२० वटा ऐन संशोधन गर्न सरकारले माग्यो सर्वसाधारणबाट राय

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा (विधायन ऐन, २०८१)’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय माग गरेको छ।

मन्त्रालयले बिहीबार विभिन्न २० वटा ऐन संशोधनसम्बन्धी मस्यौदामा एक साताभित्र तोकिएको भाषा र ढाँचामा राय उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

संशोधनका लागि राय माग गरिएका कानुनहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, शिक्षा ऐन, २०२८, मालपोत ऐन, २०३४, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ तथा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ रहेका छन्।

त्यस्तै, निजामती सेवा ऐन, २०४९, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ पनि संशोधन सूचीमा समावेश छन्।

यसैगरी, भूउपयोग ऐन, २०७६, वन ऐन, २०७६, बिमा ऐन, २०७९ तथा विधायन ऐन, २०८१ मा पनि संशोधनका लागि सर्वसाधारणबाट राय माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।