नयाँ सरकार, पुरानै शैली: बजेटमा नारै–नाराको खेती

काठमाडौं । पुराना दलहरूलाई असफल भन्दै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको बालेन नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट पनि अन्ततः नारामुखी दस्तावेजकै रूपमा देखिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा सामाजिक न्याय, उत्पादन वृद्धि र डिजिटल रूपान्तरणका नाममा दर्जनौँ महत्त्वाकाङ्क्षी अभियान र नाराहरू समेटिएका छन्।

विगतका सरकारहरूले पनि यस्तै आकर्षक नारा र कार्यक्रम घोषणा गरे पनि अधिकांश कागजमै सीमित भएको आलोचना भइरहेका बेला नयाँ सरकारले समेत परम्परागत बाटो नै रोजेको देखिएको छ। बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई नैतिक अभियानसँग जोड्दै ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ नारा अघि सारिएको छ। आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा सुविधा स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न प्रेरित गर्ने सरकारको दाबी छ।

बजेटले ७५ वर्षअघिको ‘जनताको जीवनस्तर बेहतर’ बनाउने ऐतिहासिक सङ्कल्पलाई पुनः स्मरण गर्दै विकास अभियानलाई ‘मिसन मोड’ मा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। लगानी भित्र्याउन ‘लगानी एक्सप्रेस’ अभियान, साना व्यवसायीका लागि ‘फस्ट लस रिकभरी’ तथा कर प्रणाली सुधारका लागि ‘व्यवसायमैत्री कर नीति’ जस्ता आकर्षक नामसमेत बजेटमा समेटिएका छन्।

पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले ‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’ र ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ घोषणा गर्दै मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटनको गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी ‘शालिग्राम पथ’, ‘निर्वाण पथ’ र ‘डाँफे रुट’ जस्ता नयाँ पर्यटन पदमार्ग निर्माण गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रलाई ‘किसान–केन्द्रित सेवा प्रणाली’ मा रूपान्तरण गर्ने, बालबालिकाका लागि ‘सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र’ बनाउने, समाजमा रहेका विकृति अन्त्यका लागि ‘सामाजिक रूपान्तरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने तथा विद्यालयहरूमा ‘सफा शौचालय अभियान’ चलाउने घोषणा गरिएको छ।

पूर्वाधार र वातावरणतर्फ सरकारले ‘धुलोमुक्त तथा खाल्टाखुल्टीमुक्त सडक’, ‘ढलमुक्त नदी अभियान’ र ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ। यस्ता कार्यक्रम विगतमा पनि पटक–पटक घोषणा भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको तथ्यले यसपटक पनि कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सुशासनका नाममा ‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने र पुँजी बजारमा ‘शून्य सहनशीलताको नीति’ लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गर्दै ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने नारासहित नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गरिने प्रतिबद्धता पनि बजेटमा समेटिएको छ।

बजेटले नयाँ–नयाँ नाम र आकर्षक नाराहरूको लामो सूची प्रस्तुत गरे पनि जनताले खोजेको उत्तर भने एउटै छ । यी कार्यक्रम वास्तवमै कार्यान्वयन हुन्छन् कि फेरि अर्को वर्षको बजेटमा दोहोरिने नारा मात्र बन्छन् ? नयाँ सरकारको पहिलो बजेटले यही प्रश्नको भारी बोकेर कार्यान्वयनको परीक्षा दिनुपर्ने देखिएको छ।