सरकार, मधेसी मोर्चालाई फेरि सीमातिरै फर्काइदिने कि !

काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले झण्डै पाँच महिना नेपाल–भारत सीमानाकामा धर्ना दिएर गरेको आन्दोलनले काठमाडौंमा संकट निम्त्यायो । नयाँ संविधान जारी गर्नुअघि नै प्रमुख तीन राजनीतिक दलले सीमांकनमा गरेको सहमतिमा असन्तुष्टी जनाउँदै मधेसवादी दलहरु संविधानसभा नै छाडेर मधेस आन्दोलनमा होमिएका थिए । सीमांकनको विषयमा मधेसी, थारु, जनजाती तथा पश्चिमेलीहरु आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलन एक्कासी उठेपछि आन्दोलन मत्थर पार्न भन्दै ६ प्रदेशको सीमांकनलाई सच्चाउँदै सात प्रदेश गरियो । अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन रोकिए पनि थारु आन्दोलन झनै उत्कर्षमा पुग्यो । कैलालीको टीकापुरमा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात प्रहरी मारिए भने एक अबोध बालकको समेत ज्यान गयो । मत्थर भयो मधेस आन्दोलन, थारु आन्दोलन दबाइयो टीकापुर घटनापछि मधेसका अन्य जिल्लाहरुमा आन्दोलन चर्किँदै गयो । आन्दोलन चर्किँदै गएपछि राज्य दमनमा उत्रियो । दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै नेपाली सेनालाई सडकमा उतारियो । थारु आन्दोलनलाई दबाइयो भने मधेसका आन्दोलनकारीहरु सीमातिर पठाइए । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बनाएर चार मधेसवादी दलले आन्दोलनको अगुवाइ गरे । आफूलाई काठमाडौंले हेपेको निश्कर्षमा उनीहरु नाकामा धर्ना दिएर काठमाडौंमा संकट निम्याउने रणनीति बनाए । मोर्चाको आन्दोलनलाई साथ दिँदै भारतले पनि अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गर्यो । मधेस आन्दोलनका क्रममा झण्डै ५५ जना मारिए । आन्दोलनको विकल्प वार्ता नै भएको भन्दै वार्ता समितिहरु बनाइयो । दर्जनौं पटक वार्ता र संवादहरु भए पनि निश्कर्षमा पुगेन । झण्डै आधा वर्षसम्मको निरन्तर आन्दोलनबाट पनि निकास नआएपछि आन्दोलनकारीहरु थकित भए । आन्दोलन मत्थर हुँदै गयो । सरकारले पनि लामो आन्दोलनपछि आन्दोलनकारीहरु नै थकित भइ आन्दोलन मत्थर हुने योजनामा रह्यो । सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलका नेताहरुले नै विहारीहरुको आन्दोलन भएको आक्षेप लगाए भने आन्दोलनको साँचो दिल्लीमा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्बन्ध बढाउन भन्दै दिल्लीको राजकीय भ्रमण गर्न भ्याए । सीमांकन र नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै भएको आन्दोलन त मत्थर भयो तर निकास आउन सकेन । मधेसवादी दलले गरेको नाकाबन्दीको कठोर आन्दोलनको चौतर्फी आलोचना भएपछि अहिले जनतालाई दुःख नदिने प्रण गरेको छ । सिंहदरबारले मधेसको माग नसुनेको भन्दै राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तथा सिंहदरबारमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिने कार्यक्रम आदिवासी जनजातिसहितको संघीय गठबन्धनले अघि सारेको छ । आन्दोलनको जोखना जेठ १ गते सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रम राखे पनि मधेसी कार्यकर्ताहरु काठमाडौंसँग पंखेजोरी खोज्न राजधानी आउँने सम्भावना भने न्यून छ । मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गरी आन्दोलनको जोखना गरिरहेको छ भने मधेसी दलहरुको राजधानी केन्द्रीत धर्नालाई असफल पार्न सरकारले हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको छ । असफल पार्न प्रहरीको पूर्वाभ्यास राजधानी केन्द्रित आन्दोलन नै गर्न नदिने गरी सरकारले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । मोर्चाको राजधानी केन्द्रित प्रदर्शनलाई असफल पार्न प्रहरीले केही दिनदेखि पूर्वाभ्यास नै थालिसकेको छ । काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा धर्ना जुलुससमेत गर्न नदिएर सरकारले पुनः मधेसवादी दलहरुलाई सीमानाकातिर फर्काइदिने संकेत गरेको छ । मुठभेड निम्तिने खतरा एकातर्फ आन्दोलनरत मधेसी दलहरुलाई वार्ताका लागि पत्र पठाएर औपचारिकता निभाउने अर्कोतर्फ शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रमसमेत गर्न नदिएर सीमानाकातिर धपाइदिने सरकारको दोहोरोचरित्रले फेरि पनि मुठभेड निम्तिने खतरा बढेको छ । विश्वमै उत्कृष्ट संविधान भनिए पनि मधेसी, जनजाति, दलित, महिला तथा पिछडावर्गको असन्तुष्टी कायमै छ । त्यसैले संविधानसभाबाट जारी भएको पहिलो संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहमति आवश्यक छ ।