सर्वोच्चले भन्याे 'सभामुख घर्तीकाे कदम संविधानसम्मत देखिएन'

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिस फिर्ताको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले न्यायपरिषद्ले पठाएको सिफारिस पत्र फिर्ता गरेकी थिइन् । न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले सोमबारव्यवस्थापिका–संसद र सभामुख घर्तीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गदै कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

साथै सर्वोच्चले सभामुखलाई न्याय परिषद्को सिफारिस फिर्ता गर्नुको कारण १५ दिन भित्र लिखित रुपमा पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ११ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषदको निर्णयलाई बैधानिक ठहर्‍याएको छ । सो सिफारिस फिर्ता गर्ने सभामुख घर्तीको कदम संविधानसम्मत नभएको अदालतको ठहर छ ।

गत फागुन १८ गते न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गर्दै सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा पठाएको थियो ।

सो प्रस्ताव सभामुख घर्तीले फागुन २३ गते फिर्ता पठाएपछि सभामुख घर्तीकोे कदमविरुद्ध ज्योति बानियाँले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

बानियाँको रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले भनेको छ ‘न्यायपरिषदको न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय संविधानसम्मत नै देखिएको छ ।

संविधानको धारा १५३ बमोजिम न्यायपरिषद क्रियाशील रहेको र न्यायपरिषद ऐन ०४७ को दफा १३९५० अनुसार ३ जना सदस्यबाट गरिएको सिफारिस कानूनसम्मत नै देखिएको छ ।’

अदालतको आदेशमा भनिएको छ ‘सभामुखले फिर्ता पठाउन गरेको निर्णयमा कुनै संविधान र कानूनसम्मत आधार पेश हुन नसकेकोले परिषदको न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै काम नगर्नू ।