राष्ट्रिय सभाबाट आज चार अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने तयारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले आज चारवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक फास्ट ट्र्याक प्रक्रियामार्फत पारित गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो १२:१५ बजे बस्ने कार्यसूची रहेको छ।

बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्।

राष्ट्रिय सभाले असार २३ गते यी चारवटै विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो। समितिले असार २४ गते एकै दिन चारवटै विधेयकमाथि दफावार छलफल सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। सोही प्रतिवेदन आजको बैठकमा पेस गरिनेछ।

सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला १४ वैशाख २०८३ मा आठवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले ती अध्यादेश जारी गरेका थिए। ती अध्यादेश २८ वैशाख २०८३ मा संसद्मा पेस भएका थिए।

संविधानअनुसार संसद् अधिवेशन नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, संसद् बैठक सुरु भएपछि त्यस्ता अध्यादेश तत्काल संसद्मा पेस गर्नुपर्ने र ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यसअनुसार आठवटै अध्यादेशको वैधानिक अवधि २६ असारसम्म मात्रै कायम रहने भए पनि सरकारले चारवटा अध्यादेशलाई मात्रै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघि बढाएको छ।

राष्ट्रिय सभाले असार ५ गते चारवटै अध्यादेशलाई अघि बढाउन स्वीकृति दिएको थियो। सोही दिन प्रतिनिधिसभाले पनि अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि सरकारले चारवटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाले अघिल्लो बिहीबार चारवटै विधेयक पारित गरी शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाले शनिबार विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै सांसदहरूबाट संशोधन प्रस्ताव माग गरेको थियो। गत मंगलबार विधेयकहरू दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएका थिए भने समितिले बुधबार छलफल सम्पन्न गरेको हो।

आज राष्ट्रिय सभाले प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरेपछि ती पुन: प्रतिनिधिसभामा पुग्नेछन्। त्यसपछि सभामुखमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ती विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन्।