तत्काल सम्भव छैन समृध्द नेपाल

बिगत दश बर्षदेखि नेपालमा नया नेपालको सपना निकै बाँडिदै आएको छ। सपनाको खेति गर्न नेपालीहरु संसारमै अब्बल नै छन्। योजनाबध्द विकासमा लागेको भए गएको दश बर्षमा समृध्द नेपालको एउटा आधार तयार हुने थियो। पञ्चायतले २०५७ सम्म मुलुकलाई एशियाली मापदण्डमा पुर्याउने सपना नेपाली जनतालाई देखाएको थियो। तर पञ्चायत २०४६ सालमै गर्ल्याम गुर्लुम ढल्यो। पञ्चायतपछि लामो शासन गरेका कांग्रेस, एमालेहरुले मुलुकलाई २० बर्षमै कहिले सिंगापूर त कहिले मलेसिया बनाउने सपना देखाए, तर संमृध्द नेपालको जग बसाल्नु सट्टा नेताहरु आफ्नै जग बसाल्न सीमित हुन पुगे। दशबर्ष जनयुध्द लडेको माओबादीले दशबर्ष भित्र नया नेपाल बनाउने सपना बाँडे, तर दश बर्षमा नया नेपालको सपना त  कता हो कता आंफै झण्डै दश टुक्रामा बिभक्त हुन पुगे। नारा र सपनाले मुलुक समृध्द हुने भए नेपाल धेरै पहिले नै समृध्द हुने थियो। नेपाल समृध्द नहुनुमा धेरै कारणहरु छन्। ती कारणहरुमध्ये दीर्घकालिन राजनीतिक अस्थिरता, योजनाबध्द आर्थिक बिकासको अभाव, बैदेशिक आर्थिक परनिर्भरता, भ्रष्टाचार, अपरिपक्व राजनीतिक नेतृत्व आदि मूख्य हुन्।   संसारमा जनताका अधिकारहरु सुरक्षित गर्न लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको आवस्यकता पर्दछ। तर आर्थिक समृध्दीका लागि लोकतान्त्रिक ब्यवस्था भन्दा राजनीतिक स्थायित्वको आवस्यकता पर्दछ। लोकतान्त्रिक ब्यवस्था भएको मुलुकमा मात्र आर्थिक समृध्दी हुन्छ भन्ने मान्यता भने गलत साबित भईसकेको छ। पश्चिम यूरोप, अमेरिका आदि देशमा हेर्ने हो भने लोकतान्त्रिक ब्यवस्था भएका मुलुकमा आर्थिक समृध्दी भएको देखिनुको प्रमुख कारण राजनीतिक स्थायित्व नै हो। चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापूर जस्ता  नियन्त्रित लोकतन्त्र भएका पूर्बी एशियाका मुलुकमा पनि आर्थिक विकास भएको देखिन्छ। त्यतीमात्र होईन पछिल्लो चरणमा आउँदा निरङ्कुश ब्यवस्था भएका मध्यपूर्व र खाडीका मुलुकहरुले पनि आर्थिक विकासमा फड्को मारेकाछन्। यी देशहरुमा आर्थिक बिकास हुनुको एउटा कारण राजनीतिक स्थायित्व हो। नेपालमा  बिगतको लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक कालको झण्डै २५ बर्षको राजनीति चरम अस्थिरतामै बित्यो। कुनै पनि मुलुकका लागि २५ बर्ष भनेको युग परिवर्तन गर्ने काल हुन सक्दछ। तर नेपालले यस समयमा देखाउनयोग्य र नमूनायोग्य कुनै काम गर्न सकेन। यसको मूख्य कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो। त्यसैले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका  लागि  तत्कालै कुनै कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ।

पछिल्लो चरणमा आउँदा निरङ्कुश ब्यवस्था भएका मध्यपूर्व र खाडीका मुलुकहरुले पनि आर्थिक विकासमा फड्को मारेकाछन्। यी देशहरुमा आर्थिक बिकास हुनुको एउटा कारण राजनीतिक स्थायित्व हो।  

लामो संघर्षपछि जारी भएको नेपालको संबिधानले पनि राजनीतिक स्थायित्व दिन नसक्ने पक्का पक्कि भईसकेको छ। कुनै पनि देशको  राम्रो संबिधानले राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ। तर नेपालको संबिधानले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुको सट्टा अस्थिरतालाई नै बढवा दिएको छ। कुनै पनि देशको संबिधानमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि शासकिय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीबीच तालमेल मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तर नेपालको संविधानमा सो कुराको तालमेल मिलाईएको छैन। नेपालको संविधानमा शासकिय स्वरुपमा संसदीय ब्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगिकार गरिएको छ। यो ब्यवस्था अनुसार कुनै पनि दलको बहुमत आउन निकै कठिन हुन्छ। प्राय: सरकारको स्वरुप संयुक्त सरकारको हुन्छ र सरकार निर्माणमा ठूला दलको भन्दा साना दलको भूमिका बढेर जान्छ। यस्तो अवस्थामा दलहरु आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन तँछाड मछाड गर्नाले अवसरबादको जन्म हुन गई राजनीतिक अस्थिरता बढ्न गई विकास निर्माण कार्यहरु समेत अवरुध्द हुन जान्छ। नेपालका शासक बर्गले यो जान्दा जान्दै पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानलाई ब्यवस्थित गर्न सकेनन्। यो गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको अवसरबादी प्रबृति हो। त्यसैले नेपालको आर्थिक समृध्दीका लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ र राजनीतिक स्थायित्वका लागि राजनीतिक ब्यवस्थाको आवस्यकता पर्दछ। राजनीतिक ब्यवस्था कस्तो बनाउने हो भन्ने कुरा संविधानमा ब्यबस्थित गर्नु पर्ने हुन्छ। नेपालले दीर्घकालिन राजनीतिक स्थायित्वका लागि तत्काल संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणाली र शासकिय स्वरुपबीच तालमेल मिलाउनु जरुरी भईसकेको छ। जति हामी ढिला गर्छौं नया नेपालको सपना पनि त्यतिनै अधुरो रहिरहने सम्भावना रहिरहने छ।   नेपालको राजनीतिमा संविधानमा भएको ब्यवस्थाले मात्र अस्थिरता भएको होईन। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन पटक पटक असफल हुनुमा बाह्य कारण भन्दा पनि राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक अश्वस्थ प्रतिस्पर्धा र गुटगत स्वार्थले सहयोग पुगेको छ। २००७ को राजनीतिक परिवर्तन पछि नेपाली कांग्रेसभित्रको बीपी कोईराला र मातृका कोईरालाबीचको अन्तरसंघर्षले लोकतन्त्र समयमै संस्थागत हुन सकेन। त्यतीमात्र होईन नेपाली कांग्रेसका नेताहरु विश्वबन्धु थापा, कीर्तिनिधि बिष्टहरुकै सहयोगमा २०१७ मा प्रजातन्त्रको घाँटी रेट्ने काम भयो। २०५१ मा नेपाली कांग्रेसभित्र जन्म भएको छत्तिसे र चवत्तरेबीचको गुटगत स्वार्थले  गिरिजाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार आफै ढाल्न पुगे र मुलुकलाई जबर्जस्ती मध्याबधि निर्वाचनमा धकेले। त्यस्तैगरी २०५४ मा  राप्रपाका चन्दको सरकार ढालेर राप्रपाकै थापाको सरकारको निर्माण र २०५६ पछि नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई गिरिजा प्रसाद कोईरालाले र गिरिजा प्रसाद कोईरालाको सरकार कांग्रेसकै शेरबहादुर देउबाले ढालेको तीतो इतिहास छ। संसदीयकालमा देखिएको पार्टीभित्रको गुटगत राजनीति मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दा पनि जस्ताको तस्तै रहेकोछ। नेपाली कांग्रेसभित्र गुटबन्दी यति चरम छ कि पार्टीभित्र दुई गुटबीच हरेक स्वार्थमा साठी चालिसको भागबण्डा नै लगाईन्छ। एमालेभित्र माधब नेपालको सरकार ढाल्न झलनाथले खेलेको भूमिका, झलनाथको सरकार बन्न नदिन ओली र माधवले खेलेको भूमिका र पछि झलनाथको सरकार ढाल्न ओली, नेपालको भूमिका इतिहास साक्षिका रुपमा रहेका छन्। पछिल्लो चरणमा गुटगत राजनीतिले सबैभन्दा बढी प्रभाबित भएको दल एमाओबादी हो। गुटगत राजनीतिकै कारण आज एमाओबादी छ/सात टुक्रामा बिभाजित भईसकेको छ। पार्टीभित्र प्रचण्डको ब्रचश्व समाप्त पार्न र बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्ड इतर गुटहरुको धोबीघाट बैठक पनि नेपालको इतिहासमा अंकित नै छ। यी सबै तथ्यहरुले के पुष्टी गर्दछ भने नेपालको राजनीतिमा अस्थिरताको मूख्य कारण नेपालका राजनीतिक दलहरुनै हुन्। जबसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफूलाई सहिरुपमा लोकतान्त्रिकरण गर्दैनन् र गुटगत राजनीतिलाई न्यूनिकरण गर्दैनन् त्यतिबेलासम्म राजनीतिक अस्थिरता रहिरहने प्रष्ट छ। नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता आउनुमा परिपक्व नेतृत्वको अभाव पनि एक हो। नेपालमा भिजन भएका नेता नजन्मिएका होईनन्। तर राज्य संचालनमा परिपक्व नेताको सधै खडेरी पर्यो। कुनै बेला बीपीलाई भिजन भएको नेता मानिन्थ्यो। तर उनले पनि राज्य संचालनमा परिपक्वता देखाउन सकेनन्। दशबर्ष जनयुध्दको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र बाबुरामबाट पनि नेपाली जनताले ठूलो आस देखाएका थिए। तर उनीहरुले पनि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनन्। परिपक्व नेतृत्वको मूख्य काम भनेको जनतामा आत्मबिश्वास पैदा गराउनु हो। संसारकै महान सेना किन नहोस,तर उसले गतिलो नेतृत्व पाउन सकेन भने कुनै पनि युध्द जित्न सक्दैन। कुशल नेतृत्वले योजना बनाएर अघि बढ्यो भने बाटो पहिल्याउँछ र जस्तोसुकै अप्ठेरोलाई पनि जित्न सक्दछ। नेतृत्वको अर्को काम भनेको अरुलाई प्रेरित गर्नु हो र निराशा फैलाउने होईन। एउटा राजनीतिक नेतृत्वले जनताको भबिश्यको सपना पूरा गर्न नीति र बिधि बनाउने हो। त्यसका लागि उसले जनताबाट बिश्वास हासिल गर्न सक्नु पर्दछ। नेतृत्वको अर्को काम भनेको सही ठाँउमा सही ब्यक्तिको चयन गर्नु पनि हो। समस्या भएका सबै ठाउँमा नेतृत्व पुग्न सक्दैन। आफ्ना कार्यकर्ता वा कर्मचारीहरुको सही चयनले पनि ऊ सफल हुने वा असफल हुने कुराको निश्चित गर्दछ। नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेतृत्वमा यसको ठीक उल्टो चक्र देखा पर्दछ। नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले प्राय: ठाउँमा आफ्ना निजी रुचि हाबी गराउँदछन्। नेतृत्वले गर्ने नियुक्ति तथा लाभका पदहरुमा परिवारकै सदस्य तथा नातागोता वा साथीभाई नियुक्ति गर्ने गर्दछन् र ठेक्कापट्टा, योजना तथा विकास निर्माणका कामहरु भनसुन र कमिसनका आधारमा गर्दछन्। यसरी कमसल नेतृत्वले मुलुकको आधारभूत संरचनानै ध्वस्त बनाएकाछन्। जतिबेलासम्म नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कुशल र परिपक्व हुन सक्दैन त्यतिबेला सम्म नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता रहिरहन्छ।   आर्थिक समृध्दीको मूख्य आधार भनेको राजनीतिक स्थायित्व र कुशल नेतृत्व हो।  जबसम्म नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन, तबसम्म आर्थिक समृध्दी सम्भव छैन।शासन ब्यवस्थामा सुधार र दलहरुको लोकतान्त्रिकरण र राजनीतिमा सक्षम र इमानदार मानिसहरुको प्रबेशले मात्र राजनीतिक स्थायित्व सम्भब हुन्छ। त्यसतैगरी असल शासनका लागि असल मानिसहरुलाई भूमिका दिईनुपर्दछ। शासन गर्ने उपयुक्त ब्यक्ति भईदिएनन् भने मुलुकले द्वन्द र अशान्ति बेहोर्नु पर्दछ। वर्तमान नेपालको संबिधानमा भएको शासन सत्ताको ब्यवस्था, दलहरुभित्रको गुटगत संघर्ष, भिजन नभएका, अवसरबादी र कार्यक्षमता नभएका नेता आदिको कारणले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहिरहने र राजनीतिक स्थायित्व र कुशल नेतृत्वको अभावमा मुलुकको आर्थिक समृध्दी दशकौं बर्ष पछाडि पर्नेमा अब कुनै शंका छैन, सबैलाई चेतना भया ।