डा. केसीले सरकारलाई दिए एकहप्ते अल्टिमेटम

काठमाडौं । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्रा. डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक संसदमा पेश गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै खारेज गर्न सरकारलाई एक साताको समयसीमा दिएका छन् ।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग र नीति बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको र पछिल्लो समय त्यस विपरित गतिविधि भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर डा. केसीले भनेका छन्, ‘नीति आइसकेपछि त्यस अनुसार मात्र चिकित्सामा थप शिक्षण संस्थाहरुलाई अनुमति दिने सहमति विपरीत प्रतिष्ठान वा त्यस्तै अन्य कुनै वहानामा त्यस्ता शिक्षण संस्था ल्याउनु विगतका सहमतिको घोर उल्लंघन हो । ‘त्यसले सहमतिको उल्लंघन मात्र गर्दैन, सरकारले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका उपलब्धिलाई समेत कुल्चेर थप भद्रगोल स्थिति सिर्जना गर्न चाहन्छ भन्ने देखाउँछ ।’

देश भूकम्प, आन्दोलन र नाकाबन्दीको तेहेरो चेपुवामा परेको र नागरिकहरुको दैनिक जीवन दयनीय भएको अवस्थामा संसदमा विगतका सहमति र राज्यकै नीतिविरुद्ध गएर बनाइएको विधेयकले प्रवेश पाउनु लज्जाजनक भएको केसीले बताएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा नीति ऐन बनाउन सरकारले ढिला गरेको भन्दै केसीले विगतको सहमति विपरीत ल्याइएको विधेयक हतारहतार संसदमा पुर्याउनुले सरकारको नियत मेडिकल शिक्षामा सुधार गर्नु नभई हालसम्म भएका प्रगतिलाई पनि उल्टाउनु तथा केही व्यक्तिहरुको निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न सघाउन उद्दत रहेको दाबी गरेका छन् ।

सरकार र सर्वोच्चको आदेश विपरित मेडिकल कोर्समा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँदा कारवाही नगरेको तर, हतारहतार नाफाका लागि खोलिएको संस्थालाई जबर्जस्ती प्रतिष्ठानको रुप दिन खोजिरहेको, विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति लत्याइएको केसीको आरोप छ ।