एक नम्बर प्रदेशको राजधानी ‘धनकुटा’

धनकुटा । एक नम्बर प्रदेशको राजधानी धनकुटा बनाउन माग गर्दै त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले आन्दोलन चर्काउने भएका छन् । स्थानीय नेता कार्यकर्ताको सक्रियतामा आन्दोलन चर्काउने तयारी गरिएको हो । धनकुटामा वृहत सर्वपक्षीय भेलाको आयोजना गरी भौतिक पूर्वाधार, सामथ्र्य, सुरक्षा र सुन्दरताका दृष्टिकोणले धनकुटालाई एक नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउन दबाब दिने निर्णय गरिएको हो । धनकुटालाई १ नम्बर प्रदेशको राजधानी तत्काल घोषणा गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दै त्यसका लागि सवै किसिमको अभियान संचालन गर्ने उनीहरुले निर्णय गरेका छन् । संविधान विरोधी दलहरूले पनि अान्दोलनलार्इ साथ दिने भएका छन् । धनकुटाका सासंद मनोहरनारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको वृहत सर्वपक्षीय भेलामा पूर्व सासंद लीला सुब्बा, नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सभापति अग्नि पौडेल, नेकपा एमाले धनकुटाका प्रचार विभाग प्रमुख नैन विश्वकर्मा, एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव ऋषिराम ढुंगाना, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका गोपाल विक, राप्रपा नेपालका प्रवक्ता चन्द्र विष्ट, राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीका टिकाप्रसाद घिमिरे, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका गोपाल लिम्बु, लिम्बुवान पार्टीका चन्द्रसिंह नेम्वाङ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलमान राई, जनमुक्ति पार्टीका हरी भक्त वान्तवा लगायतले सवै प्रकारले उपयूक्त रहेको धनकुटालाई प्रादेशिक राज्यको राजधानी बनाउन जस्तो सुकै मल्य चुकाउन तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन । नेपाल मानवअधिकार एलायन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विदुर सुवेदी, अधिवक्ता तेजनारायण सिंह राईले धनकुटालाई प्रादेशिक राज्यको राजधानी बनाउनका लागि अवधारण प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमका धनकुटा वहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख निरञ्जन वस्ती, पूर्व क्याम्पस प्रमुखहरु उपेन्द्र पोखरेल, नारायण जोशी, प्राध्यापकहरु डा.शम्भु खतिवडा, धनकुटा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष उमेश घिमिरे, धनकुटा बजार व्यवस्थापन समितिका कुसुम राना, सम्पादक मञ्चका अध्यक्ष राजेश्वर वहादुर श्रेष्ठ लगायतले धनकुटालाई प्रदेशको राजधानी बनाउन सबै एक भइ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सडक सञ्जाल, हजारौ सरकारी जग्गा, ४ सय भन्दा बढी ठूला ठूला सरकारी भवनहरु, मजमुद सुरक्षा, उपयूक्त हावापानी लगायत भौतिक पूर्वाधार, सार्मथ्यले पनि उपयूक्त रहेको धनकुटलाई प्रदेश नम्बर १ को राजधानी बनाउन भेलाले धनकुटाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ७ जना सांसदहलाई समिति निर्माण गरेर तत्काल सवै किसिमको अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।