एलपी ग्यासको सुरक्षा, गुणस्तर र अनुदान प्रणाली सुधार गर्न सांसदहरूको सरकारसँग माग

काठमाडौं। सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्यहरूले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति, गुणस्तर, सुरक्षा र अनुदान प्रणाली सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा मापदण्ड, उपभोक्ता ठगिने गुनासो, भण्डारण क्षमता अभाव तथा एलपी ग्यासमा बढ्दो परनिर्भरता घटाउने विषयमा सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रकाश पाठकले घरघरमा प्रयोग भइरहेका ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा मापदण्डबारे नागरिकमा चिन्ता बढ्दै गएको बताउँदै पुराना तथा जोखिमयुक्त सिलिन्डरको नियमित परीक्षण र व्यवस्थापनबारे सरकारसँग जवाफ माग गरे। उनले सिलिन्डरभित्र हुने लेदो (अवशेष) का कारण उपभोक्ता ठगिने गरेको गुनासो रहेको र हाल कार्यान्वयनमा आएको ७.१ केजी रिफिल वितरण प्रणालीले थप अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख गरे।

उनले एलपी ग्यासमा बढ्दो परनिर्भरता र सरकारले बेहोर्नुपरेको अनुदानको भारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युत् ऊर्जाको प्रयोग विस्तार, प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा ग्यासको वैकल्पिक ऊर्जा विकासबारे सरकारको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न माग गरे।

रास्वपाकै सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले ग्यास सिलिन्डरको आयु र गुणस्तरका विषयमा कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सिलिन्डरको आयु निर्धारण, नियमित परीक्षण तथा मर्मत सम्भार अनिवार्य गर्नुपर्ने र पुराना सिलिन्डरबाट हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीले लिनुपर्ने बताए। साथै, ग्यास भण्डारण क्षमता र बुलेटको सङ्ख्या बढाउन पनि उनले जोड दिए।

नेकपा ९एमाले० का सांसद कृपाराम रानाले मुलुकको ग्यास भण्डारण क्षमता कमजोर रहेको भन्दै सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने बताए। उनले दैलेखको ग्यास खानी उत्खनन परियोजना शीघ्र अघि बढाउन र घरायसी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि फरक–फरक रङका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन सुझाव दिए।

बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले अनुदान लक्षित वर्गसम्म मात्र पुर्‍याउन ‘कलर कोडिङ’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनीहरूले घरायसी प्रयोगका लागि सहुलियत दर कायम गरी व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्टै मूल्य प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

रास्वपाका सांसद हरिमोहन भण्डारीले हाल करिब ७०० वटा ग्यास बुलेटले मात्र देशको माग धानिरहेको उल्लेख गर्दै पाइपलाइन निर्माण, भण्डारण क्षमता विस्तार तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए उहाँले आधा सिलिन्डर वितरण प्रणालीले ढुवानी, श्रम र व्यवस्थापन खर्च बढाएको भन्दै घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै पहिचानयुक्त सिलिन्डर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद कालीबहादुर सहकारीले कर्णाली प्रदेशमा ग्यास उद्योग स्थापना हुन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै १४।२ केजी र ७।१ केजी सिलिन्डरको उपभोग अवधिमा देखिएको फरकबारे स्पष्ट पार्न माग गरे।

त्यसैगरी, कांग्रेसका सांसद प्रकाश सिंह कार्कीले एलपी ग्यासको विकल्पका रूपमा इन्डक्सनसहित विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्युत् निर्यातसँगै स्वदेशभित्र विद्युत् खपत बढाएर ग्यासको आयातमा निर्भरता घटाउने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बजारमा हुने कालोबजारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमन र पारदर्शी अनुदान प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा सांसदहरूले समितिबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता नदेखिएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूले निर्णय कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्।