सरकार फेर्न कांग्रेसमा तीव्र दबाब

काठमाडौं । एमाले नेतृत्वको सरकारले न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गम्भीरताका साथ नलिएको, कालोबजारियालाई संरक्षण दिएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले त्यसबारे सरकारलाई जबाफदेही बनाउन व्यवस्थापिका संसद्मा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ–बजेट अधिवशेनको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पार्टी सभापति एवं दलका नेता शेरबहादुर देउवाले यी आवाज सशक्त पार्न र नियमअनुसार पूर्ण तयारीसाथ आउन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्। सरकारमाथि दबाब हाल्न स्थगन प्रस्तावसमेत राख्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै कांग्रेसका सबै सांसदलाई मंगलबार बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमै यसमा हस्ताक्षर गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ। बैठकका क्रममा कतिपय सांसदले ‘अप्राकृतिक गठबन्धनको सरकार’ ले कालोबाजारीलाई प्रोत्साहन दिएको र अदालतलाई पार्टीकरण गरेकाले तत्काल परिवर्तन गर्न दबाब दिएका थिए। कतिपय सांसदले सत्ताको दोस्रो घटक एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर भए पनि ओली सरकारको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेको स्रोतले बतायो।कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवाले सांसदहरूबाट आएका सुझावको सम्मान गर्दै सरकारलाई गलत बाटोबाट रोक्न स्थगन प्रस्तावमा मंगलबार नै हस्ताक्षर गरी सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएका थिए। देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ुसरकार, संसद् र राज्यका अंगमा कालोबजारियाको संलग्नता छ। कालोबजारियाको संलग्नता रोक्न पहिले कानुनमा १० वर्षको सजाय थियो भने अहिले संशोधनमा एक वर्षमात्र हुनु दुःखको कुरा हो।ु संसद् प्रतिपक्षको हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट सरकारका कारण भएका नकारात्मक कार्यलाई अध्ययन गरी उठाउन देउवाले सांसदलाई निर्देशन दिएका थिए। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले समसामयिक विषय, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा पार्टीको प्रस्तुति जिम्मेवारी साथ हुनुपर्ने, सरकारले संसद्मा बहुमतका नाममा गर्नसक्ने कुनै पनि गतिविधि रोक्न संसद् स्थगन प्रस्ताव तत्कालै राख्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो प्रस्तावमा मंगलबार नै हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरे। निधिले भने, ुओली सरकारको निरन्तरता भनेको मधेस समस्यालाई थाती राख्दै संविधान कार्यान्वयनलाई अलपत्र पार्नुभन्दा अरू केही होइन। सरकारमाथि दबाब हाल्न स्थगन प्रस्तावसमेत राख्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै कांग्रेसमा हस्ताक्षरको हसताक्षरको तयारी गरिएको छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको नयाँ संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै लिनुपर्छ।ु न्यायपरिषद्ले एमालेकी पूर्वसांसद सपना मल्ल र एमाले समर्थित पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रमसहित सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेकोप्रति सांसदहरूको आपत्ति रहेको जानकारी निधिले दिए। सांसद बालकृष्ण खाणले सकेसम्म कांग्रेसकै नेतृत्वमा र अन्यथा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा ओली सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। ुयो अप्राकृतिक गठबन्धनको सरकार हो। यसले राष्ट्र र जनताको हित गर्दैगर्दैन। त्यसैले यसबीच सरकारका नीतिनिर्णयले संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको खिल्ली उडाउँदै आएको छु, खाणले भने। सांसद रामकृष्ण यादवले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई संसद्मा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण कांग्रेसले बनाउनुपर्ने बताए। सांसद दीपक गिरीले मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका नाममा सत्ता गठबन्धनले कालोबजारियालाई प्रोत्साहन दिएकाले ओली सरकारको विकल्प खोज्न माग गरे। सांसद वीरबहादुर बलायरले स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको हस्तक्षेपकारी नीति अन्त्य गर्न संसद्मा कांग्रेसको भूमिका निर्णायक बनाउन माग गरेका थिए। सांसद रामहरि खतिवडाले भूकम्पपीडितको राहत र उद्धारमा असफल, न्यायालयमा पार्टीकरण, चार वर्षसम्म संविधानसभामा एमालेबाट सभासद् भएको व्यक्तिलाई चार वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीश दिने उद्देश्यका साथ भएको न्यायाधीश नियुक्तिको कडा विरोध गरे। खतिवडाले राजदूत नियुक्तिमा गुटका कार्यकर्ताको नियुक्ति, निजामती सेवाको ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन असफल रहेको सरकारको अन्त्य गरी उपयुक्त विकल्प खोज्न सभापति देउवालाई कडा दबाब दिएका थिए। सांसद भीष्मराज आङ्दम्बेले वर्तमान सरकारबाट ७० वर्षको जनसंघर्षको उपलब्धिका रूपमा आएको संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको आरोप लगाए।