मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले धनकुटामा विकास निर्माण कार्य ठप्प

धनकुटा । करिब चार महिनादेखि जारी भएको मधेस आन्दोलनको असर धनकुटामा निर्माण क्षेत्रमा समेत देखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्री अभावका कारण सयौं योजना अलपत्र परेका छन् । जिल्लामा सात महिनायता विकास निर्माणका कार्य ठप्प बनेका छन् । गत वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्प, वर्षातका तीन महिना सरकारले गरेको गिटी, बालुवा, ढुङ्गा उत्खननमा रोकावट र पछिल्लो समयमा भारतीय अघोषित नाकाबन्दी तथा तराईमा भइरहेको आन्दोलनका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्री अभावका कारण विकास निर्माणका कार्य प्राय ठप्प बनेको धनकुटाका स्थानीय विकास अधिकारी गणेशप्रसाद दाहालले बताए । जिल्ला विकास समितिको ३४ वटा ग्रामीण सडक, ६ वटा खानेपानी योजना, ९ वटा साना सिँचाइ, ११ वटा झोलुङ्गे पुल, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयको ४० वटा, स्वास्थ्यका २१ वटा योजना सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सडक डिभिजन अन्तर्गत धनकुटा र तेह्रथुम जिल्लामा २५ योजना सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । पेट्रोलियम पदार्थ, निर्माण सामग्री र कच्चापदार्थको अभावले काम लगाउन नसकेको सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख ईश्वर रिजालले बताए । अहिले सिमेन्ट, रड, गिटी, ढुङ्गा र बालुवाको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन । बजारमा सामान नपाएपछि चिनजानको आधारमा महंगो मूल्यमा सामान किनेर केही योजनाको काम गरिरहेको निर्माण व्यवसायी कमलदिप तिगेलाले बताए । यस्तै, भारतीय अघोषित नाकाबन्दी र तराईमा जारी आन्दोलनका कारण निर्माण सामाग्री अभाव भएपछि जिल्लामा सञ्चालित शान्तिका लागि विकास र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमले चालू आर्थिक वर्षमा पनि पूर्णता नपाउने भएको छ । विगत वर्षमा सरकारले पर्याप्त बजेट निकासा नदिँदा गत पाँच वटा आर्थिक वर्षदेखि अधुरै रहेका निर्माणाधीन ४४ भन्दा बढी साना ठूला क्रमागत योजनाको काम तीन महिनायता प्राय ठप्प बनेको छ । पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका लागि जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै खर्चको अख्तियारी आएको भएपछि गाविस भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, मन्दिर, विद्यालय भवन मर्मत र निर्माण शान्ति पार्क, सामुदायिक सूचना केन्द्र तथा सहिद सरोकार स्मृति केन्द्र लगायत दर्जनौं योजनाको कामले गति लिन नसकेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर प्रकाश चौधरीले बताए । यसैबीच निर्माण सामग्री अभाव भएपछि ठेक्का सम्झौता सकेर काम गरि रहेका निर्माण कम्पनी तथा उपभोक्ता समितिले लागत पुनः मूल्यांकन गरेर मूल्य वृद्धि अनुसारको रकम थपिदिन माग गरेका छन् । नाकाबन्दीले बजारमा निर्माण सामग्री नपाइने र पाइहालेमा पनि निकै महंगो मूल्य तिर्नु परेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ ।