काठमाडौंको सिडियो कार्यालयमै सेवाग्राहीले शौचको शुल्क तिनुपर्ने

  काठमाडौ । कँही नभएको जात्रा हाडिं गाँऊमा’ यो उखानको दरीलो उदाहरण सिडियो कार्यालय बनेको छ । देशको राजधानी काठमाडौ, जसले बिभिन्नकरहरु संकलन गर्नभन्दा शौचालयको शुल्क उठाउदै मा ब्यस्त देखिएको छ । प्रसंग काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो । जहाँ सेवाग्राहीबाट शौचालय शुल्क उठाईन्छ । सरकारले प्रशासनिक काममा जनताको सेवाका लागी सञ्चालीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवाग्राहीवाट दिनहु शौचालय शुल्क उठाएको छ । काठमाडौको बबहरमहलस्थित जिल्ला प्रशासनको कार्यालयमा तपाई नागरिकता बनाउन, राहादानी बनाउन, राजस्व तिर्न अथवा अन्य प्रशासनिक कार्यको लागी पुग्नुभयो भने तपाई शौच गर्नुपरेमा पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रशासन कार्यालयको पछाडी पट्टी रहेको शौचालयमा एक जना महिलाले पैसा उठाउने गरेकी छन् । तपाईले पिसाब गर्नुभयो भने ३ रुपैया, दिसा गरेमा ५ रुपैया तिर्नुपर्ने ब्यबस्था छ । शौचालय शुल्क उठाउने गरि एक महिलाको ब्यबस्था गर्नसक्ने सिडियो कार्यालयले जनतको सेबालाई स्तरता प्रदान गरि समयमै भरपर्दो सेबा उपलब्ध नगराँउनुले शौचालय शूल्क उठाउने सिडियो कार्यालयको लुटतन्त्र मौलाएको देखियको छ । सिडियो कार्यालयले कर्मचारी पाल्न सक्दैन  जिल्लाको एक प्रमुख निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय जनताकोसेवामा सञ्चालनमा रहेको हुन्छ । तर जनताले सरकारी सेवा उपयोग गरेवापतको करको उपयोग गरिरहेका तिनै कार्यालयले सेवा दिर्ने नाममा शौचालयको शुल्क लिदा प्रष्ट छ कि ? कस्तो सुबिधा उपयोग गर्न दिएको छ । सरकारी कार्यालयले कर्मचारीलाई सेवासुबिधा उपलब्ध गराउन नसकेर शौचालय शुल्क लिएको हो ? कि जनतालाई प्रशासनिक सेवाबापत शौचालय शुल्क लिनैपर्ने नियम छ ? यसरी सरकारले राजस्व संकलनमा सर्बसाधारण संगसहभागी गराउदै सचेत बनाउने कर तिर्ने बाताबरण निर्माण गनुपर्ने अबस्थामा शौचालय शुल्क उठाउनु जनताको सेवामा समर्पित हुनेकुरा हात्तिको देखाउने दाँत र चपाउर्ने दाँत जस्तै बनेको छ । दैनीक सयौ नागरिकता बनाउने, राहादानी बनाउने बाट उठाएको पैसा कति हुन्छ । त्यो सर्बजनिक गर्नु जरुरि छ । सरकारी कार्यालयमा सरकारी शौचालय जिल्लाको हरेक सेवा जनतामाझ पुर्याउन र सहज रुपमा सेवाप्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयमा सरकारी शौचालय निमार्ण गरिएका हुन्छन् । सार्बजनीक शौालयको ब्यबस्थापनको लागी भनेर शौचालय शुल्क उठाईएको हुन्छ । तर सरकारी कार्यालयमा सरकारी शौचालयमा सेवाग्राहीले प्रयोगमा ल्याउदा शुल्क तिर्नुपर्ने अबस्था आउदा सरकारले कर्मचारी पाल्न नसकेको सर्बसाधारणको बुझाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सो शौचालयमा पैसा उठाएर जनतालाई लुट्ने काम गरेको जनताको ठम्याई छ । शौचालयको शुल्क तिर्नेमा बढि युवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शौच गरेबापतको शुल्क तिर्नेमा बढि युवा रहेका छन् । पछिल्लो समयमा दिनानुदिन बढ्दो बैदेशिक रोजगारीमा जाने युबा जनशक्ती जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन्। त्यसो त बिधार्थीपनि पढ्ने बाहानामा बिदेशीने गरेको अबस्थामा नागरिकता तथा राहदानी पासपोट बनाउन प्रशासन कार्यालय धाउने गरेका छन् । सरकारी काम कहिले जाला घाम को अबस्थामा समयमा सेवालीन नसकेका सेवाग्राी लामो लाईनमा बसेर सेवा लीने गरेका छन् । जसको कारण बढि प्रशासन धाउने युबा बर्गले शौचालयको शूल्क तिर्ने गरेका हुन् । मदिराको कर उठाउन नसक्ने सरकार, शौचालयको पैसा उठाउन ब्यस्त नेपाल सरकारले मदिराको कर उठाउन नसक्दा सर्बत्र खुल्मखुल्ला ब्यापार भएको छ ।अधिकांश ब्यापरीहरुले मदिरा बिक्री गरेबापत कर तिर्दैन्न । वा मदिरा बिक्रि बितरणको लागी अनुमति पत्रको ब्यवस्था गरेको छ । तर कडा अनुमति बिनानै बिक्री गरिरहदा मौन छ सम्बन्धीत निकाय । अनुमति पाएका सम्बन्धीत डिलरले पनि नबकिरण गरेका छैन्न। कर नतिरेको अबस्थामा शौचालयको शुल्क उठाउन सरकारी कार्यालय ब्यस्त देखिएको छ ।