नेपालको राजनीति र दिल्लीलाई चुकाउनु पर्ने मूल्य

राजा, राणा र कांग्रेसबीच दिल्लीमा  सझौता गराएर नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपको सुरुवात गरेको भारतले २००७ को परिवर्तनपछि पनि आफ्नो हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई निरन्तरता मात्र दिएन बढवा समेत दियो । नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको भूमिका संधै महत्वपुर्ण रहँदै आएको छ  । नेपालमा राणा शासनको अन्तदेखि नेपालको संबिधान २०७२ जारी हुँदासम्म नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रभाब ठुलो चुनौतिको रुपमा रहँदै आएको छ । शासकीय स्वरुप, अस्थिर सरकार हुनु नेपाली राजनीतिको स्थायी पहिचान हुनुमा भारतीय कुटनीतिको प्रभाबले काम गरेको सजिलै बुझ्न सकिने कुरा हो ।  

बिगतमा नेपालमा भएका महत्वपुर्ण  राजनीतिक परिवर्तनपछि भारतलाई ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको छ ।  नेपालीहरुले आफ्नै पहलमा नेपालको संबिधान जारी गरे बापत भारतलाई कति मूल्य चुकाउनु पर्ने हो ?  भविष्यले नै बताउला ।

  बि. सं. २००७ सालमा राणा शासनको अन्त र प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर लगायत पूर्ब प्रधानमन्त्रीहरु र दर्जनौ  राणाहरुलाई भारतले आश्रय मात्र दिएन, नेपालबाट लगेका नगद र बहुमूल्य जवाहरात सुरक्षित राख्न तथा लगानी गर्न लगायो । त्यती मात्र होईन नेपाली कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी शक्ति बनाउन  राणा प्रधानमन्त्रीको रोलक्रममा  पालो कुरेका  बबर शमशेर, उनका छोरा  मृगेन्द्र शमशेर र नाती  भरत शमशेरहरुलाई गोरखा दल गठन गर्न लगाईयो । राणाहरुको यो दल २००८ मा प्रतिबन्धित भयो । राणाहरुको नेतृत्वमा वैकल्पिक शक्ति बनाउने चाहना पुरा हुन सकेन । राणाहरुको नेतृत्वमा वैकल्पिक शक्ति बनाउने योजना असफल भएपछि भारतले वैकल्पिक शक्ति बनाउने खेल नेपाली कांग्रेसभित्रै सुरु गरेको थियो । राणा ( कांग्रेस संयुक्त सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र गृहमंत्री बीपीबीच नयाँ दिल्ली दौडमा प्रतिस्पर्धा सुरु गरायो । दिल्ली धाउने होड बढ्दै जाँदा  सरकार बनेको तीन महिनापछि नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको बैठक नयाँ दिल्लीमा बस्यो, जसमा भारतीय राजदूत  सी।पी।एन।सिन्हा र भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिब गिरिजाशंकर  बाजपेयी पनि उपस्थित थिए । सरकार बनेको पांच महिनापछि नै राणा ( कांग्रेस संयुक्त सरकारले राजा त्रिभुवनको सचिबमा भारतीय प्रशासक गोबिन्द नारायणलाई नियुक्त्त गर्यो । राजाको जनसम्पर्क र विशेषाधिकारको प्रयोग पनि तिनीमार्फत नै गर्नु पर्ने भयो । नेपालको स्वतन्त्रता खुम्च्याउन राजी भएर पनि बीपीले नयाँ दिल्लीलाई रिजाउन सक्नु भएन । राणाशासनपछि नेपालको पहिलो  नागरिक प्रधानमन्त्री बन्ने एेतिहासिक अवसर जनक्रान्तिका नायक भएर पनि  पीपीलाई प्राप्त  हुन सकेन, मातृकालाई प्राप्त भयो  भारतले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक बैठक दिल्लीमै बसाल्ने र आफ्नो रुचि अनुसारको निर्णय गराउने परम्परा नै बसाल्यो । त्यति मात्र होईन, मन्त्रीपरिषदको निर्णय भारतीय अधिकारीलाई बुझ्न सजिलो होस् भन्नका लागि  अंग्रेजी भाषामा लेख्न थालियो । । भारतले मातृकालाई प्रधानमन्त्री बनाएको मूल्य असुल गर्दै भारतले नेपालमा भारतको शैनिक मिसन स्थापित गर्यो, कोशी नदि हात पार्यो र नेपालको उत्तरी सिमानामा शैनिक अड्डा खडा गर्यो ।   २०१७ पुष १ को घटनामा पनि कुनै न कुनै रुपमा दिल्लीको समर्थन रहेकै थियो । नेपालका  प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्त गर्न तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको समर्थन रहेको चर्चा  राम्रै चलेको तेतिबेलाका  जानाकारहरु बताउछँन । नेहरुले प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्त गर्ने समर्थन दिएको निउँमा राजा महेन्द्रले संसदीय र दलीय  व्यवस्थालाई नै बिघटन गरिदिनाले दिल्ली र दरबारको सम्बन्ध चिसो हुन पुग्यो  । २०१७ सालको काण्डपछि राजा महेन्द्रले नेपालमा पंचायती व्यवस्था लागु गरे । यो पंचायती व्यवस्था ३० बर्षसम्म टिक्नुमा पनि भारतीय भूमिका महत्वपुर्ण रह्यो । बीपी कोइरालालाई अपदस्त गरेकोमा  भारतीय समर्थनको गुन तिर्न राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट खडा गर्न अनुमति दिन बाध्य हुनु पर्यो ।   २०४५ चैत १० देखि भारतले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । यहि मौकामा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको माग चर्किन थाल्यो । निर्दलीय पंचायती व्यवस्था हटाएर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्न नेपाली कांग्रेस र बामपन्थी पार्टीहरुले संयुक्त रुपमा जनआन्दोलनको घोषणा गरे । भारतको राष्ट्रिय मोर्चाको प्रमुख घटक जनता दलका नेता चन्द्रशेखरले काठमाडौ आएर नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजित सभामा बोल्दै नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापित हुनु पर्ने र यसमा भारतीय जनताको पूर्ण समर्थन रहने बताए । भारतका कुनै पनि नेताले नेपालमै  आएर आन्तरिक राजनीतिबारे सार्बजनिक रुपमा भाषण गरेको त्यो पहिलो घटना थियो । यसैक्रममा तत्कालिन भारतीय राजदूत अरबिन्द रामचन्द्र देवले नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई भेटी नेपालमा कुनै पनि बेला लोकतन्त्र आउने सुचना दिए  । नभन्दै  नेपाली कांग्रेस र संयुक्त  बाममोर्चाको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्यो ।  नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो  । भारतले जुन उद्धेश्यले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो त्यो उद्धेश्य पुरा नहुदै नाकाबन्दी खुल्यो  । नाकाबन्दी खुले पछि मात्र नेपाल र भारतबीचमा ब्यापार तथा पारबहन सन्धि भएको थियो । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गरे बापत नेपालले भारतसंग राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी ,टनकपुर सम्झौता जस्ता असमान सन्धीहरु गर्नु पर्यो ।   २०६२र६३ को जनआन्दोलनमा पनि भारतको परोक्ष समर्थन रहेकै थियो । माओबादीले २०५२ देखि  जनबादी सत्ता स्थापनार्थ जनयुद्ध लड्दै आएको थियो । नेपालका अधिकांस ग्रामिण क्षेत्र माओबादीको नियन्त्रणमा गईसकेको थियो । नेपालमा माओबादीको बिस्तार भारतका निम्ति समेत सुरक्षा चुनौति भईसकेको थियो । नेपालका माओबादीको सम्बन्ध भारतीय माओबादीसंग रहेको आशंका भारतलाई थियो । भारतका लागि नेपाली माओबादी आन्दोलन कुनै पनि मुल्यमा स्थगन गराउनु आफ्नो हितमा हुन्थ्यो । उता माओबादीहरु पनि ग्रामिण क्षेत्र  आफ्नो प्रभावमा रहेता पनि शहरी क्षेत्र र काठमाडौ आफ्नो नियन्त्रणमा आउने कुरामा असम्भब देखिसकेका थिए । यस्तो अबस्थामा माओबादीलाई  दीर्घकालीन जनयुद्दको बाटो स्थगन गरी  वैकल्पिक बाटो अपनाउनु आफ्नो हितमा थियो । अर्को तर्फ नेपालि कांग्रेस, एमाले लगायतका संसदीय दलहरु पनि ज्ञानेन्द्रको कूबाट सत्ता बिमुख भएका थिए । संसदीय दलहरुलाई कुनै पनि मुल्यमा गुमेको सत्ता प्राप्त गर्नु थियो्र ।  दिल्ली, माओबादी र संसदीय पार्टीहरुलाई आ (आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने  यहि नै सहि मौका थियो । तीनै पक्षको बाध्यात्मक परिस्थितीमा २०६२ मङ्सिर ८ गते भारतीयहरुको परोक्ष रोहबरमा १२ बुंदे सहमति भयो । यहि १२ बुंदे सहमतिको जगमा नेपालमा ऐतिहासिक जनाअन्दोलन सफलतामा पुग्यो ।   जसको परिणाम स्वरुप नेपालमा संबिधानसभा मार्फत   गणतन्त्र ,संघियता,धर्म निरपेक्ष राज्य ,समाबेशी लोकतन्त्र सहितको नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएको छ । १२ बुंदे दिल्ली सम्झौताको जगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो, तर नेपालको तराईमा बसोबास गर्दै आएका  लाखौँ भारतीय आप्रबासिहरुलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरेर त्यसको गुन भारतलाई तिर्नु पर्यो ।   भारतले आफ्नो राजनीतिक  अभिष्ट पुरा गर्न बेला बेलामा आर्थिक नाकाबन्दी थोपर्दै आएको छ । २०२७  को नाकाबन्दी होस् या २०४५ को  नाकाबन्दी, दुवै नाकाबन्दीको प्रमुख उद्धेश्य भारतले राणा शासकसँग गरेको सन् १९५० को असमान सन्धिको पालना गराउनु, नेपालका प्राकृतिक स्रोतमाथि अधिकार गर्नु र नेपालमा बसोबास गर्दै आएका भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिलाउनु, रहँदै आएको छ । नेपालसंगको ब्यापार र पारवाहन सम्झौतालाई भारतले तत्कालिन स्वार्थ पुरा गर्ने हतियारको रुपमा संधै प्रयोग गर्ने गरेको छ ।  २०६१ मा संकटकाल घोषणा भएको अबधिमा सेवा संचालन गर्न नसकेको तर्क गर्दै भारतीय लगानी रहेको  युटिएल कम्पनीले नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने १८ करोड ९४ लाख रुपैंया राजस्व मिनाहा गर्न  भारतले नेपाललाई दबाब दियो । युटिएलको माग बमोजिम  राजस्व मिनाह गर्न नसकिने जानकारी नेपाल सरकारले गराएपछि नेपाल माथि थप दबाब पर्न गयो । २०६२ मा नेपाल भारतबीचको बाणिज्य सन्धिको म्याद सकिदै थियो ।  युटिएल कम्पनीको राजस्व मिनाहा नगरेसम्म बाणिज्य सन्धि नबिकरण नहुने संकेत भारतले दिएपछि नेपाल सरकार युटिएल कम्पनीको राजस्व मिनाहा गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भयो  । राजस्व मिनाहा गरेको निर्णय भएको भोलि पल्ट बाणिज्य सन्धि नबिकरण भएको औपचारिक सुचना भारतले नेपाल सरकारलाई पठायो ।   २०७२ असोज ३ मा नेपालको इतिहासमा नेपालीहरुले आफ्नै पहलमा नेपालको संबिधान जारी गरेकोमा भारतले असन्तुष्टी जनाउंदै नाकाबन्दीको सृंखलालाई दोर्याएको छ । भारतले आफ्ना असन्तुष्टीका स्वरहरु भारतीय संचार माध्यम, भारतीय राजदूत र बिशेष दुत  मार्फत अभिव्यक्त गरीसकेको छ । भारतीय चासोलाई सम्बोधन गर्ने हो भने नेपाल पुनस् २००७ पछिको चक्रब्युहमा फस्ने निश्चित छ  । बिगतमा नेपालमा भएका महत्वपुर्ण  राजनीतिक परिवर्तनपछि भारतलाई ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको छ ।  नेपालीहरुले आफ्नै पहलमा नेपालको संबिधान जारी गरे बापत भारतलाई कति मूल्य चुकाउनु पर्ने हो ?  भविष्यले नै बताउला ।