नेपाल–भारत सम्बन्ध झनै टाढियो

काठमाडौं । केही समययता विग्रिएको नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै दुई देशीय सम्बन्धमा चिसोपना ल्याइदिएका छन् । भारतको असन्तुष्टीका बाबजुद गत असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरिएपछि रुष्ट भएको भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओली गएको फागुनको पहिलो साता भारत भ्रमण गरेका थिए । भारतीय नाकाबन्दीका कारण आम नागरिकबाट भारतको आलोचना भइरहँदा दुई देशबीचको विग्रिएको सम्बन्ध सुधारकै लागि भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भारत भ्रमणलाई राजकीय सम्मान समेत दिइएको थियो । राजकीय सम्मानका साथ भएको भारत भ्रमणबाट फर्किने बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच संयुक्त बक्तब्य जारी नभएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार हुन नसकेको आशंका गरिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्ध सुधार भएको दाबी गर्दै आएका थिए । भारतमाथि आशंका प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली भ्रमणबाट फर्किएको झण्डै तीन महिनापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि भारत भ्रमण तय गरिएको थियो । तर पछिल्लो समय भारतले वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने खेल खेलेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित गरिएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा अर्को दरार पैदा भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारी वैशाख २७ गते भारत भ्रमणमा जाने तय भएको थियो । तीन दिनअघि मात्रै २४ घण्टाभित्रै ठूलै राजनीतिक चलखेल भएको थियो । प्रमुख सत्तारुढ घटक एकीकृ नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग नौं बुँदे सहमति भएर मात्रै ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नबाट जोगिएको थियो । दीपकुमारमाथिको आरोप सरकार ढल्नबाट जोगिएलगत्तै भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई सरकारले फिर्ता बोलाउने अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो । उपाध्यायले भारतसँग मिलेर सरकार ढाल्न खोजेको ठहर गर्दै सरकारले राजदूतबाट फिर्ता बोलाएपछि दुई देशीय सम्बन्ध झनै चिसिएको छ । उपाध्यायले राष्ट्र हितबिपरित काम गरेकाले राजदूतबाट फिर्ता बोलाइएको सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता भीम रावलले शनिवार सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका थिए । राजदूत जस्तो ब्यक्तिले कुटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रको हितबारेमा ख्याल गर्नुपर्नेमा राष्ट्रविरुद्ध लागेको उनले आरोप लगाए । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिइ उपाध्यायले कार्यक्षेत्र छाड्ने, आन्दोलन जारी रहेको संवेदनशील क्षेत्रमा अर्को देशका राजदूतसँग कार्यक्रममा सहभागी हुने र सरकार ढाल्ने कसरतमा लागेको रावलले आरोप लगाए । उपाध्याय भारतको मिलेमतोमा सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएको सरकारले राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदैमा सम्बन्ध नबिग्रने दाबी गरेको छ । राजदूत फिर्ताले भारतसँगको सम्बन्ध र समझदारी झनै बलियो बनाउन मद्दत गर्ने उपप्रधानमन्त्री रावलको दावी छ । सरकार ढाल्ने भारतीय चलखेल भन्दै राजदूत फिर्ता र राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगन एकसाथ गरेपछि वर्तमान ओली सरकारसँग भारत झनै टेँढिएको छ । बौद्ध सम्मेलनमा नेपाल भ्रमण गर्ने अनौपचारिक तयारी गरेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपाल भ्रमण नगर्ने संकेत दिइसकेको अधिकारीहरुको बताउँछन् । संविधान कार्यान्वयनमा अर्को चुनौती संविधान जारी भएको सात महिनासम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने बहस चलिरहँदा कांंग्रेस कोटाबाट भारतका राजदूत बनाइएका उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाइएपछि कांग्रेस पनि सरकारसँग झनै रुष्ट बनेको छ । उपाध्यायलाई राजदूतबाट फिर्ता बोलाएर सरकारले मुठभेड निम्त्याएको नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला बताउँछन् । राजदूत फिर्तीको विषयमा सरकारले महंगो मूल्य चुकाउनुपर्ने कांग्रेसले चेतावनी दिइसकेको छ । ओली सरकार ढाल्ने योजना २४ घण्टामै भत्किनु तथा आफ्नो कोटाबाट बनाइएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनु जस्ता कारणबाट प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस झनै क्रुद्ध बनेको छ । सात महिनाभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलन गर्दै मधेसवादी दलको आन्दोलनले निकास नपाइरहेको बेला संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिएको प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस झनै टाढा हुनुले गर्दा संविधान कार्यान्वयनको चुनौती झनै बढेको छ ।