बिप्लवका शिक्षकहरुले बजेटको भण्डाफोर गर्ने

काठमाडौँ । विप्लव माओवादी निकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले सरकारले शनिवार संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटको भण्डाफोर गर्ने भएको छ । शिक्षामा जनताको पहुँच पुर्याउन र शैक्षिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कुल वजेटको २५ प्रतिशत हुनपर्नेमा बजेट झन् घटेर ११.६ प्रतिशत पुर्याइएकोमा संगठनले आपत्ति जनाएको छ । बजेटले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई निरास बनाएको भन्दै संगठनले भण्डाफोर गर्ने जनाइएको छ । संगठनले बजेटमा भएको नीति तथा कार्यक्रमकाविरुद्ध लाग्न सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीलाई आह्वान समेत गरेको छ । बजेटले सरकार शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिदै गएको देखिएको र यसले संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षाको अधिकारबाट जनता विमुख हुने संगठनले आरोप लगाएको छ । संगठनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा भएको सहमति अनुसार सदनमा पेश भएको शिक्षा विधेयकमा अस्थायी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, राहत शिक्षक, बाल विकासका शिक्षकको समस्या हल गर्ने विषयमा छलफल भई समाधान गर्ने प्रयत्न भइरहेकाबेला सरकारकोतर्फबाट अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षक कर्मचारीको बारेमा मौन रहेको जनाइएको छ । ‘सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न नीजि शिक्षणसंस्थासँग साझेदारी गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । शिक्षामा वजेट घटाउदै जानु, शैक्षिक गुणस्तरको लागि निजी शिक्षण संस्था संग साझेदारी गर्ने नीति ल्याइनु, बजेटमा शिक्षक कर्मचारीको समस्या समाधान गर्नको लाागि कार्यक्रम नल्याउनु, बजेटमा शिक्षक शब्दको कतै पनि उच्चारण नगरिनुमा यो सरकार शिक्षामा निजिकरण र व्यपारीकरण गर्दैछ र शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिदै गएको कुरा पुष्टि भएको छ ।’– संगठनका अध्यक्ष लालबहादुर विसी र महासचिव गोपाल पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विगतमा अस्थायी शिक्षक विद्यालय कर्मचारी, राहत, बालविकासका शिक्षक संग सरकारले गरेको सहमति सम्झौताअनुसार बजेट संशोधन गरी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका पेशागत र शैक्षिक समस्या समाधन गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।