कांग्रेस रणनीति : गाँठो फुकाउने होइन, अड्काउने

काठमाडाैं । झण्डै चार महिनादेखि तराई मधेसमा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने अवस्था देखिंदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भाँजो हाल्दा देश अनिर्णयको बन्दीमा फस्न पुगेको छ । पहिले संविधान संसोधनलाई एकमात्र उद्देश्य बनाएको कांग्रेस अहिले सत्तारुढ एमाले र एमाओवादीले त्यसलाई मान्न तयार भएपछि अर्को लफडा झिक्नमा उद्यत भएको छ ।   जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशिताको विषयलाई अघि बढाउनुपर्ने जोडबल गरे पनि कांग्रेस यतिखेर भने अर्को बहानामा अप्ठ्यारो पार्ने गरी भूकम्पसम्बन्धी पुननिर्माण विधयेकको कुरा झिकेको हो । पहिले संविधान संसोधनलाई मात्र अघि बढाउनुपर्ने मागलाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आए पनि मधेसी मोर्चालेसमेत मान्ने अवस्थामा कांग्रेसले दुवै विधयेकलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने भन्दै राजनीतिक गतिरोधलाई झन् लम्ब्याउने अवस्थातिर धकेलेको छ ।   यही कारणलाई देखाएर कांग्रेसले आइतबार पनि संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ । ‘पहिले एमाले र एमाओवादीले पुनर्निर्माण विधयेकलाई त्यत्तिकै बनाइदिए भूकम्पपछिको यो संकटमा प्राधिकरणको काम दु्रततर हुनुपर्ने हो तर, भइरहेको छैन’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले अड्काउन खोजेका होइनौं । प्राधिकरण र संविधान संसोधन विधयेक संगै अघि बढे भने सहज हुन्छ भनेर हो ।’ तर, आफ्नै अव्यवहारिक राजनीतिका कारण प्राधिकरणको सिइओको समय त्यत्तिकै सकाएको कांग्रेसले पुनर्निर्माणको लागि खर्च हुने ६ खर्बभन्दा बढी रकमको लागि आफ्नो दल निकटको नेतृत्व खोजेको हो । सोही कारण बोली फेर्दै कांग्रेसले दुवै विधयेक सँगै अघि बढाउनुपर्ने भन्दै झमेला झिकेको हो ।   कांग्रेसकै एक नेता आफ्नो सरकार हुँदा उठाइएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि हुने प्राधिकरणमा आफूले नै नियुक्त गरेका प्राधिकरणका सिइओ गोविन्दराज पोखरेल नै पुनः हुनुपर्ने बताउँछन् । तर, स्रोतका अनुसार कांग्रेसले संविधान संसोधन गरी मधेस आन्दोलनको अन्त्य गरी नाकाबन्दी खुलाउन भन्दा पाधिकरणमार्फत खर्च हुने ६ खर्बमा आँखा गाडेर देशलाई अनिर्णयको बन्दीतिर धकेलेर समस्या निम्त्याउँदैछ ।   मधेसी मोर्चाका नेताहरुले सरकार र प्रतिपक्षीका कारण सार्थक वार्ता हुन नसकेको आरोप लगाइरहेको छ । मधेस सहमतिमा आउन तयार भए जुनसुकै विकल्पमा पनि जाने भन्ने निर्णय गरेको कांग्रेस केही तयारी गरेपछि संविधान संसोधन गर्न मधेसी मोर्चा मान्ने अवस्था आए पनि खरबौं खर्च गर्ने प्राधिकरणमा आँखा गाड्न उद्यत भएपछि फेरि राजनीति धमिलिंदै राजनीतिक संकट बढ्न सक्ने देखिएको छ । आइतबार दुईपटक बसेको पदाधिकारी बैठकले जसरी पनि दुवै विधयेकलाई सँगसँगै अघि बढाउने बाहेकको विकल्पमा जान नसकिने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो ।   साथै, मधेसी मोर्चा सहमतिमा आए सरकार परिवर्तन पनि लम्बिने भएकोले कांग्रेस अनेक बहानामा जसरी पनि अनेक लफडा झिक्दै अप्ठ्यारो पार्ने रणनीतिमा पनि लागेको स्रोतको दाबी छ । भारतीय संलग्लनतामा मधेसी समस्याको समाधान हुनै लाग्दासमेत कांग्रेसले एकपछि अर्को अड्को थाप्नुले यसलाई पुष्टि गरेको छ ।