कर नर्तिने एनसेललाई वाइसियलले कारबाही गर्ने

काठमाडौं । नेपाल सरकारलाई कर नबुझाउने एनसेललाई वाइसियलले जनस्तरबाटै कारबाही थाल्ने चेतावनी दिएको छ । वाइसियलका अध्यक्ष अरसी शर्मा र महासचिव दिपशिखाले विहिबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालको सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट डिल एनसेललाई कर तिर्नबाट उन्मुक्ति दिए जनस्तरबाटै कारबाही थाल्ने चेतावनी दिएका हुन । नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनका रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी उपयोग गरेर सिर्जना गरिएको सम्पत्ति खरिद विक्रि गर्दा हुने लाभमा करको हकदार नेपाल सरकार भएको र आयकर ऐन, अन्तराष्ट्रिय कानून तथा नजिरले पनि यो कुराको स्पष्ट व्याख्या गरिएको भएपनि कानुनको अपव्याख्या, अफसोर डिलका लागि सेल कम्पनी खडा तथा धेरै तहमा स्ट्रिपर कम्पनीको स्थापना गरेर अर्वौं रुपैयाँको राजस्व छल्ने प्रपञ्च गरिएको भन्दै उसले त्यसको भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएको हो । विज्ञप्तीमा भनिएको छ – ‘ नेपालको सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट डिल एनसेलको सेयर खरिद विक्रिप्रक्रिया पूरा भएको जानकारी सार्वजनिक भएका छन् । सँगसँगै यो कारोवारबाट नेपाल सरकारले पाउनु पर्ने अपेक्षित राजस्वहरु अहिले सम्म दाखिला नभएको यथार्थ हाम्रा सामू छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनका रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी उपयोग गरेर सिर्जना गरिएको सम्पत्ति खरिद विक्रि गर्दा हुने लाभमा करको हकदार नेपाल सरकार हो । आयकर ऐन, अन्तराष्ट्रिय कानून तथा नजिरले पनि यो कुराको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । तर नेपालले कर लिन तथा विक्रेता कम्पनीले कर तिर्नका लागि यति बलियो आधार हुँदाहुँदै पनि कानुनको अपव्याख्या, अफसोर डिलका लागि सेल कम्पनी खडा तथा धेरै तहमा स्ट्रिपर कम्पनीको स्थापना गरेर अर्वौं रुपैयाँको राजस्व छल्ने प्रपञ्च गरेको छ । ’ वाइसिइलले अर्वौ रुपयाँको राजस्व आम्दानी मार्नका लागि सरकार र केही भ्रष्ट कर्मचारीको लविङ जिम्मेवार रहेको भन्दै केही सञ्चार माध्यमले यो विषयलाई खबरदारी गरे पनि सरकारले जनतालाई यस विषयमा सत्य तथ्य जानकारी गराउनु पर्ने दायित्वबाट पन्छिएको र सरकार राजस्व उठाउने विषयमा गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ । उसले सम्पत्ति जुन देशमा सिर्जना हुन्छ राजस्व त्यही देशले पाउनु पर्ने भन्दै कर उन्मुत्ति कुनै पनि हिसाबले क्षम्य हुन नसक्ने भन्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । यस्तो छ विज्ञप्तीमो पूर्ण पाठ प्रेस वक्तव्य नेपालको सबैभन्दाठूलो कर्पोरेट डिलएनसेलको सेयर खरिद विक्रिप्रक्रिया पूरा भएको जानकारी सार्वजनिकभएकाछन् । सँगसँगै यो कारोवारबाट नेपाल सरकारले पाउनु पर्ने अपेक्षित राजस्वहरु अहिलेसम्मदाखिलानभएको यथार्थ पनिहाम्रा सामू छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनका रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सीउपयोग गरेर सिर्जनागरिएको सम्पत्तीखरिद विक्रिगर्दा हुने लाभमा करको हकदार नेपाल सरकार हो। आयकर ऐन, अन्तराष्ट्रियकानूनतथानजिरले पनि यो कुराको स्पष्टव्याख्या गरेको छ । तर नेपालले कर लिनतथाविक्रेताकम्पनीले कर तिर्नकालागियतिबलियो आधार हुँदाहुँदै पनिकानुनको अपव्याख्या, अफसोर डिलकालागि सेल कम्पनीखडातथा धेरै तहमास्ट्रिपर कम्पनीको स्थापना गरेर अर्वौं रुपैयाँको राजस्वछल्ने प्रपञ्चगरियो। सँगसँगै अर्वौ रुपैयाँको राजस्वआम्दानीमार्नकालागि सरकार तथा केहीभ्रष्टकर्मचारीले गरेको गलतलविङ पनिजिम्मेवार छ। संसदकातीनवटा अर्थ, विकास तथा लेखा समितिले यस विषयमा कुरा गर्न खोजे तर प्रक्रियालाई किनारा नलगाई शंकास्पदढंगले छाडे। अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रीजतिजिम्मेवार यो प्रकृयामा अरू कोहीछन् भनेर विस्वास गर्न सकिन्न । केही सञ्चार माध्यमले यो विषयलाई निरन्तर खबरदारी गरे पनि सरकारले जनतालाई यस विषयमा सत्य तथ्यजानकारी गराउनुपर्ने दायित्वबाट संधै पन्छियो। त्यसैले सरकार नै राजस्वउठाउने विषयमागम्भीर नभएको शंकागर्ने प्रसस्त ठाउँ भेटियो। संसदीय समितिमाभएको छलफलमाविभागीयमन्त्री, राजस्वको अधिकारीलगायतले कानुनअनुसार कर उठाउँछौं भन्ने स्पष्टअडान समेत देखाएनन्। हामी के स्पष्टगर्न चाहन्छौ भने, एक खर्व ४० अर्व रुपैयाँभन्दाबढीमूल्यमाविक्रिभएको यो कम्पनीको कुलमूल्य नेपालीजनताले चुकाएको सानो सानो रकमबाटसिर्जित भएको हो। यसबाटहुने लाभमा कर उन्मुक्तिकुनै पनिहिसावले क्षम्यहुन सक्दैन्। सम्पत्तीजुन देशमासिर्जनाभएको हुन्छ राजस्वत्यही देशले पाउनुपर्छ। नेपालको आयकर कानुन, अन्तराष्ट्रिय कर मान्यतातथाअभ्यासले यो कुराको ग्यारेन्टीपनि गरेको छ। नेपालीजनताले तिरेको शुल्कबाटआर्जित सम्पत्तीमालाग्ने करको मालिक नेपालीजनता नै हुन्। नेपालीजनतलाई छलेर केहीसिमितव्याक्तितथा संस्थालाई लाभहुने गरी करबाटउन्मुक्तिदिनपाईंदैन्। यदीकहिं कसैले कानुनको गलतव्याख्या गरेर कर उन्मुक्तिदिनखोजे हामीजनस्तरबाटै प्रतिरोध गर्न बाध्यहुनेछौं। हाम्रो संगठनआमजनसमुदायतथामातहतका संगठनलाइआआफ्नो सापेक्षतामाविरोध तथाभण्डाफोर गर्न अपिलगर्दछ । दीपशिखा                                                                                                                                        आरसि शर्मा महासचिव                                                                                                                                          अध्यक्ष