राज्यको गल्ती, नागरिकलाई सजाय : जलेको परिचयपत्र बनाउन ५ सय असुली !

काठमाडौं । राज्यले सुरक्षित राख्न नसकेर जलेका राष्ट्रिय परिचयपत्र फेरि लिन नागरिकले ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । अझ शुल्क किन तिर्ने भनेर प्रश्न उठाउने दुई जना सेवाग्राही नै पक्राउ परेका छन् ।

विराटनगर–२ का राजेन्द्र रिजाल चार महिनादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ धाइरहेका छन् । तर उनले अझै आफ्नै राष्ट्रिय परिचयपत्र हात पार्न सकेका छैनन् । कारण गत भदौमा भएको ‘जेनजी’ विद्रोहका क्रममा प्रशासन कार्यालयमा आगलागी हुँदा हजारौँ परिचयपत्र जले । अब त्यही कार्ड फेरि बनाउन राज्यले नागरिकसँग पैसा मागिरहेको छ ।

मोरङ प्रशासनका अनुसार आगजनीमा करिब ७० हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र नष्ट भएका छन् । ती कार्ड पुनः लिन नागरिकले फेरि फोटो खिचाउनुपर्ने, बायोमेट्रिक दिनुपर्ने र ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइराला का अनुसार जलेका कार्ड विभागबाट ‘क्यान्सिल’ गरेर पुनः इनरोलमेन्ट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि शुल्क लाग्ने उनले बताएका छन् ।  तर नागरिकको प्रश्न सीधा छ “राज्यले जोगाउन नसकेको कार्डको पैसा नागरिकले किन तिर्ने ?”

राजेन्द्र रिजाल भन्छन्, “मेरो गल्ती केही छैन । राज्यको कमजोरीले कार्ड जल्यो । अब फेरि ५ सय तिर्नुस् भनिँदैछ । मजदुरी गरेर खाने मानिसले कसरी धान्छ ?”

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग भने नियमको आडमा उम्किन खोजिरहेको देखिन्छ । विभागका निर्देशक कमल प्रसाद पाण्डे का अनुसार कार्ड हराए वा नष्ट भए प्रतिलिपिका लागि ५ सय रुपैयाँ लिने कानुनी व्यवस्था छ । यद्यपि आगलागीमा जलेका कार्डको शुल्कबारे “छलफल भइरहेको” उनको भनाइ छ ।

तर घटना भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि सरकार अझै “छलफलमै” सीमित छ । राज्यसँग नागरिकको सम्पूर्ण बायोमेट्रिक विवरण सुरक्षित हुँदाहुँदै फेरि लाइनमा उभ्याएर फोटो खिचाउने र शुल्क असुल्ने प्रक्रियालाई धेरैले सरकारी असुलीको नयाँ नमुना भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

यसबीच प्रशासन कार्यालयमै शुल्कको विषयमा प्रश्न उठाउने दुई जना सेवाग्राही पक्राउ परेका छन् । कार्यालय स्रोतका अनुसार ५ सय रुपैयाँ किन तिर्ने भनेर आक्रोश व्यक्त गरेपछि उनीहरूलाई दुर्व्यवहारको आरोपमा थुनिएको थियो । एक जनालाई त २४ दिन हिरासतमा राखिएको दाबी गरिएको छ ।

राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा सरकारी सुरक्षा कमजोरीले जलेका परिचयपत्रको भार नागरिकमाथि थोपर्नु राज्यको गैरजिम्मेवारी भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । उनीहरूको माग छ भदौ २४ को घटनालाई विशेष परिस्थिति मानेर सरकारले बिनाशुल्क र सहज रूपमा नागरिकलाई नयाँ परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्छ ।