हेटौँडा कपडा उद्योग केही महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउँछ: मन्त्री गौरीकुमारी

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन भइरहेको बताएको छिन् । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सातवटा रुग्ण सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन अघि बढिरहेको जानकारी दिइन्। 

“हेटौँडा कपडा उद्योगलाई आयात प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भरता विकास र रोजगारी सृजना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने माध्यमका रूपमा विकास गर्नेगरी सञ्चालन गर्न खोजेका छौँ”, उनले भनिन्। 

उद्योगमन्त्रीले अन्तरमन्त्रालय र अन्तर–तह समन्वय थप प्रभावकारी बनाई निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिका लागि मन्त्रालय क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। 

लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने चरणमा रहेको जानकारी गराउँदै उनले सो रणनीतिले निजी सम्पत्तिको संरक्षण, लगानी संरक्षण र उद्योग प्रतिष्ठानलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । “विगतको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको कारण बन्द एवं रुग्ण उद्योग व्यवसायलाई पुन: सञ्चालन ल्याउन विभिन्न छुट सुविधा तथा सहुलियतको व्यवस्थासमेत रणनीतिले गरेको छ”, उनले भनिन्। 

रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न प्लट उपलब्ध गराई थप रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने उद्योगमन्त्रीले जानकारी दिइन्। 

देशको औद्योगीकरणका लागि विभिन्न स्थानमा स्थापित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ । 

मन्त्री कुमारीले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा बहालबापतको करिब रु ४३ करोड ५६ लाख बक्यौतासमेत असुलउपर गरी वास्तविक उत्पादकत्वमूलक उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराई, उत्पादन गराई उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने प्रक्रिया गरिएको जानकारी दिइन्। 

नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निकासी देखिएको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले कूटनीतिक पहलमार्फत देखिएको अवरोध हटी हाल सहज निर्यात जारी रहेको जानकारी दिइन्। 

“चिया तथा अलैँचीलगायतको भण्डारण समस्या समाधान गर्न र बजार पहुँच विस्तार गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका उद्यमीसँगको लागत साझेदारीमा चिया तथा अलैँचीको भण्डारण वेयरहाउस निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन समेत गरिएको छ”, उनले भनिन्। 

धान तथा गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी खरिद तथा बिक्री वितरण व्यवस्था, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत गरिँदै आएको र आगामी आर्थिक वर्षमा समेत बजेटमा यसलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री कुमारीले देशभित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्न उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा सीप विकासको विभिन्न कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समेटिएको बताइन्। “भगतसर्वजीत उद्यमशीलता, महिला उद्यमशीलता, व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र, राष्ट्रिय उद्यम सेवा, जेनजी उद्यमशीलतालगायतका कार्यक्रममार्फत उद्यम गर्न उत्प्रेरणा र सीप र प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ”, उनले भनिन्। 

नेपाली अग्र्यानिक उत्पादनको प्याकिङ, बजारीकरण तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै उद्योगमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत विविध कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको बताइन्।

स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन एवं विदेशी लगानी आकर्षणका लागि लगानी एक्सप्रेस नीति लिइएको जानकारी दिँदै मन्त्री कुुमारीले यसका लागि पूर्ण अनलाइनबाट विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने प्रणाली अवलम्बन भइसकेको बताइन् । “यसले लगानीकर्ताको समय र लागत घटाउने छ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट सबै प्रकारका सेवा क्रमश: भर्चुअल माध्यमबाट रूपान्तरण गर्दै लगिएको छ”, उनले भनिन्।

दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ११२।१ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डारण रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट पुष्टि भई यसको उपयोगमार्फत २०० मेगावाट विद्युत्, दैनिक २२ टन युरिया मल तथा सवारी इन्धन उत्पादनको सम्भाव्यता सम्बन्धमा सैद्धान्तिक आधार तयार भएको उहाँको भनाइ छ । “व्यावसायिक उत्खननका लागि आवश्यक सडक, विद्युत् र खानेपानीलगायतका आधारभूत पूर्वाधार विकास एवं ठूलोस्तरको लगानी व्यवस्थापन गर्नु यस परियोजनाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ”, उनले भनिन्।

मन्त्री यादवले वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल, पाँच वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण, १२ लाखभन्दा बढी रोजगारी सृजना तथा मुलुकभित्रै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आधार वर्षका रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको बताइन् । 

उद्योग तथा व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन, लगानी प्रोत्साहन, स्वदेशी उद्योगधन्दालाई छुट–सुविधा र सहुलियत, सीपयुक्त र जोखिम वहन गर्न तत्पर युवाहरूलाई बिनाधितो कर्जा एवं व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। 

उनले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहमा सुधारलगायतको व्यवस्था गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने दिशामा सरकार इमान्दारिताका साथ लागिपरेको स्पष्ट पारिन्।