मधेस आन्दोलन निर्णायक कि सरकारसँग बार्गेनिङ

काठमाडौं । चार महिनासम्मको नियमित बन्द हड्तालबाट थाकेको मधेस आन्दोलन फेरि थप चर्काइँदैछ  । लामो समयको प्रदर्शन र बन्द हड्तालबाट निकास निस्कने सम्भावना नदेखिएपछि तराई–मधेसमा आन्दोलनरत आन्दोलनकारीहरु नै थकित बनेका थिए । लामो समयको बन्दले आफैलाई नै समस्या पर्नुका साथै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबीचको वार्ता जारी रहेपछि आन्दोलन मत्थर हुँदै गएको थियो । नयाँ संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका मोर्चालाई साथ दिँदै भारतले समेत नाकाबन्दी गरिदिएपछि मुलुकभरकै जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । लामो समयको आन्दोलनपछि वार्ताबाट नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै वार्ता प्रक्रिया अघि बढाइए पनि वार्ता अहिलेसम्म निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । तर पछिल्लो समयको वार्ता सकारात्मक दिशातिर अघि बढिरहेको बताए पनि मुल समस्याको विषयमा गम्भीर छलफल भने भएका छैनन् । संविधान संशोधनमात्र विकल्प सवै पक्षको सहमति सम्भव नभएको भन्दै प्रमुख तीन दलले सहमति गरेर नयाँ संविधान जारी गरेजस्तै अब पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएर समाधान निस्कनेमा प्रमुख तीन दल पुगेका छन् । प्रमुख तीन दलका नेताहरुले सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने अभिब्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर वार्ताबाटै सहमति खोज्ने प्रयास भने निरर्थक बनेपछि संविधान संसोधन प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नेमा प्रमुख तीन दल कस्सिएका छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अर्को समस्या बैशाखमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि दलहरुकै आपसी खिचातानी र मधेसमा चर्किएको आन्दोलनका कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । पुनर्निर्माणको काम अघि नबढ्दा भूकम्पपीडितहरुको विल्लीबाठ भएको छ । जाडो बढ्दै गएपछि पालमुनी बस्न बाध्य बनेका पीडितहरु जाडोले कठ्याङग्रिन थालेका छन् । पुनर्निर्माणका लागि अन्य मुलुक तथा दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगसमेत सदुपयोग हुन नसकेपछि विदेशी सहयोगसमेत फिर्ता हुन सक्ने सम्भावनाले पनि दलहरुले जतिसक्दो काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मधेसवादी दलको अडान आफ्नै विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकसहितका प्रमुख दलहरुले सीमांकनको विषयमा सहमति नगरेपछि असन्तुष्टी पैदा भएको हो । सीमांकनको विषयमा देखिएको केही असन्तुष्टी सात प्रदेशबाट टुंगिए पनि मधेसवादी दलहरु सन्तुष्ट हुन सकेनन् । मधेसवादी दलहरु सन्तुष्ट पार्ने गरी सीमांकन छुट्याउँदा फेरि अन्य पक्षको असन्तुष्टी झनै बढी आउन सक्ने सम्भावना पनि उस्तै छ । मधेसी मोर्चाले आफ्ना ११ बुँदे मागलाई प्याकेजमै सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । सबै मागहरु तत्कालै प्याकेजमा सम्बोधन गरिए अर्को आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै भएकाले दलहरुले फेरि तीन काँध मिलाएरै जुध्दै जाने निश्कर्षमा पुगेका छन् । अर्को धक्का दिने तयारी प्रमुख तीन दलले अब पेलेरै जाने आशंकाले गर्दा मधेसी मोर्चाले अब फेरि सरकारलाई धक्का दिनुपर्ने निचोडमा पुगेको देखिन्छ । त्यसैले शुक्रबारबाट फेरि आन्दोलन चर्काउने भन्दै तराईका विभिन्न जिल्लाहरुमा बन्द हड्ताल थालिएको छ । फेरि एक पटक आन्दोलनलाई चर्काएर काठमाडौंलाई गम्भीर संकटमा नपारेसम्म सहमति नहुने मोर्चाको ठहर छ । त्यसैले उसले आन्दोलन फेरि तताउने सुर कस्दै छ । तर अबको आन्दोलन निर्णायक नै हुन्छ भन्नेमा मोर्चाका नेताहरुसमेत ढुक्क छैनन् । त्यसैले उनीहरुले सरकारलाई थप दबाब सिर्जना गर्न एक चरणको आन्दोलन उठाउने तयारी थालेको मधेस जानकारहरु बताउँछन् ।