संविधान संशोधन कार्यदलबाट बाहिरिने चार दलको चेतावनी, सरकारले लिखित प्रतिबद्धता जनाउनेपर्ने माग

काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलको औचित्य, वैधता र कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभएको भन्दै चार राजनीतिक दलले वर्तमान प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का सुरेन्द्र झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का लक्ष्मणलाल कर्ण र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)का मनोज भट्टले सोमबार कार्यदलका संयोजकलाई संयुक्त पत्र बुझाउँदै सरकारबाट आवश्यक स्पष्टता नआएसम्म प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा सहभागी नहुने जनाएका हुन्।

उनीहरूले संविधान संशोधन गर्न खोजिएका विषय, त्यसको आवश्यकता तथा कार्यदलको अधिकार क्षेत्रबारे सुरुदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

पत्रमा संविधानको प्रस्तावना तथा आधारभूत मूल्य–मान्यतामा परिवर्तन नहुने स्पष्ट लिखित प्रतिबद्धता सरकारले जनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। साथै, संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरूबारे सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलबीच सर्वदलीय छलफल गरी राष्ट्रिय सहमति जुटाउन पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

चार दलले सरकारले यी विषय सम्बोधन नगरे वर्तमान बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता नरहने स्पष्ट गरेका छन्।

यता कार्यदल भने सुझाव सङ्कलनपछि प्रतिवेदन लेखनको चरणमा पुगेको छ। कार्यदलका अनुसार हालसम्म करिब ४१ हजार सुझाव प्राप्त भएका छन्। तर ती सुझावहरूको विवरण सदस्यहरूलाई समेत उपलब्ध नगराइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

कार्यदल सदस्य मनोज भट्टले संविधान र शासन व्यवस्थाजस्ता संवेदनशील विषयमा मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहुने बताउँदै सरकारबाट लिखित प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

कार्यदलको कार्यकाल असार २५ गतेसम्म कायम रहेको छ।