भारतीय ५ योजना, जसलाई नेपालले असफल बनाइदियो

काठमाडौं । नेपालको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्दै आइरहेको भारत पछिल्लोपटक भने लगातार असफल भईरहेको विश्लेषण कुटनीतिक क्षेत्रमा हुन थालेको छ ।   भारतमा कांग्रेस आइको १० वर्ष लामो सत्तारोहणलाई परास्त गरि उदाएको भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगातार नेपाल रणनीतिमा लगातार पराजित हुनुपर्र्यो । मोदी रणनीतिको पराजय नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको कार्यकुशलतामात्रै होइन नेपालमा काम गर्ने भारतीय संयन्त्रहरुको अन्तरद्वन्द्व पनि उत्तिकै सहायक कारण रहेको भारत मामलाका कुटनीतिज्ञहरु बताउँछन् । मुख्यतः संविधान निर्माणसँगै चुलिएको नेपाल भारत द्वन्द्व अहिले नाकाबन्दीको हदसम्म पुगेको मात्रै छैन, नेपाल नीतिमा भारतीय संस्थापन पक्षले गम्भीर समीक्षा गर्दासमेत सुख नपाउने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाली नेताहरुलाई आफ्ना पार्टीका तल्ला तहका सदस्यजस्तो व्यवहार गर्ने भारतलाई संविधान निर्माणसँगै नेपाली नेताहरुले बदला लिएका अनुभूति यतिबेला भारतले गरिरहेको छ भन्दा अतियुक्ति नहोला ।   नेपाल गम्भीर संकटमा छ । नाकाबन्दीले अरबौंको घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ भने जनजीवन एकदमै पीडादायी छ । इन्धन, ग्यास लगायत अतिआवश्यक वस्तुको अभाव चरम छ । ३ महिनादेखि मधेस आन्दोलित छ । तर नेपालीहरु अझै भारतीय नाकाबन्दीसँग झुक्ने मुडमा छैनन् । यो भारतीय पक्षको सबैभन्दा ठूलो पराजय हो ।   वर्षौको प्रयासपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाइएकोमा नै भारतको विमति रह्यो । उसले संविधान नआउने गरी रोक्न दुत पठाउनेसहितका हर्कत देखायो । तर, नेपाली स्वाभिमान यसपटक रोकिएन । संविधान रोक्ने भारतको प्रयास रोकिएको मात्रै होइन, त्यसयता उसले गरेको नाकाबन्दीको सामना पनि नेपालीहरुले गर्दै आए । निम्न ५ विषयमा भारतको ठुल्दाई व्यवहारलाई नेपालीले परास्त गरिदिएका छन् । जसले अभाव व्याप्त भएपनि नेपालीहरुको शिर उच्चो भएको छ ।   १. भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफै चरम अतिहिन्दुवादी नेता हुन् । उनले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न नेपाली नेताहरुलाई सुझाएका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई भारत भ्रमणको क्रममा र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई विभिन्न सन्देशहरुमार्फत ‘हिन्दु राष्ट्र’को बारेमा प्रस्ताव गरेको थियो । जसलाई नेताहरुले अवज्ञा गरिदिए ।   २. भारत मुख्यत मधेसका भूभागहरु जोडिएका क्षेत्रहरुमा आफूले भनेको जस्तो सिमाकंन गर्न चाहन्थ्यो । त्यो सिमाकंन मधेसी स्वार्थमा भन्दापनि नेपालको पानीको स्रोतमा उसको स्वार्थ रहेको थियो । पश्चिम नेपाल कैलाली, कन्चनपुर र पूर्वी नेपालको कोशी नदीको पानीमा भारतीय आँखा गढेको थियो । यि दुवै भूगोलहरु मधेस प्रदेश अन्तर्गत राख्दा उसले भोलिका दिन आफू अनुकूल निर्णय गराउन सजिलो हुने ठानेको थियो । यसलाई नेपाली नेताहरुले मानेनन् ।   ३. अंगीकृत नागरिकताको सवाल अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । भारत अंगीकृत नागरिकले नेपालको सबै ओहदामा जान पाउने अधिकार संविधानमा सुरक्षित गर्न चाहन्थ्यो । जसबाट भोलि नेपालको राजनीति तथा सत्ता आफ्नो चंगुलमा राख्ने भयंकर योजना सफल होओस् । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिए ।   ४. माथि उल्लेखित ३ वटा भारतीय स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि भारतले अन्तिममा संविधान जारी गर्न केही समय रोक्न चाह्यो । भारतीय उद्देश्य बुझेका नेपाली नेताहरुले संविधान जारी नगरी नछोड्ने अडान राखेर भारतका सबै योजना चकनाचुर बनाए । नेपालमा संविधान जारी भयो ।   ५. संविधान जारी गर्न नदिन तथा लागू हुन नदिन भारतले अन्तिम विकल्प स्वरुप पार्टीहरुमा विभाजनदेखि लिएर आफ्ना तथा आफू अनुकूलका नेपालका सबै संयन्त्र परिचालन गर्र्यो तर नेपाली नेताहरु यतिबेलासम्म भारतबाट धेरै पर पुगिसकेका थिए । संविधान निर्माणपश्चात सरकार तथा महत्वपूर्ण निकायहरुमा हस्तक्षेप गरी आफू अनुकूलको बनाउन प्रयत्न गर्र्यो तर यी सबै योजनामा एकपछि अर्को गर्दै पराजित हुन पुग्यो ।   माथि उल्लेखित यी पाँच स्वार्थमा असफल भएपछि भारत अहिले नाकाबन्दीको सहारामा नेपालीहरुको शिर झुकाउने कसरतमा छ । तर नाकाबन्दीबाट नेपालीहरु झन् एकताबद्ध मात्र भएका छैनन् । वर्षौदेखि नेपालसँगको इन्धन व्यापारको भारतीय एकाधिकार तोड्दै नेपालले अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनसँग इन्धन व्यापारको सैदान्तिक सम्झौता गरेको छ ।   भारतले आफ्नो हस्तक्षेपको अन्तर्यमा मधेस आन्दोलनलाई देखाईरहेको वस्तुगत अवस्थाप्रति नेपाली नेताहरुले ध्यान दिए अझै भारत नांगो हुने अवस्था आउँछ । मधेसको जायज मागहरु पूरा गरेर आफ्नो भूगोलको अवस्था शान्त राखेपछि भारतलाई आन्दोलन देखाएर नाकाबन्दी गर्न ठाउँ नदिन भारत विरोधी मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार भए भने भारत नेपालबाट सम्पूर्ण रुपमा पराजित हुने छ ।   अब भारतसँग रहेको अन्तिम विकल्प भनेको मधेस आन्दोलनलाई देखाएर नाकाबन्दी झन् कडा बनाउने र नेपाललाई बेच्दै आएको २५० मेगावाट विद्युत बन्द गर्ने हो । तर भारतभित्रै तथा अन्तराष्ट्रिय मन्चहरुमा भारतको यस्तो रवैयाको विरोध मात्रै भएको छैन । सयुक्त राष्ट्रसंघले समेत नाकाबन्दी खोल्न आग्रह गरिसकेको यो अवस्थामा भारतलाई आगामी बाटो सहज अवश्य छैन ।