प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण रोक्न मधेसी मोर्चाको प्रयास

काठमाडौं । संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै तराई–मधेसमा आन्दोलन गर्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमण रोक्ने प्रयन्त थालेको छ । आम जनताको असन्तुष्टीकाबीच संविधान जारी गरिएको भन्दै मोर्चाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनमा स्वागत नगर्ने अपिल गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण रोक्न कुटनीतिक पहलसमेत गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणमा यहि चैत्र ७ गते चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाने भएपछि भ्रमण रोक्न पहल जारी राखेको मधेसी मोर्चाले मंगलवार औपचारिक रुपमै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको विरोध गर्ने भएको छ । मोर्चाको एक घटक संघीय समाजवादी फोरमको केन्द्रीय कार्यालय मंगलबार तीनकुनेमा मोर्चामा आवद्ध जनजातिसहितको संघीय गठबन्धनको बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकको एजेण्डा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको विरोध गर्नुका साथै भ्रमण रोक्न चीन सरकारलाई समेत अपिल गर्ने रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको विरोधमा जनजातिसहितका मोर्चामा आवद्ध दलहरुले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गर्नेसमेत तयारी गरेको छ । सरकारले पहिचानविरोधी संविधान एकलौटी जारी गरेको मोर्चाको आरोप छ । संविधानमा आम नागरिककै सहमति नभएकाले संविधान र प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागत नगर्न गठबन्धनले आग्रह गर्ने भएको फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । आफूहरुको असहमतिकाबीच जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने मोर्चाको भनाइ छ । कार्यान्वयन हुन नसक्ने संविधानप्रति चीनले स्वागत गर्नुको कुनै अर्थ नहुने उसको भनाइ छ । ओलीको चीन भ्रमणअघि नै संघीय गठबन्धनको नेतृत्वमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्नुका साथै र ओलीको भ्रमण रोक्न आग्रह गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत ऊ छुन्थाईलाई पत्र दिने तयारी गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणकोबारेमा मोर्चाबीच नै मतैक्यता रहेको छ । मोर्चाकै घटक तमलोपाले भने मुलुकको हितमा हुने भ्रमणको विरोध गर्न नहुने जनाएको छ । मोर्चाले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मागको बारे गराइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । यसअघि प्रधानमन्त्री भेट्न शुक्रबार बिहान बालुवाटार पुगेका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित मोर्चा नेताहरूले चीन भ्रमणबारे भने केही चर्चा गरेनन् । उक्त दिन उनीहरूले बुझाएको सातबुँदे ध्यानाकर्षणपत्रमा पनि यसबारे केही उल्लेख थिएन ।