चार अधिवक्ता जसले प्रचण्ड र ओलीविरुद्ध मुद्दा हाले

काठमाडौं । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै दश वर्षे जनयुद्धका घटनाहरुलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा हल गर्ने सहमति भएकाले सोही अनुरुप अघि बढ्ने सहमतिको विरोधमा सोमवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट नै द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच दुई दिनअघि सहमति भएको थियो । वर्तमान सरकारलाई नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन दिने गरी ओली र प्रचण्डबीच वैशाख २३ गते नौ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यही नौबुँदे सहमतिलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई विपक्षी बनाउँदै अधिवक्ता अनन्तराज लुईटेल, मनोज खड्का, रुद्र पाठकसहित चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । नौबुँदे सहमतिले संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको समाप्त गरेको उनीहरुको आरोप छ । सहमतिको तेस्रो र सातौं बुँदामा न्यायलयमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ । रिट निवेदनमा उक्त सम्झौताले संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप भएको र सर्वोच्च अदालतले दुई पटक गरेको फैसलालाई अटेर गर्ने उद्देश्यका साथ दुई दलबीच गैरकानुनी सम्झौता भएको जिकिर गरिएको छ । एमाले र एमाओवादीबीच भएको सहमतिपत्रमा शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी कार्य गर्न ठोस तालिकासहित १५ दिनभित्र कानून संशोधन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । साथै उक्त सहमतिपत्रमा सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता, माफी, मिनाहको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने उल्लेख छ ।