्राधिकरण र तीनवटा बैंकर्स एसोसिएसनबीच भएको सम्झौताअनुसार अनुदान रकम वितरणका लागि ५३ बैंकसँग सम्झौता भएको उनले बताए । अनुदान वितरणका लागि प्राधिकरणले मन्त्रालयको कार्यान्वयन इकाइलाई रु १२ अर्ब ४४ करोड ६८ हजार निकासा गरेको छ । इकाइमार्फत ११ जिल्ला विकास समितिलाई गत वैशाख २६ गते रकम निकासा गरिएको जनाइएको छ । इकाइले गत चैत २५ गतेसम्म अनुदान पाउने सूचीमा परेका ६४ हजार ३२० घरधनीसँग सम्झौता भइसकेको जनाएको छ । भूकम्प अतिप्रभावित उपत्यका बाहिरका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, दोलखा, मकवानपुर, गोरखा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले लगत सङ्कलन गरेको थियो । विभागले ११ जिल्लामा गरेको सात लाख १७ हजार ७१८ घरधनीको लगत सङ्कलनमध्ये प्राधिकरणले पाँच लाख ३३ हजार ४५४ ले अनुदान पाउने सूची प्रकाशन गरेको छ । एक लाख ८४ हजार २६४ घरधनीको नाम क्षतिको मापदण्डभित्र नपरेकाले अनुदान पाउनेको सूचीमा नराखिएको प्रवक्ता थपलियाले बताए । विभागले सर्वेक्षणका क्रममा घरको क्षतिको मात्रालाई हेरेर १, २, ३, ४ र ५ तहमा राखेर क्षतिको स्तर मापन गरेको निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । ३, ४ र ५ तहमा परी क्षति पुगेका घरलाई प्राधिकरणले अनुदान दिने व्यवस्था छ । क्षतिको १ र २ सूचीमा परेका घरको मर्मत गरी बस्न सकिने भएकाले सूचीमा समावेश नगरिएको प्रवक्ता थपलियाले बताए । पर्नुपर्ने घरधनी सूचीमा नपरे उजुरी गर्न सकिन्छ । २८ हजारभन्दा बढी घरधनीले हालसम्म उजुरी गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । वास्तविक पीडित ठहरिएमा पूरै अनुदान पाउनेछन् । अनुदान पाउने सूचीमा नपर्नपर्ने घरधनीको नाम पारी झुठो विवरण पेस गरी रकम लिएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने प्रवक्ता थपलियाले बताए ।