बजेट ३२ अर्ब, खर्च २० अर्बमै सीमित : गण्डकी सरकारको क्षमता र योजनामाथि गम्भीर प्रश्न

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि खर्च भने २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिँदा करिब ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण शैली र कार्यान्वयन क्षमतामाथि फेरि प्रश्न उठेको छ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु वर्षको करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि अन्तिम हिसाब आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणपछि मात्रै यकिन हुनेछ।

गण्डकी प्रदेशले हरेक वर्ष ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउँदै आए पनि वास्तविक खर्च भने २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँकै हाराहारीमा सीमित हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। स्थापना यता प्रदेश सरकारले औसतमा ६५.७१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेलले प्रदेशको वास्तविक खर्च क्षमता २२–२३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको अवस्थामा ३२–३३ अर्बको बजेट ल्याउनु अव्यावहारिक भएको बताए। उनका अनुसार राजनीतिक दबाबमा महत्वाकांक्षी बजेट बनाउने प्रवृत्तिले स्रोत अभाव र कमजोर कार्यान्वयन दुवै समस्या निम्त्याएको छ।

पोखरा रिसर्च सेन्टरका निर्देशक सुजन रेग्मीले पनि गण्डकीको वर्तमान प्रशासनिक संरचना र जनशक्तिले वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्ने बताए। उनका अनुसार यथार्थभन्दा ठूलो बजेट अनुमान गर्ने प्रवृत्ति नै प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनको प्रमुख कमजोरी बनेको छ।

अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले भने बजेट खर्च कम हुनुमा संघीय अनुदान अपेक्षाअनुसार नआउनु, राजस्व लक्ष्य पूरा नहुनु, ठेक्का प्रक्रिया ढिलो हुनु र कतिपय योजनाको कार्यान्वयन हुन नसक्नु मुख्य कारण रहेको बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा खर्चको अवस्था सुधार हुने उनको दाबी छ।

प्रदेश सरकारको तथ्यांकले हरेक वर्ष ठूलो बजेट घोषणा भए पनि त्यसको उल्लेखनीय हिस्सा कार्यान्वयनमै नपुग्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको देखाउँछ। यसले बजेटको आकारभन्दा कार्यान्वयन क्षमता बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।